काठमाडौं । अर्थमन्त्रालयको गेटबाट करिब ४ सय मीटर पूर्वपट्टि सिंहदरबारको गेटबाहिर यसै मातहत रहने एक कार्यालय छ, युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष सचिवालय । कोषको कार्यकारी उपाध्यक्ष छन, योजना आयोगका पूर्व सदस्य तथा एमालेका खर्राट कार्यकर्ता डा. प्रेमप्रसाद दंगाल ।

संस्थालाई एमालेकरण गर्ने मिसन लिएर कोषमा लगिएका दंगालको चुरिफुरी ओलीपछिका दुई गैरएमाले सरकार आउदा पनि उस्तै छ । डा. पदधारी दंगालले अघिल्लो शनिवार र आइतबार( जेठ २७ र २८गते ) धुलिखेलको रिसोर्टमा गरेको एक कार्यक्रमले उनको योग्यता क्षमता कार्यशैली र नियत सबै उदांगो पारेको छ ।

 उनको नेतृत्वमा कार्यालयका परिचरदेखि कार्यकारी निर्देशकसम्मका सबै तहका कर्मचारीलाई एकै स्थलमा भेला पारेर उनैले दक्षता अभिबृद्धि तालिम सञ्चालन गरे । परिचर, सवारी चालक र कार्यकारी निर्देशकलाई समान ढंगले उपयोगी हुने कस्तो तालिम कोषले आयोजना गर्‍यो ? सेवाप्रवेश र सेवाकालीन तालिमको व्यवस्था नभएको कोषमा अनुगमन र क्षमता अभिवृद्धिको यस्तो खबर सुन्नेहरु जिब्रो काढ्छन । तर कार्यालयको विश्वस्त सूत्रले दिएको जानकारी अनुसार यो आर्थिक बर्षको बजेट सिध्याउने र सोही खर्चमा नवगठित सरकारका अर्थमन्त्रीलाई हायलकायल बनाउन कर्मचारीलाई उक्साउन उनले यो कार्यक्रम आयोजना गरेका हुन ।

 २०४८ सालमा गिरिजाप्रसादको सरकार विरुद्ध कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिदा बर्खासीमा परेका दंगाल अझै पनि कर्मचारीलाई ट्रेड यूनियनको नेताको  रुपमा उतार्न अग्रसर रहेको बताइन्छ । डा. बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री रहेको बेला स्थापना भएको यो संस्थामा अधिकांश कर्मचारी बामपन्थी पृष्ठभूमिका छन् ।

उपाध्यक्षबाट कोषको दुरुपयोग
उपाध्यक्ष डा. दंगाल तीन दिन पहिलेमात्र अमेरिकाबाट फर्केका हुन । आफ्ना छोराको दीक्षान्तमा भाग लिन अमेरिकाको जाते आते खर्च उनले कार्यालयबाटै भराएका थिए । उनमा क्यान्सरको लक्षण देखिएपछि पार्टीले कोषमा बसेर आराम गर्न पठाएको थियो, तर उनले औषधोपचार खर्च पनि कोषबाटै भराए ।

 आर्थिक मामलामा उनी यति लिच्चड देखिए कि औषधोपचारको क्रममा विदामा देशबाहिर बसेको समयको पनि मासिक तलबभत्ता छोडेनन । उता जिल्ला भ्रमणको नाममा इलाम र झापामा पार्टीको कार्यक्रममा भाषण ठोक्दै गरेको फोटो सहितको नाम राष्ट्रिय दैनिकहरुमा प्रकाशित हुँदा पनि उनले ती दिनको तलब पचाइदिए । अझ रोचक कुरा त नियुक्ति भएदेखि नियमित हाजिरी नगरेका डा.साबले अमेरिका उड्नु अगाडि २ बर्षको हाजिरी एकै बसाईमा सिध्याईदिए ।

कोषलाई राजनीतिक रुपमा दुरुपयोग गर्ने प्रयास
डा. दंगालले यो कोषलाई एमालेको संगठन विस्तार र कार्यकर्तालाई पोस्ने माध्यमका रुपमा उपयोग गर्न खोजेका थिए । उनको दुष्प्रयास अझै तुहिएको छैन । यस कार्यालयबाट प्रदान गरिने स्वरोजगार अनुदान उनले युवा परिषद्मार्फत लैजाने प्रस्ताव पटक पटक बोर्डमा लगेका थिए । युवा परिषद्मा अनेरास्ववियूका पूर्व अध्यक्ष माधव ढुंगेल अध्यक्ष छन ।

उनले स्थानीय निर्वाचन अगाडि नै ८ अर्ब रुपैया स्वरोजगारका लागि वितरण गर्न अर्थमन्त्रालयबाट पनि सहमति ल्याएका थिए तर राजनीतिक कार्यमा दुरुपयोग हुनसक्ने देखिएकोले त्यसलाई रोकियो ।

अहिले दू्रत मार्गबाट आर्थिक सहयोग र ब्जाय अनुदान दिने निर्देशिका पारित गरिएको छ । सरकारले दिने अनुदान व्यवस्थित ढंगले निकासा हुन सकोस र दुरुपयोग नहोस भनेर केही कार्याविधिहरु ब्नेका छन । तर त्यसलाई छल्ने प्रयास भरमग्दूर भैरहेको छ । यो द्रूतमार्गबाट १० अर्ब रुपैया वितरण गर्न खोजिएको छ ।

पहिलेको रकम दुरुपयोग
कोषले हालसम्म लगानी गरेको ३ अर्ब ५९ करोड ३५ लाख ७५ हजार मध्ये ठूलो रकम (झण्डै १ अरब ५० करोड जतिको साँबा ब्याअसुल उपर भएको छैन । कोषले २४ वटा बैक तथा वित्तिय संस्था र ठूला लगानी भएका सहकारी मार्फत १ अर्ब ३१ करोड ६६ लाख लगानी गरिसकेको छ भने २ सय ६४ सहकारी मार्फत २ अर्ब २७ करोड ६९ लाख ७५ हजार रुपैया लगानी भैसकेको छ । ४२ महिना अर्थात साढे ३ बर्षमा असुली हुन पर्ने साँवाव्याज बढी एमाले र माओवादी नेता र कार्यकर्ताले लिएका कर्जामा भएको तथ्यहरुले बताएका छन ।

नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेका नेता र कार्यकर्ता सम्मिलित सहकारी मार्फत प्रवाहित अधिकांश कर्जा डुब्ने अवस्था पुगेका छन् । जुन परियोजनाका लागि भनेर करोडौ रकम लगिएको थियो, ती योजनाले स्वरोजगार र स्थानीय रोजगारी सिर्जना गरी राष्ट्रिय उत्पादन र उत्पादकत्वमा योगदान पुर्‍याउने कल्पना हावामा उडेको छ । कोषबाट लगिएको रकम राजनीतिक उद्देश्यपूर्तिमा खर्च भएको आरोप लागेको छ ।

असुलीको अनुगमन मूल्यांकन गर्दा लगानीको बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि २५ प्रतिशतभन्दा बढी ग्राहक नक्कली भएकोले बीमा नगरी दिइएको छ । यस बापत न सामूहिक जमानी छ न उपयुक्त जोखिम नै व्यवस्थापन गरिएको छ । स्रोतका अनुसार हिमालयन फाइनान्स मार्फत गएको ५० लाख रुपैया कर्जा डुबेको छ ।साबिकको हिमशिखर तथा हालको सगरमाथा बहुद्देश्यीय सहकारी,मधुवन वचत तथा ऋण सहकारी, नेपाल केन्द्रीय जडीबुटी सहकारी र मजदूर शहीद स्मृति उपभोक्ता सहकारी मार्फत गएका कर्जाको साँबा व्याज डुबेको छ ।

बेरुजु पनि बढी
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले नियमिततर्फ साढे २६ करोड र असुलीतर्फ साढे ५ करोड बेरुजु देखाएको छ ।जिल्ला संयोजन समितिलाई कार्यालय खर्च र फर्निचर खर्चबापत गएको रकम बेरुजु देखा परेको छ । यस्तो रकम सबा करोड बढी छ ।कार्यालयको स्थापनाकालदेखि हालसम्म रीत नपुर्‍याईकन गरिएको ३ करोड भन्दाबढी रकम बेरुजु देखिएको छ ।हालसम्म बिभिन्न सहकारी तथा वित्तीय संस्थाहरुले बढी लिएको साढे ५ करोड जति रकम असुली गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

देशमा बढ्दै गएको बरोजगारीलाई कम गरी स्थानीय स्तरमा रोजगारीका कार्यक्रमहरु अभिबृद्धि गराई राष्ट्रिय उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्धि गर्ने उद्देश्यले  सरकारले २०६५ सालमा गठन आदेशबाट युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषको स्थापना गरेको थियो । उद्देश्य अनुरुप सञ्चालन भएको भए युवाहरु घरखेत बन्धक राखेर,साहुँको ऋण काढेर दिनहुँ लर्को लागेर कामको खोजीमा अरबको मरुभूमितर्फ लाग्नु पर्ने अवस्थाको अन्त गर्न सक्ने सामाथ्र्य यो संस्थाको बन्ने थियो । तर दुर्भाग्य , स्थापनाकालदेखि नै उद्देश्य अनुरुप यसलाई सञ्चालन गर्ने उपयुक्त,दक्ष,समर्थवान नेतृत्व ल्याइएन । राजनीतिक लाभहानीका आधारमा प्रमुख व्यक्तिहरु चयन गर्दा यो संस्था लथालिंग अवस्थामा पुगेको छ ।

कोषले अहिले स्थापना भएका देशका ७ सय ४४ वटै स्थानीय निकायमा कोषको कार्यालय विस्तार गर्ने प्रस्ताव गरेको छ  यसमा कर्मचारी छनौटको व्यवस्थित र वैज्ञानिक मापदण्ड बनाउन नसकेमा संस्थालाई राजनीतिक हतियार बनाउन उद्दत कार्यकारी उपाध्यक्षले दुरुपयोग गर्ने जोखिम रहन्छ । आधा किलोमिटर भन्दा पनि कम दूरीमा रहेको यस्तो महत्वपूर्ण संस्थालाई हेर्ने फूर्सद नवनियुक्त अर्थमन्त्रीलाई मिल्थ्यो कि ?

वृहत् उद्देश्य  
बेरोजगार युवा र उत्साही साना उद्यमीलाई ब्याज अनुदान सहितको सहुलियतमा कर्जा प्रवाह गरेर स्वदेशमै रोजगार सिर्जना गरी राष्ट्रिय उत्पादन र उत्पादकत्व अभिबृद्धि गर्दै गरिबी निवारणमा समेत योगदान पुर्‍याउने उद्देश्यले २०६५सालमा यसको स्थापना भएको थियो ।

यसले राष्ट्रिय बैक तथा वित्तिय संस्थाहरुले विपन्न वर्गमा जाने कर्जा यस संस्थालाई दिने र संस्थाले सहकारी वा वित्तिय संस्थाहरुबाट युवा र साना उद्यमीलाई कर्जा दिई सावा असुल गरी सो रकम नयाँ क्षेत्रका उत्साही युवाहरुलाई त्यसरी नै प्रवाह गरी स्वरोजगारी अभिबृद्धि गर्दै जाने हो । लगेको कर्जा असुली भएन भने यो संंस्था चल्न सक्दैन ।

 राष्ट्रिय स्तरका वित्तीय संस्थाहरुले दिने कर्जा पनि सर्वसाधरण जनताको निक्षेपकै पैसा हो । यो रकम डुब्दा बैक र वित्तिय संस्थाहरु र प्रकारान्तरमा जनताको पैसा पनि डुब्न जान्छ । बैक तथा वित्तीय क्षेत्रसंग यस्तो विपन्न वर्गमा जाने कर्जा ३५ अर्बभन्दा बढी रकम थन्केर बसेको छ भने कोषकै खातामा पनि २ अर्ब ५६ करोड जति लगानी योग्य रकम थुप्रियर बसेको छ ।