काठमाडौं । स्थानीय तह शासन सञ्चालन लगायतका ऐनहरु बन्न नसक्दा सरकारले जारी गरेको एउटा आदेशको भरमा स्थानीय तह सञ्चालन भईरहेको अवस्थामा यही आदेशबाट जनप्रतिनिधिहरु भने आजित भएका छन् । स्थानीय तहलाई सबै अधिकार दिईएको भनिएपनि संक्रमणकालीन अवस्थामा नयाँ ऐन कानून बन्न नसक्दा स्थानीय तहलाई अधिकार विहीन बनाईएको आरोप उनीहरुको छ । कुनैपनि कर्मचारी पनि नियुक्त गर्न नसक्ने र आफ्ना योजनाहरु कार्यान्वयन समेत गर्न प्रतिबन्ध लाग्न थालेपछि स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु आजित बनेका हुन् । 

सरकारले जारी गरेको सोही आदेशका कारण ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले अहिलेसम्म पनि स्वकीय सचिव र सचिवालयलाई समेत पूर्णता दिन सकेका छैनन् । उनले विदेशी कूटनीतिक नियोग, विदेशी संघसंस्थाका प्रमुखहरुलगायतसँग कुराकानी गर्नसक्ने स्वकीय सचिव राख्नै लाग्दा सरकारको जेठ १७ गतेको निर्णय आयो । सो निर्णयले उनले ललितपुर महानगरपालिका भित्रैका मध्ये कसैलाई स्वकीय सचिव या त सचिवालय सदस्य बनाउनु पर्ने भयो । तर, चिरिबाबुले खोजेको जस्तो योग्य व्यक्ति महानगरका कर्मचारीमध्ये नभेटेपछि उनी अहिले तनावमा छन् । 

हाम्राकुरासँग कुराकानी गर्दै महानगरका प्रमुख महर्जनले सरकारको सो निर्णयले आफू निकै अफ्टेरोमा परेको प्रतिक्रिया दिए । उनले ज्यालादारी कर्मचारीसम्म पनि राख्न नपाउने सरकारी निर्णयले आफूले अहिलेसम्म स्वकीय सचिव र सचिवालय सदस्य समेत राख्न नसकेको स्वीकार गरे । यसले गर्दा महानगरको कार्यसम्पादनमा एकचित्त लगाएर काम गर्न समेत समस्या भएको बताए । प्रभावकारी कार्यसम्पादनको लागि त टिममा आफ्नो मान्छे राख्नु पर्यो नि  उनले भने ज्यालादारी समेत राख्न नपाउने भनेका छन् यसले त हामीलाई त हातै नभएजस्तो बनाईदिए नि । 

यसका साथै सरकारले महानगरपालिकालाई प्रत्यक्ष व्ययभार पर्ने गरी कुनैपनि सहयोग समेत गर्न नपाउने व्यवस्थाले त झनै जनप्रचिनिधिहरुको अधिकार कुण्ठित गरेको आरोप पनि उनको थियो । केही दिन अघि धुलिखेलमा भएको अभिमुखीकरण तालिममा एक महिनाभित्रमा सबै ऐनहरु तयार हुने बताईएकोले एक महिनासम्म जसोतसो काम चलाउने पक्षमा आफू रहेको उनले बताए । 

जेठ १७ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बमोजिम स्थानीय तहको सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी आदेश २०७४ सोही दिन नै स्थानीय विकास मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहको नाममा परिपत्र गरिसकेको छ । अहिले स्थानीय तहहरु सोही आदेश अनुरुप सञ्चालन हुँदै आएका छन् । सो आदेशको बुँदा नं ३८ ले अर्काे व्यवस्था नभएसम्मको लागि स्थानीय तहका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा प्रमुख र उपप्रमुखको निजी सचिवालय सञ्चालनको लागि विद्यमान स्थानीय तहका कर्मचारीहरुमध्येबाट व्यवस्थापन गर्न सकिने तर उनीहरुले निजी सचिवालयमा कुनैपनि नियुक्ति गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।