काठमाडौ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७३ मा गरिएको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व सम्वन्धी व्यवस्थालाई सरकारले आफुबाटै कार्यान्वयन गर्न शुरु गरेको छ ।

यसका लागि उद्योग मन्त्रालयले हेटौडा र उदयपुर सिमेन्ट उद्योगबाट उत्पादित सिमेन्टको विक्रिबाट प्राप्त रकम मध्ये प्रति वोरा १.५ रुपैया देखी २ रुपैंयाका दरले हुन आउने रकम संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत खर्च गर्न प्रकृया अगाडि बढाएको छ ।

उद्योग मन्त्रालयद्धारा शुक्रवार मन्त्रालयमा आयोजित औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७३ को दफा ४८ मा व्यवस्था गरिए बमोजिम संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व सम्वन्धि छलफल कार्यक्रममा उद्योग मन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले हेटौंडा र उदयपुरबाट उत्पादित सिमेन्टमा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रम कार्यान्यवनका लागि प्रतिवोरा १.५  देखि २ रुपैंया छुट्याउने व्यवस्था आगामी बैशाख ३ गतेबाट कार्यान्वयनमा आउने जानकारी दिए ।

यसरी संकलन गरिएको रकम विपन्न वर्गका बालबालिकाहरुको स्वास्थ्य, शिक्षा र पोषणमा खर्च गरिने जानकारी उद्योग मन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले बताए ।

सरकारले हालै ल्याएको औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७३ को दफा ४८ मा मझौला वा ठूला उद्योग अथवा बार्षिक १५ करोड रुपैंया भन्दा बढि कारोबार गर्ने घरेलु तथा साना उद्योगले बार्षिक मूनाफाको कम्तीमा १ प्रतिशत रकम व्यवसायिक सामाजिक जिम्मेवारी गर्ने प्रयोजनमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

अहिले पनि नीजि क्षेत्रका विभिन्न संघ संस्थाहरुले व्यवसायिक सामाजिक जिम्मेवारी अन्तर्गत खर्च गरिरहेको भएपनि आवश्यक क्षेत्रमा सहयोग पुग्न नसकेको भन्दै छलफलका सहभागि अन्य बक्ताहरुले उद्योग मन्त्रालयको पहलमा यस प्रकारको सहयोगहरुलाई एउटै बास्केटमा राखेर आवश्यक क्षेत्रमा खर्च गर्न सके त्यसले सहयोगको प्रभावकारीता देखिने बताए ।
छलफलमा नीजि क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुले व्यवसायिक सामाजिक जिम्मेवारी अन्तरगत आफ्नो मूनाफाको केही अंश सामाजिक क्षेत्रमा खर्च गर्न नीजि क्षेत्र तयार रहेको तर त्यस प्रकारको सहयोगलाई खर्च लेख्न पाउने व्यवस्था हुन सके अझ प्रभावकारी रुपमा सहयोग जुट्ने बताए ।

छलफलमा उद्योग मन्त्रालयका सचिव शंकर प्रसाद कोईरालाले ऐनमा भएको व्यवस्थालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले सम्वन्धित निकायहरुसँग समन्वय गरी कार्यान्वयन गरिने बताए।

छलफलमा नागरिक दैनिकका प्रधान सम्पादक गुणराज लुईंटेलले सामाजिक दायित्व पुरा गर्ने यस प्रकारको अभियानमा मिडियाका तर्फबाट सहयोगी भूमिका निर्वाह हुने बताए ।

छलफलमा युनिसेफ र आइएलओका प्रतिनिधिले अन्तराष्ट्रिय रुपमै बालबालिकाका क्षेत्रमा संस्थागत क्षेत्रको लगानी ठुलो रहको भन्दै नेपालका सन्दर्भमा उद्योग मन्त्रालयले शुरु गरेको यो अभियानले विपन्न क्षेत्रमा रहेका बालबालिकाहरुको स्वास्थ्य, शिक्षा र पोषणमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने बताए ।

कार्यक्रममा उद्योग मन्त्रालयका सह सचिव गोपीकृष्ण खनालले बालबालिकाका लागि व्यवसायिक सामाजिक जिम्मेवारी सम्वन्धि मन्त्रालयले तयार गरेको कार्ययोजना प्रस्तुत गरे ।