काठमाडौं । स्थानीय तहको निर्वाचनमा हालसम्म करिब पाँच अर्ब खर्च भएको छ । सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन एकै चरणमा वैशाख ३१ गते गर्ने गरी निर्वाचन आयोगलाई  १० अर्ब २८ करोड ४९ लाख ७२ हजार १६८ उपलब्ध गराएको थियो ।

सरकारले निर्वाचनका लागि राजनीतिक वातावरण बनाउन आवश्यक रहेको जनाउँदै दोस्रो चरणको निर्वाचन जेठ ३१ हुँदै असार १४ गर्ने निर्णयसँगै निर्वाचन खर्च केही बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माका अनुसार आइतबारसम्म चार अर्ब ७३ करोड ४१ लाख ८५ हजार ६७९ खर्च भएको छ । शाख मसान्तसम्ममा  तीन अर्ब १६ करोड, ३३ लाख ५५ हजार खर्च गरेको आयोगले त्यसपछि जेठ २१ गतेसम्ममा थप एक अर्ब ५७ करोड आठ लाख ३० हजार खर्च भएको जनाएको छ । आयोगका अनुसार क्षेत्रीय तथा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई  एक अर्ब २७ करोड २५ लाख, मुख्य निर्वाचन अधिकृत तथा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयलाई रु दुई अर्ब ६० करोड, २७ लाख ५३ हजार, क्षेत्रीय तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई ४२ लाख ५० हजार, गृह मन्त्रालयलाई रु एक करोड २७ लाख ४५ हजार रकम हालसम्म निकासा भइसकेको छ ।

यो अवधिमा आयोगको खर्च ८४ करोड, ४१ लाख ७५ हजार खर्च भएको छ । प्रवक्ता शर्माका अनुसार मतपेटिका, मतपत्र छपाइसहितका केही सामग्रीको भुक्तानी गर्न भने बाँकी छ । आयोगले मतपत्र छपाइमा १४ करोड, मतपेटिका खरिदमा १० करोड, मतदाता परिचयपत्र छपाइमा १६ करोड, २१ हजार मतदाता शिक्षा कार्यकर्ता तालिम, तलब र भत्तामा ३३ करोड ८४ लाख तथा पोस्टर तथा अन्य मतदाता शिक्षा सामग्रीमा हालसम्म रु नौ करोड खर्चको अनुमान गरेको छ ।

निर्वाचनसम्बन्धी सूचना र विज्ञापन छपाइमा करिब ६ करोड तथा मुख्य निर्वाचन, निर्वाचन तथा मतदान अधिकृतलगायत निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारीका लागि प्रदान गरिएको झोला खरिदमा पाँच करोड खर्च भएको सहसचिव नवराज ढकालले जानकारी दिए ।

स्थानीय तह निर्वाचनको अवधि लम्बिएपछि सबैभन्दा बढी खर्च जनशक्ति परिचालनमा हुने देखिएको आयोगले जनाएको छ ।