arrow

आफ्नो पनि कर मिनाहा गरिदिन निर्माण व्यवसायीको प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह

logo
प्रकाशित २०७४ असार ८ बिहिबार
nirman_byabasae_PM.jpg

काठमाडौं । एकाथरी व्यवसायीहरुको कर मिनाहा गरेको विषयमा कर फर्छ्यौट गरेको विषयमा अख्तियारले कारबाही चलार्इरहेको बेलामा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आफूहरुको पनि कर मिनाहा गरिदिन सरकारसँग आग्रह गरेको छ । बिहीबार महासंघको टोलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेटगरी लामो समयदेखि बक्यौता रहेको आयकर, मुल्य अभिवृद्धि कर लगायतका राजश्वहरु बुझाउन नसकी व्यवसायीहरु पीडित हुन परिरहेकोले तिर्न तथा बुझाउन बाँकी रहेको राजश्व बक्यौतामा लागेको व्याज, हर्जना र जरिवाना मिनाहा गरी साँवा कर मात्र चुक्ता गर्ने व्यवस्था नीतिगत रुपमा नै गरिदिन आग्रह गरेका थिए । उनीहरुले यसरी बक्यौता फर्छ्यौट गर्न सकिने व्यवस्था एक पटकका लागि मात्र देशभर लागु हुने आवश्यक प्रकृया थालनी गर्न टोलीले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको हो । 

उनीहरुले निर्माण व्यवसाय ऐन, २०५५ र निर्माण व्यवसाय नियमावली, २०५६ समय सापेक्ष संशोधन गरी निर्माण व्यवसायीहरुको वर्ग कायम गरी वर्ग अनुसार निर्माण कार्य गर्ने गराउने व्यवस्था लागु गर्न आवश्यक गृहकार्यका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशित गरिदिन समेत आग्रह गरेका छन् । नेपाली निर्माण व्यवसायीहरुको क्षमता अभिबृद्धिका लागि राष्ट्रिय गौरवका ठूला आयोजनाहरुमा निर्माण व्यवसायीहरुको क्षमता अनुसार अनिवार्य सहभागी हुने व्यवस्थाका लागि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र सबै मन्त्रालयहरुलाई निर्देशन गरिदिन टोलीले अनुरोध गरेको छ । 

महासंघ अध्यक्ष शरदकुमार गौचन नेतृत्वको टोलीले प्रधानमन्त्री देउवालाई उनकै कार्यालय सिंहदरबारमा भेटी व्यवसायीहरुका  समस्याका बारेमा अवगत गराएको हो । टोलीले सार्वजनिक खरिद ऐनको पहिलो संशोधन र सार्वजनिक खरिद नियमावलीको चौथौं संशोधनले सम्बोधन नगरेका र त्रुटिपूर्ण भएका संशोधन र  अव्यवहारिक तथा सार्वजनिक खरिद कार्य नै प्रभावित हुने दफा तथा नियमहरु संशोधन गर्ने गराउने कार्यका लागि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई निर्देशित गर्न प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।  

सम्पन्न भई सकेका तथा चालु आयोजनाहरुमा सम्पन्न भएका निर्माण कार्यहरुको विल भुक्तानीको लागि पेश भएतापनि लामो समयदेखि निर्माण व्यवसायीहरुले बिल भुक्तानी नपाएका कारण सार्वजनिक निर्माण कार्यहरु प्रभावित भई रहेकोले निकासा समेतको व्यवस्था गरी भुक्तानी गरिदिन सरोकारवालालाई निर्देशन दिन पनि टोलीले आग्रह गरेको छ । 

संख्यात्मक रुपमा ११ हजार भन्दाबढी साना निर्माण व्यवसायीहरु देशभर क्रियाशील रहेको कारण स्थानीय स्तरमा हुने निर्माण कार्यको बोलपत्र आव्हान हुँदा साना साना प्याकेजहरुलाई प्राथमिकता दिन सम्बन्धित निकायहरुलाई निर्देशन  दिन टोलीले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ । 

जवाफमा प्रधानमन्त्री देउवाले सम्बन्धित मन्त्रालयका पदाधिकारीहरुसँग छलफल गरी व्यवसायीहरुका माग सम्बोधन गर्ने जानकारी दिए । टोलीमा महासंघका मानार्थ सदस्यहरु जीप छिरिङ लामा शेर्पा, विष्णु शर्मा, सल्लाहकारहरु रमेश शर्मा, सुकुन्तलाल हिराचन, यक्षध्वज कार्की, रामप्रसाद मैनाली, निवर्तमान अध्यक्ष जयराम लामिछाने, वरिष्ठ उपाध्यक्ष विष्णुभाई श्रेष्ठ, महासचिव रामशरण देउजा, केन्द्रीय सदस्यहरु खड्कबहादुर खड्का, सरस्वती कार्की व्यवसायीहरु पूर्णबहादुर तामाङ, हुमनाथ कोइराला, नवराज खड्का, रामजी पन्त, महासंघ कार्यालय प्रमुख कृष्णबहादुर पोखरेल, उपनिर्देशक प्रेमसिंह ऐर लगायतको सहभागिता थियो । 
 



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ