काठमाडौं । धादिङ र गोरखाका स्थानीयहरुले चिनियाँ कम्पनीलाई बुढी गण्डकी आयोजनाको ठेक्का दिँदा आफूहरु झनै पीडित हुने बताएका छन् । बुढीगण्डकी आयोजना सरोकार समितिको नामबाट यी दुई जिल्लाका स्थानीयहरुले बुढीगण्डकी जलासययुक्त आयोजना डुबान क्षेत्रका आफूहरु सरकारको एक पछि अर्को निर्णय र व्यवहारले झन् झन् पीडित हुँदै गइरहेका गुनासो समेत गरेका छन् । 

उनीहरुले गत महिना सरकारले आयोजना निर्माणका लागि चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवा ग्रुप अफ कम्पनी (सीजीजीसी) सँग समझदारी गरेपछि भने झन् डुबान क्षेत्रका वासिन्दा पीडित हुने अवस्था आएको अनुभूति भएको बताएका छन् । उनीहरुले नेपालमै अन्य आयोजनाहरुमा राम्रो काम नगरी विवादमा परेको विदेशी कम्पनीलाई निर्माणको जिम्मा दिँदा आयोजना नै समयमा नबन्ने आशंका भएको पनि बताएका छन् । 

स्थानीय वासिन्दाले रोजगारी पाउने कि नपाउने, सेयरको सुविधा पाउने कि नपाउने जस्ता अन्योलताहरु पनि समेत यस समझदारीले बढाएको र एकीकृत वस्ती बनाइ डुबान क्षेत्रका वासिन्दालाई पुनर्बास गराउने र घर बनाउन १० लाख रुपैयाँ अनुदान दिने जस्ता सरकारी आश्वासन निजी कम्पनीलाई निर्माणको जिम्मासँगै के हुने हो अन्योल भएको छ उनीहरुले बताएका छन् । उनीहरुले बिहीबार जारी गरेको १० बुँदे गुनासो जस्ताको त्यस्तै तल प्रस्तुत गरिएको छ । 

बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समिति 

१. बुढीगण्डकी जलासययुक्त आयोजना डुबान क्षेत्रका वासिन्दा हामी सरकारको एक पछि अर्को निर्णय र व्यवहारले झन् झन् पीडित हुँदै गइरहेका छौं । २०७३ सालका मंसिर र पुसमा डुबान क्षेत्रमा पर्ने गोरखा र धादिङका (आरुघाट, आर्खेत र खहरे बजार बाहेकका क्षेत्रको)व्यक्तिगत जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गरियो । त्यसमा असहमति राख्दै हामीले गृह मन्त्रालयमा दिएको पुनरावलोकन निवेदन अहिलेसम्म अन्तिम किनारा लागेको छैन। 

२. डुुबान क्षेत्रमा पर्ने गोरखा र धादिङका ६० हजार रोपनी जग्गा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले रोक्का गरेको डेढ वर्ष भइसक्यो । तर मुआब्जा कहिलेसम्म दिइसक्ने हो यकिन छैन । गोरखा र धादिङका साविकका ३ गाविसबाट मुआब्जा वितरण सुरु गरेको ७ महिना भइसक्दा त्यही तीन गाविसको पनि वितरण सकिएको छैन । अरु क्षेत्रमा कहिले वितरण गर्ने हो अहिलेसम्म टुंगो छैन । डुबान क्षेत्रका ६० हजार रोपनी व्यक्तिगत जग्गालाई मुआब्जा वितरणमा करिब ६० अर्ब रकम आवश्यक पर्ने देखिए पनि चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजन गरिएको ५ अर्ब रुपैयाँमध्ये मुआब्जा वितरणमा गरिएको ढिलाइका कारण २ अर्ब भन्दा बढी फ्रिज हुने अवस्थामा पुगेको छ । एकातिर ज्यादै न्युनमात्र विनियोजन गरिने र विनियोजन गरेको रकम पनि खर्च नहुनाले बुढीगण्डकीको मुआब्जा वितरणलाई वर्षौसम्म अल्झाएर डुबान क्षेत्रका वासिन्दालाई झन् समस्यामा पार्ने सरकारी रवैया देखिन्छ ।

३. डुबान क्षेत्रका घर, गोठ, बोटविरुवा आदिको लगत संकलनका लागि तत्कालै टोली खटाउने भनी मुआब्जा निर्धारण समितिले ७ महिनाअघि नै निर्णय गरे पनि त्यसको सुरुवात नै गरिएको छैन । एकीकृत वस्ती बनाएर पुनर्बास र पुनस्र्थापना गर्ने भनिए पनि अहिलेसम्म ठाउँ यकिन गरिएको छैन । 

४. २०७४ को जेठ ८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गुठी जग्गाको रैकर सरह मुआब्जा पाउने, ऐलानी र पर्ती जग्गाको मुआब्जा निश्चित मापदण्ड बनाई जिल्ला मुआब्जा समितिले निर्धारण गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर अहिले गुठी, ऐलानी र सरकारी जग्गाको मुआब्जा दिइएको छैन । 

५. भोगचलनकै क्रममा जग्गाको किसिम परिवर्तन भएको जग्गाको हालकै भोगचलन अनुसार मुआब्जा पाउने भनी भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले निर्णय गरिसक्दा पनि मुआब्जा वितरणमा यो व्यवस्था कार्यान्वयन भएको छैन । 

६. मुआब्जा निर्धारण समितिले मुआब्जामा कुनै कर नलाग्ने र मुआब्जा रकमले खरिद गरेको जग्गामा रजिष्ट्रेशन शुल्क नलिने व्यवस्था गर्न मन्त्रिपरिषदमा सिफारिस गरेको थियो । तर मन्त्रिपरिषदले अहिलेसम्म निर्णय नगर्दा हाल मुआब्जामा कर लिइएको छ । मुआब्जाको रकमले खरिद गरेको जग्गाको रजिष्ट्रेशन शुल्क पनि लिन छोडिएको छैन । 

७. बुढीगण्डकी डुबान क्षेत्रमा नै पर्ने गोरखा र धादिङको आरुघाट बजार, गोरखाको आर्खेत तथा धादिङको खहरे बजारको अहिलेसम्म मुआब्जा निर्धारण गरिएको छैन । 

८. बुढीगण्डकी डुबान क्षेत्रका भूकम्प पीडितले सरकारी अनुदानको पहिलो किस्ता मात्र पाएका छन् भने कतिपयले पहिलो किस्ताको रकम पनि पाउन सकेका छैनन् । डुुबान क्षेत्रका वासिन्दालाई अस्थायी आवास निर्माणकै लागि सरकारी अनुदान दिने निर्णय भए पनि अहिलेसम्म दोस्रो किस्ता वितरण नै गरिएको छैन । 

९. गत महिना सरकारले आयोजना निर्माणका लागि चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवा ग्रुप अफ कम्पनी (सीजीजीसी) सँग समझदारी गरेपछि भने झन् डुबान क्षेत्रका वासिन्दा पीडित हुने अवस्था आएको हामीलाई अनुभूति भएको छ । नेपालमै अन्य आयोजनाहरुमा राम्रो काम नगरी विवादमा परेको विदेशी कम्पनीलाई निर्माणको जिम्मा दिँदा समयमा नबन्ने आशंका भएको छ । स्थानीय वासिन्दाले रोजगारी पाउने कि नपाउने, सेयरको सुविधा पाउने कि नपाउने जस्ता अन्योलताहरु पनि देखिएका छन् । त्यस्तै एकीकृत वस्ती बनाइ डुबान क्षेत्रका वासिन्दालाई पुनर्बास गराउने र घर बनाउन १० लाख रुपैयाँ अनुदान दिने जस्ता सरकारी आश्वासन निजी कम्पनीलाई निर्माणको जिम्मासँगै के हुने हो अन्योल भएको छ ।

१०. स्थानीयवासिन्दालाई अन्योलमै रुमल्याउने सरकारका निर्णय र व्यवहारले एक त आयोजना निर्माणमा सरकारकै उदासिनता देखिन्छ भने अर्को तर्फ आयोजनाबाट पूर्ण र आंशिक रुपमा प्रभावित हुने ४५ हजार वासिन्दाको भविश्य अन्धकारमय बन्ने खतरा बढ्दैछ । त्यसैले यी माथि उल्लेखित विषयहरु तत्काल संबोधनका लागि हामी सरकारसँग माग गर्दछौं । मुआब्जा वितरणलाई वर्षौ वर्षसम्म लम्ब्याउने सरकारी नियत हामीलाई पटक्कै स्वीकार्य हुने छैन । एकै वर्षमा मुआब्जा वितरण गर्न सकिदैन भने मुआब्जाको दर हरेक वर्ष १५ प्रतिशतका दरले वृद्धि गरिनुपर्छ । स्थानीय वासिन्दाको अधिकार कुण्ठित हुने गरी सरकारले गरेका अलमल, ढिलासुस्ती र विवादास्पद निर्णयहरु हामीलाई सह्य हुने छैनन् । छिटो भन्दा छिटो डुबान क्षेत्रको वासिन्दाको जायजमाग संबोधन र उचित मुआब्जा वितरणको ग्यारेन्टी नभए जस्तोसुकै कडा आन्दोलनको लागिपनि पछि पर्ने छैनौं ।

हरेरामढकाल
संयोजक