काठमाडौं । स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भईसकेको छ । स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुमध्ये कतिपयले त सपथ खाएर कार्यभार समेत सम्हालिसकेका छन् । अब एक हिसावले भन्दा ३, ४ र ६ नं प्रदेशका अधिकांश स्थानीय तहहरुमा नयाँ जनप्रतिनिधिहरु आईसकेका छन् । तर नयाँ संरचनाको स्थानीय तहमा आफ्नो विवेक पुर्याएर प्रभावकारी काम गर्न स्थानीय तहहरुलाई स्थापित गराउनको लागि चुनौती र समस्याहरु झनै रहेका छन् । 

नेपालको संविधान २०७२ को धारा २२२ ले गाउँ सभाको गठन सम्बन्धि व्यवस्था उल्लेख गरेको छ । सो धाराका अनुसार प्रत्येक गाउँपालिकामा एक गाउँ सभा रहनेर सो गाउँ सभामा गाउँ कार्यपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष र प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित चारजना सदस्य, दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट निर्वाचित गाउँ कार्यपालिकाका सदस्य रहने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, गाउँ सभामा प्रत्येक वडाबाट कम्तीमा दुईजना महिलाको प्रतिनिधित्व हुने र संघीय कानून बमोजिम गाउँपालिकामा रहने प्रत्येक वडामा वडा अध्यक्ष र चारजना सदस्यहरू रहेको वडा समिति गठन हुने कुरा पनि संविधानले उल्लेख गरेको छ । त्यस्तो वडा अध्यक्ष र वडा सदस्य पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली बमोजिम चयन भईसकेको छ ।

त्यस्तै, नगरपालिका गठनको सम्बन्धमा संविधानको धारा २२३ ले उल्लेख गरेको छ । यसरी गठन भएको नगर सभामा नगरकार्यपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष र प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित चारजना सदस्य र दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट निर्वाचित नगर कार्यपालिकाका सदस्य रहने व्यवस्था संविधानले नै उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै यसरी नगर सभामा प्रत्येक वडाबाट कम्तीमा दुईजना महिलाको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था पनि गरिएको छ । संघीय कानून बमोजिम नगरपालिकामा रहने प्रत्येक वडामा वडा अध्यक्ष र चारजना सदस्यहरू रहेको वडा समिति गठन हुने उल्लेख गरिएको छ । यसमा पनि पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीबाट प्रतिनिधिहरु चयन भईसकेको छ । 

तर, पहिलो चरणको स्थानीय निर्वाचनमा माथि उल्लेखित प्रक्रियाबाट जनप्रतिनिधिहरु चयन भईसकेको अहिलेको अवस्थामा स्वतन्त्र ढंगले विश्लेषण गर्दा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुलाई काम गर्नको लागि फलामको च्यूरा चपाएसरह देखिएको छ । 

अहिले नेपालको राजनीति आफूले राम्रो काम गरेर अरुलाई देखाउने भन्दापनि अरुलाई असफल बनाएर आफ्नो दुनो सोझ्याउने चरित्र राजनीतिक दलमा देखिन्छ । यस्तो कमजोर प्रवृत्ति राष्ट्रिय राजनीतिज्ञमा मात्रै होईन कि स्थानीय नेतृत्वमा समेत देखिएको छ । जुन यही निर्वाचन प्रचारप्रसारको क्रममा पनि स्पष्ट देखिएको थियो । जब आफ्नो एजेण्डामा भन्दा पनि अर्काको कमजोरीलाई प्रचारप्रसारमा राखिनु उनीहरुको क्षमताको परीक्षण नै थियो । 

अहिलेसम्मको मत परिणामको आधारमा विश्लेषण गर्नेहो भने अधिकांश गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरुमा प्रमुख जुन पार्टीको उम्मेदवारले जितेका छन् त्यसको ठीक विपरित  वा प्रतिस्पर्धी पार्टीको उपप्रमुख र बहुमत वडामा प्रतिस्पर्धी पार्टीको जीत भएको छ । जुन सदस्यहरु गाउँपालिका र गाउँसभामा समेत प्रत्यक्ष भूमिका राख्दछन् । यसरी स्थानीय तहमा आएको बहुमत प्रतिनिधिका कारण गाउँपालिकाको अध्यक्ष जितेकाहरुलाई पनि सहजै गाउँपालिकामा आफ्नो विवेक अनुसारको काम गर्न सहज देखिँदैन । 

काठमाडौैं महानगरपालिकाका मेयरका उम्मेदवार विद्यासुन्दर शाक्यले केही समय अगाडि यसै प्रसंगमा भनेका थिएकी मैले महानगरको मेयर जिते भने काठमाडौंलाई एउटा नमूना शहर त बनाउँछु । तर त्यसको लागि बहुमत वडामा  पनि आफ्नै पार्टीले विजय हाँसिल गर्नुपर्छ । यसरी उनले त्यतिबेला नै चुनौतीको रुपमा औल्याएको विषय अहिले अधिकांश स्थानीय तहमा समस्याको रुपमा देखिएको छ । 

अहिले संसद्मा दर्ता भएर बसेको स्थानीय शासन सञ्चालन ऐनले पनि गाउँपालिका प्रमुखलाई कुनै त्यस्तो विशेष अधिकार दिएको छैन । जसले गर्दा सबै निर्णयहरु गाउँपालिका र गाउँसभामा प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ । जसले गर्दा आफूले लिएको सोच सबै पूरा गर्न कठिन रहेको जानकारहरु बताउँछन् । 

त्यस्तै, यस्तो पद्धतिले गाउँपालिकामा हुनसक्ने भ्रष्टाचार भने रोकिनसक्ने आशा पनि जानकारहरुको रहेको छ । आर्थिक हिनामिनाको सम्बन्धमा पनि अपवाद बाहेक प्रतिस्पर्धी दुई पार्टीका सबै नेताहरु मिलेर आर्थिक अनियमितता हुने सम्भावना ज्यादै कम रहेको र एउटाले गर्नखोजेको नराम्रो कामलाई अर्काले रोक्नेहुँदा अहिले निर्वाचित भएकाहरुलाई भ्रष्टाचार गर्न भने उत्तिकै समस्या रहेको जानकारहरुको विश्लेषण रहेको छ । 

संविधानको धारा २१८मा गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाको कार्य सञ्चालनका सम्बन्धमा गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाबाट स्वीकृत नियमावली बमोजिम गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकाको कार्य विभाजन र कार्य सम्पादन हुने उल्लेख गरिएको छ । तर, यसरी गाउँपालिका तथा कार्यपालिकाले नियमावली स्वीकृत गराउँदा पनि बहुमत आवश्यक हुने भएकोले स्थानीय तहमा बहुमत नुिगेका अध्यक्ष वा प्रमुखलाई काम गर्न सहज नरहेको मान्न सकिएको हो ।