काठमाडौं । नेपाली अर्थतन्त्रका लागि वर्ष २०७३ मध्यम रहयो । दुई वर्षअघि गोरखा भूकम्पले थलिएको मुलुक र अर्थतन्त्र पछिल्लो एक वर्षमा भने केही तङग्रिएको छ । भूकम्पले क्षति भएका संरचनाको निमार्ण कार्यले पाउनु पर्ने जति तीव्रता पाएन ।
यद्यपि, राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणको विवाद सकिएसँग केही सुधारोन्मुख संकेतहरु आएका छन् । पुनःनिर्माणको कामले गति लिन नसकेपनि अर्थतन्त्रमा भने आशालाग्दो प्रगति भएको मान्न सकिन्छ ।
विकास खर्च खुम्चिएको अवस्थामा अर्थतन्त्रका सूचकहरु सकारात्मक गतिमा बग्न थालेका छन् । आर्थिक सूचकहरु केही सकारात्मक देखिँखा राज्यले लिएको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य भेटाउन सकिने सम्भावना बढेर आएको छ ।
वर्ष २०७३ मा पुनःनिर्माणको कामले गति लिन नसकेको, आर्थिक वृद्धिदर खस्किएको, विकास आयोजनाहरुको काम नभएको जस्ता विभिन्न कारण देखाउँदै सरकार परिवर्तन भयो । साउन महिनामा सरकार परिवर्तन भएपछि विकास निर्माणका आयोजनाहरु अघि बढेका छन् । भूकम्पले निर्माण रोकिएका कयौँ आयोजनाहरुको काम आरम्भ भएका छन् । कतिपय जलविद्युत् आयोजनाहरु निर्माण भई राष्ट्रिय प्रसारणलाईनमा जोडिएका छन् । यद्यपि, छिमेकी चीनसँग जोडिएको मुख्य नाका तातोपानी संचालन हुन सकेन ।
मुलुकमा लोडसेडिङ अन्त्य हुनु तथा लगागिका लागि जनताबाटै प्रतिवद्धता आउनुले आर्थिक समृद्धिको वाटोमा मुलुक अघिबढेको आभास मान्न सकिन्छ । उपभोक्ता मूल्य वृद्धि घटेर जानु, आयात बढेपनि निर्यातमा समेत केही सुधार हुनु, विप्रेषण आप्रवाह बढ्नु, कर्जा लगानी, निक्षेप संकलन, पूँजी बजारमा सुधार लगायतका आधारमा पनि बर्ष २०७३ मा आर्थिक सुधारका संकेतहरु भेट्न सकिन्छ ।
यद्यपि, वित्तिय क्षेत्रका लागि पर्ष २०७३ त्यति सुखद् रहेन । बैंकहरुले अनुत्पादक क्षेत्रमा गरेका लगानीका कारण बचतको व्याजदर बढ्न सकेन । उपभोक्ताहरु मारमा परे । लामो समय तरलता अभावको स्थितिबाट गुज्रिनुपर्ने अवस्था आयो । बैंकहरुले घर, जग्गा कारोबारमा लगानी गरेपछि क्रेडिट क्रन्चको मार खेप्नु परेको थियो । पछिल्लो समय केही सुधार भएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार आव ०७३–०७४ को ८ महिना अवधिलाई मात्र हेर्दा पनि वस्तु निर्यात १२.८ प्रतिशतले बढेर ४८ अर्ब २२ करोड पुगेकोे छ । अघिल्लो बर्षको यो अवधिमा निर्यात २४.९ प्रतिशतले घटेको थियो । खासगरी, भारतसँगको निर्यात १६.३ प्रतिशत, चिनतर्फ १३.४, र अन्य मुलुकसँग ८.२ प्रतिशतले निर्यात बढेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
जुस, पीना, चाउचाउ लगायतको निर्यातमा यो अवधिमा सुधार देखिएको हो । दुई ठूला शक्ति राष्ट्र र दिन दिनै आर्थिक क्रान्तिका पक्षमा अघि बढिरहेका भारत र चीनसँगको निर्यातमा सुधार हुनुले समग्र निर्यातको पक्षमा केही सुधार भएको मान्न सकिन्छ ।
यो अवधिमा सेवा आय १७.९ प्रतिशतले बढेको तथा कुल सेवा खर्च १९.४ प्रतिशतले बढेकाले खुद सेवा आय वचत ३ अर्ब ७३ करोड पुगेको छ । यस्तै, विप्रेषण आय ५.३ प्रतिशतले वढेर ४ खर्व ४९ अर्व ९९ करोड रुपैयाँ पुगेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । विदेशी विनिमय सञ्चिती १०७४ अर्व २७ करोड पुगेको छ, जसले झण्डै १४ महिनाको वस्तु आयात र १२ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने पनि राष्ट्र बैंकका डेपुटी गर्भनर चिन्तामणी शिवाकोटीको भनाइ छ ।
सरकारी खर्चमा ५७.५ प्रतिशतले वढेको तथा राजश्व संकलन पनि ८ महिना अवधिमा ५१.९ प्रतिशतले वृद्धि भई ३ खर्व ५४ अर्व १६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको यो अवधिमा राजश्व संकलन ३.४ प्रतिशतले घटेको थियो । कुल आन्तरिक कर्जा १२.२ प्रतिशतले बढेको, निक्षेप संकलनमा ८.३ प्रतितशको सुधार देखिएको र पुँजी बजार एक हजार ३ सय १८.९ विन्दुवाट बढेर गत फागुन मसान्तसम्ममा १ हजार ३ सय ५५.२ विन्दुमा पुग्नु अर्थतन्त्रका सूचकमा सुधारको संकेत मान्न सकिन्छ ।
विकास योजना छनोट प्रणालीमा सुधार हुन नसक्दा या वर्ष २०७३ मा पनि विकास खर्च बढ्न सकेको छ । पुष्पकमल दाहाल सरकार बनेको ६ महिनामा जम्मा ११ प्रतिशत विकास खर्च तथ्य सार्वजनिक भएको थियो । दाहाल सरकार बनेको ९ महिना पुग्नै लाग्दा अझै पनि विकास खर्चले गति लिएको छैन । भूकम्पपछिको पुनःनिमार्णको कामले गति लिन सकेको छैन । भूकम्प पीडितको पुनःस्थापनाका लागि वर्षात् अघि नै गर्नु पर्ने काम अझै भएको छैन ।
अधिकाशं पीडितले भूकम्पबाट भएको क्षती वापत सरकारले दिने भनेको रकम समेत पाउन सकिरहेका छैनन् । धेरैले यो वर्षको वर्षातमा पनि त्रिपालमुनिनै जीवन धान्नुपर्ने देखिन्छ । सरकारी तथा पुरातात्विक महत्वका संरचना निमार्णले पनि युद्धस्तमा गति लिन सकेको छैन । पुनःनिर्माण र विकास खर्चको गति बढेको खण्डमा आर्थिक वृद्धिदर समेत अपेक्षा भन्दा पनि माथि हुने अनुमान लगाउन सकिन्छ । यो आर्थिक वर्षमा ६.५ को आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य लिइएको छ ।
विलासी वस्तुहरुमा बढी खर्च गरिरहेको नेपाली समाजले उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी गर्न सकेको छैन । विदेशिएका नेपालीले पठाउने रेमिट्यान्स उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगाउन नसक्नु, भएका स्वदेशी तथा विदेशी प्रतिवद्धता अनुसार ठूला लगानीका योजना अघि बढ्न नसक्नु वर्ष २०७३ का कमजोर पक्ष हुन् ।
यद्यपि, उर्जा क्षेत्रमा लगानीको वातावरण बन्दै जानु र स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताले साना ठूला उर्जा आयोजनामा लगानी गर्दै जानुलाई सकारात्मक रुपमा लिन सकिन्छ ।
स्थानीय निर्वाचन र आशा
नयाँ संविधान निमार्ण, मुलुकको सवैभन्दा ठूलो राजनीतिक दल नेपाली काँग्रेस र १० वर्षे जनयुद्ध गरेको माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकारले घोषणा गरेको स्थानीय तह निर्वाचनले अर्थतन्त्रका सूचकलाई प्रभाव पारेको छ । विज्ञहरुले २० वर्षपछि स्थानिय तहको निर्वाचन हुने माहोल सृजना हुनुले अर्थतन्त्रका सूचकलाई प्रभाव पारेको बताएका छन् । निजी क्षेत्र र सरकारका निकायबीचको समन्वय, बन्द हड्तालमा कमी आउनु तथा लोडसेडिङको अन्त्यले औद्योगिक विकासमा टेवा पुग्नुनै आर्थिक समृद्धिको संकेत मान्न सकिने बताइन्छ ।
विगतमा दिनहुँजसो हुने गरेका मजदुर हड्ताल र तालाबन्दीको मारबाट केही राहात मिलेका कारण औद्योगिक उत्पादनमा समेत वृद्धि भएको छ । यस्तै, वर्षान्तमा नेपाली उद्योग क्षेत्रले नेपाली इतिहासमै पहिलो पटक महिला नेतृत्व पाएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा भवानी राणा अध्यक्ष भएकी छन् । राष्ट्र प्रमुख, सभामुख, प्रधानन्ययाधीश महिला रहेकै समयमा औद्योगिक क्षेत्रको नेतृत्व पनि महिलाले नै सम्हाल्ने वर्ष बन्याे २०७३ ।
