काठमाडौं । राज्यका अंगहरुबीच समन्वय हुने हो भने के हुँदैन ? तर नेपालमा राज्यका कुनैपनि निकायको अर्काे निकायसँग समन्वय नहुँदा दिन प्रतिदिन विकास भन्दा पनि विनास सुरु भएको छ । यसको सजिलो उदाहरण हामी काठमाडौंका सडकहरुलाई लिन सक्दछौं । समन्वयको अभावमा एउटाले सडक भत्काएर बनाएको भोलिपल्टै अर्काेले काम सुरु गरिहाल्छ । जसले गर्दा राज्यकोशको अनावश्यक सम्पत्ति खर्च मात्रै भएको छैन जनताले समेत सास्ती पाईरहेका छन् । 

सम्बन्धित सरकारी निकायहरुसँग समन्वय हुने हो भने स्थानीय तहहरुले पनि अहिलेको भन्दा दुई गुनासम्म बढी राजश्व उठाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास स्थानीय तहका कर्मचारीहरुमा रहेको छ । तर, निजामती कर्मचारी र स्थानीय कर्मचारीकै टसलका कारण पनि अहिले यी दुई कर्मचारीहरुबीच समन्वय हुन सकिरहेको छैन । 

जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी बनेर आएका ऋषिप्रसाद शर्माले चालू आर्थिक वर्षको सुरुमा कार्यालयमा एउटा नयाँ अभ्यासको सुरुवात गरे । स्थानीय तहमा पनि काम गरेको अनुभव भएका शर्माले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा कुनैपनि एनजीओ तथा आईएनजीओ दर्ता गर्नको लागि अनिवार्य रुपमा स्थानीय तहको अर्थात् महानगर तथा नगरपालिकाको सिफारिस चाहिने व्यवस्था गरिदिए । यस अघि महानगरपालिकाको सिफारिस आवश्यक नचाहिने अवस्थामा एक रुपैयाँ पनि नउठेको ललितपुर महानगरपालिकामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको यो एउटा सानो निर्णयले चालू आर्थिक वर्षको ११ महिनामा मात्रै ललितपुरले ५० लाख भन्दा बढी उठाउन सकिएको ललितपुर महानगरपालिकाका राजश्व विभागप्रमुख डिल्ली शाक्यले जानकारी दिए । 

उनका अनुसार यो वर्षको ११ महिनामा २ हजार भन्दा बढी गैरसरकारी संस्थाहरुले महानगरपालिकामा दर्ता गरिसकेका छन् । उनीहरुले पहिले समाजकल्याण मन्त्रालयमा दर्ता गरसकेकोले आफूहरु महानगरमा दर्ता गर्न नपर्ने बताउँदै आएका थिए । तर, महानगरपालिकाले दर्ता नभई सिफारिस गर्न नसक्ने बताएपछि उनीहरु बाध्य भएर दर्ता गर्न सुरु गरेका हुन् । त्यो व्यवस्था अहिले सिडिओ परिवर्तन भएपनि आचारसंहिताको रुपमा लागू गरेर काम हुँदै आएको छ । त्यसैले अब कुनैपनि एनजीओ तथा आईएनजीओ दर्ता हुनुपूर्व र नवीकरण हुनुपूर्व अनिवार्य रुपमा महानगरमा दर्ता गर्नुपर्ने भएको छ । यसले गर्दा उनीहरु महानगरको करको दायरा बाहिर जान नसकिने बताईएको छ । 

यो एउटा उदाहरण मात्रै हो । यसरी स्थानीय सरकारले केन्द्र सरकार मातहतका सरकारी कार्यालयहरुसँग समन्वय गरेर काम गर्ने हो भने अहिलेको तुलनामा कम्तिमा पनि दोब्बर राजश्व सबै स्थानीय तहबाट उठ्ने आकलन गरिएको छ ।