काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७४र७५ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । आईतबार दिउँसो राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले नीति सार्वजनिक गरेका हुन् । उक्त मौद्रिक नीतिले कर्जासम्बन्धी नीतिका साथै अनिवार्य नगद अनुपातमा व्यापक परिवर्तन गरेको छ । अर्थतन्त्रको कर्जा प्रवाहमा ठूलो हिस्सा बोक्ने शेयर कर्जा, घरजग्गा कर्जा र अटोमोबाइल्स कर्जाको सीमान्तमा व्यापक परिवर्तन गरेको छ । 

यसअघि ५० प्रतिशत रहेको अटोमोबाइल्स कर्जाको डाउन पेमेन्टको रेट घटाएर ३५ प्रतिशतमा झारिएको छ । अर्थात् अब गाडी किन्दा खरिदकर्ताले ६५ प्रतिशतसम्म कर्जा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । यो प्रावधानसँगै अटोमोबाइल्स क्षेत्रको व्यापारमा व्यापक सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

त्यस्तै, घरजग्गा ४० प्रतिशतमा झारिएको छ यसले घरजग्गा कारोबार खस्किन सक्ने आँकलन गरिएको छ । त्यस्तै शेयर कर्जाको सीमालाई प्राथमिक पुँजीको ४० प्रतिशत कायम गरिएको छ ।

त्यस्तै वाणिज्य बैंकहरुले कुल निक्षेपमा संस्थागत निक्षेपको अंश २०७५ असारसम्म ४५ प्रतिशतसम्म कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । नेपाल राष्ट्रबैंकले स्प्रेडदर ३ प्रतिशतमा झार्ने यसअघि चर्चा भए पनि यसबारे मौद्रिक नीतिमा त्यस्तो कुनै व्यवस्था भएन । त्यस्तै सीसीडी रेसियोबारे नयाँ व्यवस्था समेत गरिएन । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई गाउँमा शाखा विस्तार गर्न बाध्यकारी नियम बनाउने कुरा उठे पनि त्यसलाई राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा उधारो रुपमा प्रस्तुत गरेको गरेको छ । उसले राष्ट्र बैंकको निर्देशन बैंकहरुले बाध्यकारी रुपमा मान्नुपर्ने राष्ट्रबैंक ऐनको व्यवस्था सम्झाएको छ ।

१० लाख भन्दा बढी कारोबार नगदमार्फत् गर्न नपाउने व्यवस्था भने मौद्रिक नीतिले गरेको छ । त्यस्तै वाणिज्य बैंकहरुलाई १० प्रतिशत कर्जा कृषि क्षेत्रमा, ५ प्रतिशत विद्युत्, ५ प्रतिशत पर्यटन र ५ प्रतिशत अन्य प्राथामिकताका क्षेत्रमा लगानी गर्नैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको छ । आर्थिक नीतिमार्फत् सरकारले प्रस्तुत गरेको ७.२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पच्छ्याएको मौद्रिक नीतिले मुद्रास्फीति ७ प्रतिशतमा कायम गर्ने लक्ष्य लिएको छ । विस्तृत मुद्रा प्रदाय १८ प्रतिशत वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको उक्त नीतिले कर्जा २७.८ प्रतिशतले वृद्धि हुने लक्ष्य लिइएको छ ।