काठमाडौं । भारतको सेन्ट्रलहल १९४७ सालको अगष्ट १५ को दिन त्यस्तै बनेको थियो जुन २०१७ साल जुलाई १ को मध्यरातमा देखियो। दुबै दिन मुलुकभरी नै हलचल मच्चाउने दुई निर्णय हुँदै थिए । पहिलो अर्थात् त्यतिबेला सारा भारतीय जनताहरुले स्वतन्त्रताको सास फेर्न पाउने घोषणा गरिँदै थियो भने यतिबेला सारा भारतीय व्यापारीहरुले सहजताको सास फेर्न र जनताले तिरेको प्रतिशत करलार्इ राज्यको ढुकुटीमा ल्याउने नयाँ प्रणालीको घोषणा हुँदै थियो । 

त्यतिबेलाको परिवर्तन राजनीतिक थियो । यतिबेलाको परिवर्तन आर्थिक परिवर्तन हो । फरक यत्ति हो कि त्यतिबेला सबैको एउटै स्वरमा गड्गडाहट तालीले स्वतन्त्रताको निर्णयमा समर्थन जनार्इएको थियो भने अहिले विपक्षीले असहयोग नगरेपनि खुलेर उक्त प्रणाालीमा सहमति जनाउन सकेनन् । 

अहिले भारतमा लागू गरिएको जीएसटी नेपालमा आज भन्दा २० वर्ष अघि ल्याईएको मूल्य अभिवृद्धि कर जस्तै हो । मात्रै यसमा र त्यसमा नामको मात्रै फरक हो । विकसित देशहरुले यसलाई जीएसटीको नामले पुकार्छन् त अविकसित र विकासोन्मुख देशहरुमा यसलाई भ्याटले पुकारिन्छ । वरिष्ठ कर विज्ञ रुप खड्काका अनुसार नेपालको भ्याट प्रणाली विश्वकै उत्कृष्ठ कर प्रणाली मध्येको एक हो । तर, नेपालमा विविध कारणले भ्याटको अवधारणा पूर्ण रुपमा लागू हुन सकिरहेको छैन । तर यही प्रकृतिको करमा भारतले भने आफ्नो समृद्धिको सपना देखिरहेको छ ।

भारतले आफ्नो २००२ देखिको प्रयास सफल भएको घोषणा गरेको छ । त्यहाँ पनि यो प्रणाली लागू हुनेमा शंका नउब्जिएको त होईन । तर, यदी यो प्रणाली सफल रुपमा कार्यान्वयनमा आयो भने भारतीय अर्थव्यवस्थामा कायापलट हुने र  यसले अर्को शक्ति राष्ट्र चीनलाई समेत समस्यामा पार्ने बुझाई भारतीय विश्लेषकहरुको छ । उनीहरुले मुलुकमा रहेको महंगी काला धन तथा मुनाफाखोरीको अन्त्य गरी आर्थिक समृद्धिको एउटा नयाँ मार्गचित्र जीएसटीले कोरेको बताउँछन् ।

भारतीय मिडियामा बोल्ने आर्थिक विश्लेषकहरु भन्छन् अब कसैले पनि आर्थिक अभावका कारण आफ्नाहरुको मृत शरीर एम्बुलेन्सको अभावमा अपमानजनक तरिकाले लैजानु पर्दैन । कुनैपनि मान्छे अव तुईनको भरमा वर्षात्को खोला तर्नुपर्दैन र कसैले पनि कालोधन राखेर महलमा आफ्नो सपना सजाउन पनि सक्दैनन् ।

भारतमा प्रत्यक्ष कर तिर्ने करदाताको संख्या ४ करोड रहेको छ । अप्रत्यक्ष कर तिर्नेको संख्या भने ५ करोडको हाराहारीमा रहेको छ । तर, धेरै करदाताहरु कर चोरी गर्न व्यस्त छन् र कर चोरी गर्नको लागि चलाख पनि छन् । यो रोक्नको लागि भारत सरकारको पटक पटकको प्रयास त्यसै खेर गईरहेको थियो । त्यही कर चोरीको अर्को प्रयास रोक्ने एक अर्को अस्त्र बन्यो जीएसटी ।

कसरी ल्याउँछ जीएसटीले भारतीय अर्थव्यवस्थामा विकासको लहर ?

एवीपी न्यूजको एक रिपोर्टका अनुसार २०१२ देखि २०१६को बीचमा ३९ हजार कर्पोरेट हाउसले भारतमा १४ खर्ब ४० अर्ब भारतीय रुपैयाँ बराबरको कर चोरेर आफूलाई फाईदा गराए । यो तथ्यांक भारतीय अर्थ मन्त्रालयले तयार परेको तथ्यांक हो । अब जीएसटी लागू भएपछि यसरी कर लुकाउन कठिन होईन असम्भव नै रहेको भारत सरकारको दाबी छ । सोही रिपोर्टमा उल्लेख भए बमोजिम हेर्ने हो भने पनि यो पैसाले भारतमा ९ करोड ६२ लाख वटा त शौचालय नै बनाउन पुग्ने आकलन भारत सरकारको छ ।

त्यो पैसाले भारतको एम्स अस्पताल जस्तो एक सय ७५ वटा सुविधासम्पन्न अस्पतालहरु बन्न सक्थे र यसले कृषिका बजेट ३ गुणा बढाउन सक्ने अवस्था रहेको थियो । र यसले देशको स्वास्थ्य बजेट ३ गुणा बढाउन सकिन्थ्यो भन्ने उनीहरुको आकलन रहेको छ । खानेपानीको बजेट ५ गुणा बढाउन सकिने भारत सरकारको आकलन छ।

यसरी जीएसटीले कर छलीको समस्यालार्इ दूर गरेर अर्थतन्त्रमा आमूल परिवर्तन ल्याउने यो व्यवस्था कत्तिको प्रभावकारी रुपमा लागू हुन्छ त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।

विभिन्न अन्तराष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरुको सहयोगमा ।