काठमाडौं । सञ्चालक समिति तथा संस्थानका कर्मचारीहरु नै संस्थागत सुधारतर्फ भन्दा पनि व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तितर्फ बढी सक्रिय बन्दा नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरणले भने वार्षिक नौ करोड भन्दा बढी घाटा बेहोर्दैआएको छ । एशियाली विकास बैैंकको सहयोगमा बनेको त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलभन्दा तल रहेको एयर कार्गाे भवनको व्यवस्थापन गराउने विषयमा प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले गरेको निर्णयका कारण प्राधिकरणले अहिले वार्षिक सो बराबरको नोक्सानी बेहोरिरहेको हो । 

एडिबिलाई सो भवन बापतको ऋण तिरेर अझै नसकिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । निर्माण समयमा सहयोग गरेको एडिबिसँगको सम्झौता अनुसार गोदाम सञ्चालनबाटै ऋण तिर्न सकिने भनिएपनि सही व्यवस्थापनको अभावमा अहिले त्यतिबेला सोचेजस्तो रकम संकलन हुन सकिरहेको छैन । यसैकारण दुई सरकारी निकायहरु नेपाल पारबाहन तथा गोदाम कम्पनी लिमिटेड र प्राधिकरणबीच आपसी मनमुटाव त चर्किएको छ नै त्यसैमाथि पनि आफ्नो स्वार्थपूरा गर्ने व्यक्तिले ठेक्का नपाउने भएपछि तत्कालीन सञ्चालक समितिले देखाएको हर्कतका कारण प्राधिकरणको आयस्रोत समेत गुमिरहेको छ ।

गोदाम कम्पनीले अहिले वार्षिक एक करोडको हाराहारीमा सम्झौता बमोजिमको रकम प्राधिकरणलाई बुझाउँदै आएको छ । तर, सो रकमप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै नयाँ कम्पनीसँग प्राधिकरणले गरेको बोलपत्र आह्वानमा वार्षिक १० करोड रुपैयाँ प्राधिकरणलाई बुझाउने प्रस्ताव गरिएको भएपनि सो कम्पनीलाई ठेक्का नदिन सञ्चालक समितिका सदस्यहरु नै सक्रिय रहेको बुझिन आएको छ ।

के छ यस भित्रको कथा ?
प्राधिकरणका सूचना अधिकारी तथा उपमहानिर्देशक वीरेन्द्र श्रेष्ठले प्राधिकरणले अझै पनि एडिबिलाई साँवा र व्याज बुझाईसकेको बताए । सन् १९९५ सालमा एशियाली विकास बैंकसँग वार्षिक रुपमा साँवा तथा व्याज बुझाउने शर्तमा ५६ करोड ऋण लिएर निर्माण भएको सो भवनमा अहिले त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालय, नेपाली सेनाको सुरक्षा गण, नेपाल प्रहरी, नागरिक उड्ययन प्राधिकरण र गोदाम तथा पारबाहन कम्पनीका कामहरु सञ्चालित हुँदै आएका छन् ।

कूल ५४ सय वर्गमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको सो गोदाम तत्कालीन समय २०६६ सालमा त्यहाँ लागेको सबै खर्च कटाएर खुद नाफाको ७० प्रतिशत प्राधिकरणलाई दिने र बाँकी रहेको ३० प्रतिशत गोदाम कम्पनीले राखेर सञ्चालन गर्ने सम्झौता सरकारी मातहतको गोदाम कम्पनी र प्राधिकरणबीच भएको थियो । सो समयमा प्राधिकरणसँग गोदाम सञ्चालनको कुनै अनुभव र क्षमता नरहेकोले तत्कालका लागि दुई वर्षको लागि सम्झौता गरिएको कम्पनीका ब्रान्च म्यानेजर प्रेमराज भण्डारीले जानकारी दिए । 

अहिले कम्पनीले वार्षिक करिब एक करोड रुपैयाँ प्राधिकरणलाई बुझाउँदै आएको छ तर त्यतिबेलाको ५६ करोडको साँवा र ब्याज तिर्न यही आम्दानीले प्राधिकरणलाई तत्काल सम्भव नदेखिएको र गोदाम पनि अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुप नभएकोले केही वर्ष अघिदेखि प्राधिकरणले कम्पनीको विकल्प खोजीरहेको प्राधिकरणका उपमहानिर्देशक श्रेष्ठले जानकारी दिए ।   

कसरी आयो निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराउने विषय ? 
सो भवन निर्माण गर्दा नै सही व्यवस्थापन गर्न सकेको खण्डमा भवनको व्यवस्थापन पक्षबाट असुल गरेको रकमले सहजै ऋण तिर्न सक्ने आकलन सहित भवन निर्माणका लागि एडिबिले ठूलो लगानी ऋण दिएको थियो । सही व्यवस्थापन गरेर त्यहाँबाट बढी रकम प्राप्त गर्न निजी क्षेत्रलाई नै यसको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिनुपर्ने सोचाई त्यतिबेला नै प्राधिकरणले राखेको भएपनि विश्वासिलो निजी क्षेत्र नभेटिँदासम्मको लागि भनेर दुई वर्षको लागि २०६६ सालमा प्राधिकरण र कम्पनीबीच सहमति भएको हो । त्यसपछि एक वर्ष र क्रमशः ६/६ महिना गरी सो सम्झौता नवीकरण हुँदै आईरहेको छ । 

अहिले प्राधिकरणले एडिबिको ऋण तिर्नको लागि कम्पनीले दिएको रकम पर्याप्त नभएको, त्यहाँको भौतिक पूर्वाधारहरु अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार नभएको र कम्पनीको कार्यसम्पादन पनि चित्त बुझ्दो नभएको देखिएपछि पहिलो पटक सन् २०१४ सालमा कार्गाे गोदाम क्षेत्रको व्यवस्थापनका लागि नागरिक उड्ययन प्राधिकरणको विमानस्थल शाखामार्फत् टेण्डर आह्वान गरिएको थियो । तर, सो टेण्डर विवादमा फसेपछि टेण्डर रद्द गरी केन्द्रीय कार्यालय आफैंले ग्लोवल टेण्डर आह्वान गरेको हो ।  

पहिलो टेण्डर फेल भएपछि दोस्रो टेण्डर 
सन् २०१४ को टेण्डर असफल भएपछि अब भने प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालयले नै टेण्डर आह्वान गर्यो । प्राधिकरणको विमानस्थल सेवा शुल्क नियमावलीको परिच्छेद ४ बमोजिम एकमुष्ठ ठेक्काको आह्वान सहित २०७१ माघ १३ गते ग्लोबल टेण्डरको सूचना प्रकाशित भयो । सो सूचनाले तोकिएको मितिभित्र सिंगापुरको कम्पनी स्काई लिफ्टले नेपाली ज्वाईन्ट भेन्चर कम्पनी कम्लिट कन्ट्याक्टसँग, भारतीय डिलक्स कार्गाेले नेपाली ज्वाईन्ट भेन्चर कम्पनी हरित तारा इन्टरप्राईजेजसँग, टर्कीको सेलेभी कम्पनीले नेपाली कम्पनी आइभिएमसँग र चेन्नईको कार्गाे सर्भिस सेण्टर लगायत ६ कम्पनीले प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । चेन्नईको सो कम्पनीसँग मिल्नको लागि नेपालको खेम्का नेपाल प्रालिले कोशिस गरेपछि अन्तमा कुरा नमिलेपछि कम्पनीले एक्लै प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो । 

यसरी ईओआईको प्रक्रिया सकिएपछि तोकिएको मितिभित्र प्रस्ताव दर्ता गराएकाहरु मध्येबाट सर्ट लिस्टेड कम्पनी छनोटको लागि २०७१ चैत १० गते मुल्यांकन समिति गठन भयो । सो समितिले दुई वटा कम्पनीहरु, सिंगापुरको स्काई लिफ्ट र भारतको डिलक्स कार्गाेलाई मात्रै सर्ट लिस्टमा छनौट गर्यो । त्यसपछि प्राधिकरणले प्राविधिक र आर्थिक योजना सहितको बोलपत्र आह्वान गर्यो । जसमा ती दुई कम्पनीले बोलपत्र भरे । त्यसपछिको मूल्यांकन समितिले ती दुई मध्ये पनि भारतीय कम्पनीको प्राविधिक कमजोरी रहेको औल्याउँदै सिंगापुरको कम्पनी स्काई लिफ्टलाई नै योग्य ठहराईयो । 

त्यसपछि, २०७२ साल असार ८ गते स्काई लिफ्टको प्रस्ताव स्वीकृत भयो । प्राविधिक र आर्थिक  प्रस्ताव स्वीकृत भईसकेको भएपनि २०७२ साल असोज २२ गते बसेको सचालक समितिको तीन सय आठौं बैठकले एक्कासी स्काई लिफ्टसँगको सबै सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय गर्यो । यसरी आफ्नो सबै दस्तावेज योग्य भएपनि आफूले ठेक्का नपाएपछि स्काई लिफ्ट कानूनी उपचारको लागि अदालत गयो । २०७२ साल माघ १३ गते पुनरावेदन अदालत पाटनले प्राधिकरणको नाममा परमादेश जारी गर्यो । उक्त परमादेशमा बोलपत्रसम्बन्धी सबै प्रक्रियाहरु पूरा गरी योग्य ठहराईएको स्काईलिफ्टलाई ठेक्का दिन भनिएको थियो ।

तर, सो समयभित्र ठेक्का नपाएपछि स्काईलिफ्टले प्राधिकरणले अदालतको मानहानी गरेको आरोप सहित उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गर्यो । उच्च अदालत पाटनले पनि एक महिनाभित्र आदेश कार्यान्वयन गरी अदालतलाई जानकारी दिन निर्देशन दियो । तर प्राधिकरणले केही थप समय माग गरी उच्च अदालतमा निवेदन दिएपनि अदालतले समय थप्न नसकिने फैसला सुनायो ।  

सोही विषयमा २०७२ साल पुष नौ गते अख्तियारले पनि प्राधिकरणसँग यस सम्बन्धमा रायपत्र माग्यो । तर, यस विषयमा अझै पनि प्राधिकरणले कुनै निर्णय गरेको छैन । प्राविधिक र आर्थिक रुपमा समेत सक्षम ठहराएको कम्पनीलाई एक्कासी के कारणले रद्द गरियो ? यो विषयमा सञ्चालक समितिले पनि कुनै स्पष्ट आधार नखुलाएको प्राधिकरणकै अधिकारीहरुले बताउने गरेका छन् । 

तत्कालीन समयमा पर्यटनमन्त्री तथा सञ्चालक समितिको अध्यक्ष बनेका नेकपा एमालेका नेता कृपासुर शेपाले सो कम्पनीको ठेक्का रद्द नगरेको भए यतिबेला प्राधिकरणले दुई वर्ष १०/१० करोड आम्दानी गरिसकेको हुन्थ्यो । तर, सबै प्रक्रियामा छनोट भईसकेको कम्पनीलाई पनि केही व्यक्तिहरुको सीमित स्वार्थका कारण बिचैमा रोकिदिँदा प्राधिकरणले भने वार्षिक नौ करोड नोक्सानी बेहोरिरहेको छ ।

कम्पनीको आफ्नै गुनासो, आफ्नै परिबन्ध
उता, कम्पनीले पनि आफ्नै गुनासाहरु राख्ने गरेको छ । सरकारी निकाय भनेर पहिले सम्झौता गरिएको कम्पनीले आफूहरुलाई लामो समयसम्मको लागि सम्झौता थप नगरेकोले भौतिक पूर्वाधारको सुधार तर्फ आफूले त्यति ध्यान दिन नपाएको बताएको छ । कम्पनीका ब्रान्च म्यानेजर प्रेमराज भण्डारीले छोटो समयको सम्झौताका कारण नै आफूहरुले नयाँ प्रविधिको विकास गर्न नसकेको बताए । उनले आफूहरुलाई एकै पटक १० वर्षको सम्झौता गर्ने हो भने आफूहरु पनि निजी क्षेत्रले भन्दा कम गुणस्तरमा काम नगर्ने दाबी पनि गरे । सम्झौता कम हुँदा कर्मचारी पनि कम समयको लागि राखिने र उनीहरु संस्थाप्रति त्यति उत्तरदायी नहुने गरेकोले गुणस्तरमा समस्या आएको भन्दै यो रोक्नको लागि सम्झौता लामो समयसम्म हुनुपर्ने उनको बुझाई छ । 

कहिले निजी क्षेत्रलाई दिने त कहिले के बाहानामा लामो समयका लागि कम्पनीसँग सम्झौता गर्न नसक्दा कम्पनी पनि अहिले परम्परागत ढंगले नै चल्दै आएको छ । आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्न सकिरहेको छैन भने दुबै पक्ष यतिबेला एकले अर्कालाई आरोप लगाए आफू भने पानी माथिको ओभानो बन्ने प्रयासमा लागिरहेका छन् ।