काठमाडौं। दुई वर्षभित्रमा गाउँगाउँमा तीव्रगतिको इन्टरनेट सेवा पु¥याउने भनिए पनि अप्टिकल फाइवर विस्तारमै ढिलासुस्ती देखिएको छ। देशको ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रमा ब्रोडव्यान्ड इन्टरनेट सेवा पुर्याउने उद्देश्यले १, २ र ३ गरी तीनवटा प्रदेश अन्तर्गत मध्यपहाडी लोकमार्ग तथा जिल्लामा अप्टिकल फाइबर केवल ओछ्याउन नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमबीच २०७३ असोज १२ मा सम्झौता भएको थियो।
सम्झौता भएको नौ महिनामा सोचे अनुसारको काम हुन सकेको छैन। काम सक्न अव १५ महिना बाँकी छ। अहिलेको कामको गति हेर्दा दुई वर्षभित्रमा काम सक्ने सम्भावना कमै देखिन्छ। नेपाल टेलिकमले नियम कानुनमा बसेर काम गर्नुपर्ने भएकोले ढिला हुनसक्ने जनाएको छ।
टेलिकमका प्रवक्ता प्रतिभा वैद्यले कामभन्दा पनि सर्वे गर्न ढिला भएको बताए। “विस्तारका लागि आवश्यक सामग्री मध्ये रेडियो उपकरणको विज्ञापन निकालेर पनि काम सुरू भइरहेको छ, त्यस बाहेक चाहिने अप्टिकल फाइवर, डप्टिङ, राउटरलगायत अन्य सामग्री निस्कने क्रममा छ, सर्वे सकिएर बाँकी तीनवटा विज्ञापन निस्कने क्रममा छ, कामै नभएको भने होइन”–प्रवक्ता वैद्यले भने।
टेलिकमले प्रदेश नम्बर १, २ र ३ को लागि पाँचथरको चिरूभञ्जाङदेखि गोरखाको आरूघाटसम्म अप्टिकल फाइवर विछ्याउनुपर्नेछ। त्यसका लागि दुरसञ्चार र टेलिकमबीच रु चार अर्ब ८८ करोडको सम्झौता भएको छ। प्रवक्ता वैद्यका अनुसार सबै सामग्री समयमै आए दुई वर्षभित्र काम सम्पन्न हुनेछ। “कुनै ठाउँमा अहिले पनि बाटो बनेको छैन, बिजुली छैन, त्यसैले समय लाग्नसक्छ,” उनले भने।
ग्रामीण क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालय, क्याम्पस, स्वास्थ्यचौकी, कृषि केन्द्र, पर्यटकीय केन्द्र, प्रत्येक वडालगायत सबै सार्वजनिकस्थलमा सूचना तथा सञ्चारको पहुँच पुर्याउने उद्देश्यले प्राधिकरणको २०७३ जेठ ३१ को बैठकबाट ग्रामीण दुरसञ्चार विकास कोषको उपयोग गर्ने निणर्य गरेको हो। प्रदेश नं–४ र ५ मा अप्टिकल फाइबर पुर्याउन २०७४ वैशाखमा दुरसञ्चार प्राधिकरण र युनाइटेड टेलिकम (युटिइल) बीच रु दुई अर्ब एक करोडको सम्झौता भएको छ।
त्यसैगरी ६ र ७ नं प्रदेशमा स्मार्ट कम्पनीले जिम्मेवारी पाएको छ। सो कार्य पूरा गर्न करिब रु तीन अर्ब ९४ लाख बजेट रहेको प्राधिकरणका सहायक प्रवक्ता अच्युतानन्द मिश्रले राससलाई जानकारी दिए। ती तीन कम्पनीले सातै प्रदेशका प्रत्येक जिल्ला सदरमुकामसम्म अप्टिकल फाइवर पुर्याएपछि गाउँगाउँमा विस्तार गर्न पुनःविज्ञापन गरिनेछ।
आव २०७४÷७५ मा सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रलाई सरकारले रु चार अर्ब ९८ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। आव २०७३÷७४ मा रु चार अर्ब ९ करोड विनियोजन गरिएको थियो। सबै जिल्लामा दुई वर्षभित्रमा तीव्रगतिको इन्टरनेट सेवा विस्तार गरी ब्रोडव्यान्ड इन्टरनेट सेवा प्रभावकारी बनाउने वियष आव २०७४-७५ मा उल्लेख गरिएको छ।
प्राधिकरणका अनुसार दूरसञ्चार सेवा प्रयोगकर्ताको सङ्ख्यामा वृद्धि हुँदै गएको छ। नेपालमा पछिल्लो पटक इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको सङ्ख्या एक करोड ५३ लाख ८८ हजार पुगेको छ। आधारभूत टेलिफोन प्रयोगकर्ताको सङ्ख्या आठ लाख ६० हजार र मोबाइल फोन प्रयोगकर्ताको सङ्ख्या करिब तीन करोड २८ लाख २६ हजार पुगेको बताइएको छ।
अप्टिकल फाइवर विस्तारमा काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर बाहेक सबैभन्दा पहिला भूकम्पबाट अति प्रभावित ११ र कर्णालीका जिल्लालाई प्राथमिकता दिइएको प्राधिकरणका सहायक प्रवक्ता मिश्रको भनाइ छ। गाउँगाउँमा इन्टरनेट पुगेपछि कम्तीमा दुई वर्षसम्म निःशुल्क गर्ने प्राधिकरणको योजना छ। प्रत्येक सदरमुकाममा दुई वर्षभित्रमा अप्टिकल फाइवर विस्तार भइसकेपछि अर्को वर्षभित्रमा प्रत्येक वडा-वडामा पुर्याउने प्राधिकरणको योजना छ। रासस
