काठमाडौं । पटकपटक अदालतले दिएको आदेशसमेत पालना नगरी त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको कार्गाे भवनको ठेक्का प्रक्रिया साढे दुई वर्षसम्म पूरा नहुँदा यस प्रक्रिया माथि धेरैको चासो बढ्न थालेको छ । भवन व्यवस्थापनको लागि भनेर नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरणले पहिलो पटक २०७१ माघ १३ गते ग्लोवल टेण्डर आह्वान गरेको भएपनि अहिलेसम्म न त सो प्रक्रिया रद्द गरिएको छ न त सो प्रक्रिया टुंगोमा पुर्याईएको छ । बरु प्राधिकरणले नै अदालतमा मुद्दा दायर गरेर सो प्रक्रिया लम्ब्याउने बाटो अपनाएको छ । 

यसरी आह्वान गरिएको टेण्डरमा जम्मा ६ वटा कम्पनीले सहभागीता जनाएका थिए ।  ती कम्पनीहरुबीच प्राधिकरणले कम्पनी छनोटका लागि अन्य प्रक्रियाहरु पनि पूरा गरिसकेको अवस्थामा एकाएक सञ्चालक समितिले सो ठेक्का प्रक्रिया रद्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो प्रक्रियाको पछाडि मन्त्रीदेखि सञ्चालक समितिका सदस्यहरुसम्मको स्वार्थ जोडिएको प्राधिकरण स्रोतले जानकारी दिएको छ । 

वार्षिक करिब १० करोडभन्दा बढी आम्दानी गर्न सकिने अनुमान गरिएको कार्गाे भवन व्यवस्थापनको लागि टेण्डर आह्वान गरेको अहिले झण्डै साढे दुई वर्ष पुगिसकेको छ । तर, आन्तरिक विवादका कारण सो ठेक्का प्रक्रिया अझै पनि तत्काल टुंगोमा पुग्ने सम्भावना देखिँदैन । उता, दुईपटकसम्म तत्कालीन पुनरावेदन अदालतले प्राधिकरणलाई दिएको आदेश समेत अझैसम्म पनि कार्यान्वयनमा नल्याउनु आफूलाई नियोजित रुपमा ठेक्का नदिने प्रपञ्च रहेको आरोप कप्लिक्ट कन्ट्याक्टले लगाएको छ ।  

यसरी प्राधिकरण सञ्चालक समितिले सबै प्रक्रिया पूरा गरिसकेको र सिंगापुरको कम्पनीले ठेक्का पाउने निश्चित भएपछि उसलाई ठेक्का नदिने निर्णयमा पुग्यो र सबै प्रक्रिया रद्द गरियो । तर यसरी रद्द गरिनुको कुनैपनि कारण उल्लेख गरिएको छैन । 

सञ्चालक समितिको आफ्नै आरोप 
हामीले सो कम्पनीसँगको सम्झौताको विषयमा कुरा गर्नको लागि तत्कालीन पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्री एवं सञ्चालक समितिका अध्यक्ष कृपासुर शेर्पालाई सम्पर्क गर्यौं । उनले सुरुमा त कार्यालयीय कुरा यसरी बाहिर भन्न नहुने बताए । तर आफैंमाथि आरोप लाग्ने गरेको सुनेपछि उनले सिंगापुरको कम्पनी स्काईलिफ्टसँग सहकार्य गरेको नेपाली कम्पनी कम्लिक्ट कन्ट्याक्टले सरकारी बक्यौता नतिरेको कारण सो कम्पनीसँगको सम्झौता रद्द गरिएको बताए ।

तर, बक्यौता तिर्न बाँकी कम्पनीलाई सबै प्रक्रियामा सामेल गराएर एउटामात्रै योग्य कम्पनी भनेर प्राविधिक र आर्थिक रुपमा कसरी सक्षम तुल्याइयो ? भन्ने प्रश्नमा पूर्व मन्त्री शेर्पाले आफू अध्यक्ष रहेको र सदस्यसचिव(प्राधिकरणका महानिर्देशक)ले यसको बक्यौता छ भनेकोले रद्द गर्ने निर्णय गराईएको बताए । तर, साझेदार कम्पनी कम्लिक्ट कन्ट्याक्टका सञ्चालक परिवर्तन राईले आफ्नो कम्पनीले सरकारलाई तिर्नुपर्ने कुनैपनि रकम बाँकी नरहेको दाबी गरे । उनले त्यही बक्यौता नरहेकै कारण आफूलाई अदालतले समेत दुईपटकसम्म न्याय गरेको बताए । 

उता, पूर्वमन्त्री शेर्पासँग सरकारी बक्यौता तिर्न बाँकी थियो भने कम्प्लिट कन्ट्याक्ट आफैंले अदालतमा प्राधिकरण विरुद्ध मुद्दा हाल्दा किन अदालतलाई बक्यौता रहेको प्रमाण दिन सक्नुभएन ? र अदालतको आदेश पनि किन मान्नु भएन ? भन्ने प्रश्नमा शेर्पाले सदस्यसचिव रहेका प्राधिकरणका महानिर्देशकबाटै सो विषयमा बढी जानकारी पाउन सकिने भन्दै आफू पन्छिए । यसरी सञ्चालक समितिले भने अहिलेसम्म पनि साझेदार कम्पनीले सरकारलाई तिर्नुपर्ने बक्यौताका कारण स्काई लिफ्टको प्रक्रिया रोकिएको बताएको छ ।

तर, लिखित रुपमा गरिएको निर्णयमा भने यस्तो उल्लेख नगरिएको प्राधिकरणका एक अधिकारीले जानकारी दिए । प्राधिकरणका महानिर्देशक सञ्जीव गौतम स्वयंले पनि हाम्राकुरासँगको कुराकानीमा सो कम्पनीले तिर्नुपर्ने रकम बाँकी नरहेको र सो कम्पनीलाई बक्यौताकै कारण ठेक्का नदिएको कुरा मा सत्यता नरहेको पनि स्पष्ट पारे । तर, के कारणले ठेक्का दिईएन भन्नेबारे पटक पटक सोध्न खोज्दा उनले सो बारेमा बताउन चाहेनन् । 

आरोप प्रतिस्पर्धी माथि नै 
उता, आफूलाई ठेक्का नदिलाउनको लागि आफ्नै प्रतिस्पर्धीहरु सक्रिय रहेको आरोप कम्प्लिक्ट कन्ट्याक्टले लगाएको छ । उसले आफ्ना प्रतिस्पर्धीहरुले आफूले ठेक्का नपाएपछि अर्काेको ठेक्का समेत विगार्न सक्रिय रहेकोले ठेक्का प्रक्रियामा समस्या आएको दाबी गरेको छ । 

अदालतको आदेश विपरित छानविन समितिको प्रतिवेदन 
२०७३ साल असार १ गते गठन भएको नेपाल वायुसेवा निगमका महाप्रवन्धक (जो सञ्चालक समितिका सदस्य पनि हुन्) सुगतरत्न कंशाकार नेतृत्वको समितिले स्काई लिफ्टसँगको सम्झौता खारेज गर्न सुझाव दियो । तर, समितिले आफ्नो सुझावले अदालतको मानहानी गरेको कुरा भने सम्झिएन । जब कि त्यस भन्दा अगाडि नै २०७२ साल माघ १३ गते अदालतले प्राधिकरण, सञ्चालक समिति लगायत विपक्षीको नाममा परमादेश जारी गरिसकेको थियो ।

सो आदेशमा मुल्यांकन समितिले योग्य ठहराएको स्काईलिफ्टलाई नै ठेक्का दिन आदेश गरिसकेपछि पनि अदालतको आदेश विपरित छानविन समितिले प्रतिवेदन बुझाएको देखिएको छ । पछि फेरि मिति २०७३ मंसिर १५ गते उच्च अदालत पाटनले आफ्नो पुरानो आदेश बमोजिम ठेक्का प्रक्रिया पूरा गर्न आदेश दियो । फेरि पनि प्राधिकरणले प्रक्रिया पूरा गराउन नमानेपछि अदालतले समय नै तोकी एक महिनाभित्र कार्यान्वयन गराउन आदेश गरेपछि अदालतको मानहानीबाट बच्नको लागि प्राधिकरण सर्वाेच्च अदालत गयो । यो मुद्दा अहिले सर्वाेच्चमा विचाराधीन छ ।