काठमाडौं । नबिल बैंकले पेश गरेको कीर्ते कागजका कारण अहिले एक जना जग्गा मुल्यांकन कर्ताले कारागारको सजाय भोग्नु परेको भन्दै जग्गा मुल्यांकन कर्ताहरुको छाता संगठन भ्यालुअर्स एशोसिएसनले बुधबार दिउँसो नबिल बैंकको केन्द्रीय कार्यालयमा धर्ना दिएको छ । ८ वर्ष अघि २०६६ सालमा सिपाडोलमा रहेको एउटा जग्गाको नक्कली कागजात लिएर आएको नवील बैंकले अहिले सोही नक्कली कागजातको गलत मूल्यांकन गरेको आरोपमा बैंकिङ कसुरमा मुल्यांकनकर्ता विशालसिंह अमात्इलाई जेल सजाय गराईएको भन्दै कन्सल्ट्यान्टहरुले विरोध जनाएका हुन् । 

कसरी सुरु भयो काण्ड ?
२०६६ सालमा नबिल बैंकले सिपाडोलको एउटा जग्गाको मूल्यांकनको लागि विशाल सिंह अमात्यको श्रेष्ठ कन्सल्ट्यान्टलाई अनुरोध गरिएको थियो । बैंकहरुले यसरी जग्गाको मुल्यांकन गर्ने काम अनुमतिप्राप्त इन्जिनियर तथा इन्जिनियरिङ कन्सल्ट्यन्टबाट मात्रै गर्ने गर्दछन् । 

यसरी सबै जग्गाको कागजातहरु ल्याएको नबिल बैंकलाई सो कन्सल्ट्यान्टले पनि जग्गाको मुल्यांकन गरेर पठाईदिएको थियो । पछि गएर सो ऋणिले ऋण नतिरेपछि विवाद बढ्दैजाँदा यो काण्ड पुग्यो न्यायाधीकरणसम्म पुगेको थियो । न्यायाधीकरणमा पुगेको सो मुद्दामा पनि २०७१ सालमा ऋणीबाट भर्पाई गर्नुपर्नै बताईसकेपछि बैंकले मूल्यांकन प्रक्रियामा खोट जनाउँदै मूल्यांकनकर्तामाथि २०७२ साल चैतमै स्पष्टीकरण सोधको थियो ।
 
त्यसपछि फेरि दोस्रो पटक २०७३ सालमा नबिल बैंकले उनीमाथि स्पष्टीकरण सोधेको थियो । दोस्रो पटक पनि उनको स्पष्टीकरणमा नबिल बैंकले चित्त बुझाउन नसकेपछि उनी अमात्य अहिले बैंकिङ कसुरको मुद्दामा कारागारमा छन् । उनलाई नबिल बैंकले कारागारमा पठाएको आरोप बैंक अगाडि धर्ना दिन आएकाहरुको थियो । यस विषयमा कुराकानी गर्न खोज्दा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सशिन जोशीसँग सम्पर्क हुन सकेन तर कानूनी सल्लाहकार माधव रेग्मीले भने आफूले यस विषयमा कुनै प्रतिक्रिया दिन नमिल्ने बताए । 

अहिले हेर्दा सो जग्गाको लिखत, चार किल्ला र तिरेको तिरो समेत नक्कली रहेको भेटिएको छ । आन्दोलनकर्ताहरुले नबिल बैंकले आफूले अमात्यलाई जेल नहालेको बताउँदै आएको जनाएका छन् । तर, सो विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको भनेर पत्र लेखिदिन बैंकलाई आग्रह गर्दा बैंकले नमानेकोले नबिल बैंकले नै अमात्यविरुद्ध बैकिङ कसुरमा मुद्दा दायर गरेको आरोप धर्नाकारीहरुको रहेको छ । 

अहिले धर्नाकारीहरु नेपाल राष्ट्रबैंकमा पनि पुगेका छन् भने बिहीबार उनीहरु अर्थमन्त्रीसमक्ष ज्ञापनपत्र समेत बुझाउने तयारीमा रहेको बताएका छन् ।