arrow

नियमित विजुली दिन प्रम देउवा र कुलमान घिसिङलाई अदालतको आदेश

logo
जीवन शर्मा, 
प्रकाशित २०७४ असार ५ सोमबार
kulman-ghising-news.gif

ओखलढुंगा । उच्च अदालत विराटनगर, अस्थायी इजलाश ओखलढुंगाले प्रधानमन्त्री कार्यालय, उर्जा मन्त्रालय, नेपाल विद्युत प्राधिकरण र कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई नियमित विद्युत प्रवाह गर्न र विद्युत ऐन २०४९ कार्यान्वयन गर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । वरिष्ठतम् न्यायधीश टेकराज नेपाल र न्यायधीश दिपेन्द्रबहादुर बमको इजलाशले सोमबार यस्तो आदेश दिएको हो ।

मनपरी विद्युत कटौतिले नागरिकको दैनिक जीवनका अत्यावश्यक काममा अबरोध आइ उपभोक्ताको अधिकार हनन् भएको भन्दै नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारी र उपभोक्ताले प्रधानमन्त्री, उर्जा मन्त्री, विद्युत प्राधिकरणका प्रमुख तथा विद्यतु प्राधिकरण र वितरण केन्द्रहरुलाई विपक्षी बनाइ परमादेश, अन्तरिम आदेशलगायतका उपयुक्त आदेश जारी गर्न माग गर्दै उच्च अदालत विराटनगर अस्थायी इजलास ओखलढुंगामा जेठ १७ गते रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।

रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय, उर्जा मन्त्रालय, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रमुख कुलमान घिसिङ, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, ओखलढुंगा र खोटाङको वितरण केन्द्रलाई विपक्षी बनाइएको थियो । अधिवक्ताहरु एकराज खतिवडा, टेकबहादुर राई, टुकराज निरौला, गुरुबहादुर बस्नेत र उपभोक्ताको तर्फबाट नोकबहादुर कट्वालले दायर गरेको रिट निवेदनमा कटौति गरिएको विद्युत प्रवाह तत्काल गरी कहिल्यै नकाट्न, अत्यावश्यक अवस्थामा कटौति गर्नु परे पूर्व सुचना दिन, अनियमित रुपमा विद्युत कटौति गर्ने कर्मचारीमाथि कारवाही गर्न, विद्युत प्रवाह नभएको समयमा शुल्क नलिन र नियमित विद्युत प्रवाह गराउन माग गरिएको थियो ।  

रिट निवेदनको सुनुवाइ गर्दै अदालतले रिट निवेदन दैनिक जीविकोपार्जनसँग सम्बन्धीत भएको, विद्युत प्राधिकरणले विद्य्त प्रवाह नगर्दा सर्वसाधारण उपभोक्ता मर्कामा परेको ठहरसहित  विद्य्त प्रवाह नहुने कारण समेत उपभोक्ताले थाहा पाउनु पर्ने भएकाले विद्युत ऐन २०४९ को दफा २७ कार्यन्वयन गर्न आदेश दिएको हो ।

प्राविधिक दृष्टि र प्राकृतिक प्रकोपका कारणले विद्युत आपूर्ति नगर्दा सोको जानकारी उपभोक्तालाई दिन, निवेदनकको माग बमोजिम विद्युत प्रवाह र आपूर्तिको व्यवस्था गर्न सार्वजनिक हितमा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको अदालतको आदेशमा उल्लेख छ । विद्युत प्राविधकरणका तर्फबाट अधिवक्तहरु राजकुमार पोखरेल, निलकण्ड पोखरेल र तुलाराम गिरीले गरेका थिए ।

यस अघि निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले निवेदनकको माग बमोजिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने भए आधार र कारण समेत खुलाई लिखित जवाफ पेश गर्न परमादेश जारी गरेको थियो । अनियमित तरिकाले विद्युत कटौति गर्ने, विद्युत नआएको समयमा समेत शुल्क लिएर उपभोक्ता ठग्ने काम भएकाले सार्वजनिक सरोकारको विषयलाई अदालतमा प्रवेश गराएको रिट निवेदक अधिवक्ता गुरुबहादुर बस्नेतले बताउनुभयो । ओखलढुंगामा एक महिनामा १५ दिन विद्युत अबरुद्ध हुने गरेको छ भने बिग्रिएको बहानामा हप्तौंसम्म आपूर्ति बन्द हुने गरेको छ ।
 



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ