काठमाडौं। पूर्वअर्थमन्त्री एवम् नेपाली काँग्रेसको नेता डा.रामशरण महतले कर फस्र्यौटको विवाद तत्काल समाधान गर्नुपर्ने बताएका छन्। मंगलबार काठमाडौंको बागबजारस्थित होटेल हार्दिकमा आर्थिक पत्रकार मञ्च–नेपालले आयोजना गरेको ‘कर फर्छ्यौट आयोगः समस्या कि समाधान ?’ विषयक अन्तर्क्रियामा बोल्दै डा.महतले यस्तो बताएका हुन्।

पूर्वअर्थमन्त्री महतले कर फर्छ्यौटको विवादलाई तत्काल टुंगो लगाउनुपर्नेमा जोड दिए। महतले कर फर्छ्यौट आयोग आफैँमा संवैधानिक आयोग भएकोले सरकारले बाहेक अरु कुनै निकायले आयोगमाथि छानबिन गर्न नपाउने स्पष्ट पारे। उनले भने, ‘कर फर्छ्यौट आयोगले गरेको निर्णयलाई अर्को निकायले चुनौती दिन मिल्दैन, त्यसैले हचुवाको भरमा यस्तो निर्णय गर्नुहुँदैन्।’

उनले अघि थपे, ‘कर फर्छ्यौट आयोग अधिकार सम्पन्न आयोग हो, मापदण्ड अनुसार आयोगले काम गर्नेहो, कानूनी परिधिभित्र रहेर आयोगले र यसका पदाधिकारीहरुले काम गरेका छन् कि छैन ? त्यो हेर्नुपर्छ, कानून सुधार भविष्यको कुरा हो, कर पुनरावलोकन आयोग बनाईएको छ, अन्तराष्ट्रिय मान्यता पनि यही हो।’ 

उनले आयोगमा प्रस्तुत गरिएका कागजपत्रहरु तथा आयोगको कारबाहीको सिलसिलामा कुनै स्रोतबाट थाहा हुन आएका कुराहरु गोप्य राख्नुपर्ने व्यवस्था भएको उल्लेख गर्दै भने,‘त्यस्तो कागजपत्रहरु र गोप्य कुराहरु कर निर्धारण वा असुलीको प्रयोजनको निमित्तबाहेक अन्य काममा प्रकाश गरिने वा कुनै अदालतमा प्रमाण लाग्ने छैन र नेपाल सरकारको अनुमति बिना कुनै अधिकारीले निरिक्षण वा अनुसन्धानको लागि समेत माग गर्न सक्ने छैन।’

महतले आयोगका पदाधिकारी सबैको बयान नलिई सदस्य सचिव शर्मामाथि एकपक्षीय ढंगले कारबाही गरेकोमा आपत्ति जनाए । उनले भने, ‘आयोगका सबै पदाधिकारीहरुको बयान लिनुपर्नेमा, त्यस्तो मौका नदिई आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशकलाई मात्रै हिरासतमा लिनु न्यायसंगत छैन्।’

त्यस्तै पूर्व कर फर्छ्यौट आयोगकका अध्यक्ष चण्डी श्रेष्ठले कर फर्छ्यौट आयोग समाधानको महत्वपूर्ण निकाय भएको दाबी गरे। उनले भने, ‘यो आयोगले गरेका निर्णय उल्टिँदैनन्, करदाता र कर प्रतिनिधिबीच भएका विवादहरू बढाउनु उचित होईन, यसरी आयोग विवादमा तानिए लगत्तै सदनले त्यसको बारेमा उचित निर्णय लिनुपर्ने हो, तर लिएको छैन्।’ श्रेष्ठले चुडामणि शर्मामाथि अख्तियारले गलत नियत राखेर यस्तो व्यवहार गरेको आरोप लगाए। 

उनले अघि भने, ‘कानूनी हैसियतमा आयोगले सरकारको अनुमति नलिई अनुसन्धान गर्न पाउँदैन, यदि अख्तियारले सरकारको अनुमति नलिईकन आयोगका सदस्य सचिव शर्मामाथि अनुशन्धान थालेको हो भने गलत भयो, यो गर्न पाईदैन, यो त ऐन तथा कानूनको नै बर्खिलाप हुन्छ, यो केसमा शर्मामाथि कोही पनि बोल्नुभएन, नेताहरु परेको भए तुरुन्त शीर्ष नेताहरु बोल्थे, तर शर्माजी पर्दा यहाँ कोही पनि शीर्ष नेताहरु बोल्नुभएन।’

उनले आयोगका सदस्य सचिव भन्दा अध्यक्ष मुख्य दोषी हुने भएकोले सदस्यसचिवमाथि मात्रै एकलौटी ढंगले अनुसन्धान तथा कारबाही गर्नु उचित नहुने स्पष्ट पारे। 

त्यस्तै उनले कर फर्छ्यौट आवश्यक हुने बताउँदै भने,‘यसलाई विवादमा ल्याउनुहुँदैन, २०५८ ऐनको दफा १४ अनुसार आयोगले गरेको निर्णय पुर्नविचार मात्रै हुन्छ, त्यो पनि सरकारले निर्देशन दिएको खण्डमा, अर्कोतर्फ सर्वोच्चले त्यसको पुनर्विचार गर्न पाउँछ, अदालतले पनि त्यो निर्णयलाई उल्ट्याउन सक्दैन्।’ 

उनले भने, ‘मेरो अनुभवलाई तपाईलाई भन्छु एक व्यक्ति कुनै बेला मर्सिडिज गाडी चढेर सयल गर्थे, जो तीनै व्यक्ति आज पैदल हिँड्छन्, उनी कर तिर्नको कुरा धेरै परको कुरा हो उनलाई बाँच्न गाह्रो छ, अब यस्तो अवस्थाका केही संस्था कम्पनी व्यक्तिहरू हुनसक्छन्, त्यस्तो अवस्थामा आयोगले केही हेर्छ, जुन कार्य कर छुट होईन, यहाँ यस्तो भम्र फैलाउने काम भएको छ कि कर फर्छ्यौटलाई कर छुट भनेर लेखिएको छ यो गलत छ।’  

कार्यक्रमका अर्का वक्ता एवम् आन्तरिक राजश्व विभागका पूर्व महानिर्देशक अरबिन्दकुमार श्रेष्ठले नेपालमा कर फर्छ्यौट आयोगको आवश्यकता नहने बताएका छन्। आवश्यकता परेको बेला गठन गर्नुपर्ने त्यसको उचित प्रयोग गर्नुपर्ने बताउदै भने,‘हाम्रो देशमा थुप्रै आयोग बनेका छन्, विवादमा ल्याउने काम गरिन्छ, कर अधिकृत र करदाताबीचको सम्बन्धभन्दा बाहिर रहेर आयोगले कुनै काम गर्न पाउँदैन, कर र कर फर्छ्यौट नितान्तै भिन्न कुरा हुन्, हामीले जति पनि समाचार पढ्छौँ र सुनेका छौँ सबै समाचारमा भाषा गलत छ । 

उनले पछिल्लो समयको विवादित विषयलाई जुन रुपमा उठाईएको छ यो विषयको भित्री कुरा गर्भमै भएको कारण हामीले यो सही या गलत भन्न सक्दैनौ, कानुनले जुन प्रकारको अधिकार दिएको छ त्यसको आधिकारिकता बाहिर आउला त्यसपछि सबैलाई जानकारी हुन्छ।’