काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिको सिफारिस गर्न बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठक कुनै निर्णय नगरी सकिएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा सोमबार बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले सो विषयमा अध्ययन गर्न समय माग गरेपछि बैठकमा कुनै निर्णय हुन सकेन ।

प्रतिपक्षी दलका नेताले अध्ययन गर्न समय मागेपछि बैठकमा कुनै निर्णय नभएको बताउँदै उपसभामुख गङ्गाप्रसाद यादवले अर्को बैठक यही असार १५ गते बस्ने जानकारी दिए ।

प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले यही जेठ २४ गते उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाश पाएपछि प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त छ । हाल वरिष्ठताका आधारमा न्यायाधीश गोपाल पराजुली कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् ।

नेपालको संविधानको धारा २८४ मा प्रधानन्यायाधीश, संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीको नियुक्तिको सिफारिस गर्न संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्था छ । जसमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष तथा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलका नेता र प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख सदस्य रहने प्रावधान छ ।

प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त भएको अवस्थामा प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिको सिफारिस गर्दा संवैधानिक परिषद्मा कानुन तथा न्यायमन्त्री सदस्यका रूपमा रहने व्यवस्था छ ।

गत जेठ ३० गतेको न्यायपरिषद् बैठकले भावी प्रधानन्यायाधीश पदमा नियुक्तिका लागि छजनाको नाम सिफारिस गरेको थियो । परिषद्ले कामु प्रधानन्यायाधीश पराजुली, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश दीपकराज जोशी, ओमप्रकाश मिश्र, देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठ, चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र जगदीश शर्मा पौडेलको नाम सिफारिस गरी संवैधानिक परिषद्को सचिवालयमा पठाएको थियो ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता ओली, सभामुख ओनसरी घर्ती, उपसभामुख यादव, उपप्रधानमन्त्री एवम् कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठ उपस्थित थिए । संवैधानिक परिषदले गोपाल पराजुलीलाई नै प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस गर्ने सन्दर्भमा सहमति जुटाउन सकेन ।

विपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले अध्ययन गर्नुपर्ने समय माग गरेपछि निर्णय हुन नसकेको बताइएको छ । ओलीले पराजुलीको उमेरका साथै शैक्षिक प्रमाणपत्रबारे विवाद रहेको भन्दै त्यसलाई पहिले टुंगाउनुपर्ने तर्क गरेको बताइँदै छ ।