काठमाडौं । राजश्व सचिव शिशिर ढुंगानासँगको टेलिफोन वार्तापछि

ललितपुर महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७४ ७५मा घरबहाल कर शीर्षकमा उठाउने भनिएको १२ प्रतिशत कर तत्कालको लागि नउठाउने भएको छ । यस अघि २ प्रतिशत उठाउँदै आएको महानगरले गत असार ३१ गतेको पहिलो नगरकार्यसमितिको बैठकबाट आन्तरिक राजश्व विभागले पनि उठाउँदै आएको १० प्रतिशत समेत समेत समेटेर १२ प्रतिशत कर उठाउने निर्णय गरेको थियो । तर तत्कालको लागि २ प्रतिशत मात्रै कर उठाईने भएको महानगरपालिकाका प्रमुख चिरिबाबु महर्जनले जानकारी दिए ।  

यस अघि काठमाडौं महानगरपालिकाले सोही दिनको पहिलो नगरबैठकको निर्णय अनुसार १२ प्रतिशत कर उठाउन थालिसकेको छ । आन्तरिक राजश्व विभागले पनि पहिले उठाउँदै आएको १० प्रतिशत कर उठाउँदै आएको छ । यस्तो गर्दा अहिले काठमाडौं महानगरपालिकाका मतदाताहरुले २२ प्रतिशत कर तिर्नुपरिरहेको छ । 

तर, ललितपुर महानगरपालिकाले भने करदाताहरुलाई दोहोरो कर तिर्नुनपरोस् भन्नको लागि अर्थमन्त्रालयसँग समन्वयगरेर मात्रै बहालकर उठाउने भनेर तत्कालको लागि बहालकर बापतको २ प्रतिशत मात्रै उठाउने निर्णय गरेको थियो । तर, महानगरकी उपप्रमुख गीता सत्यालले आईतबार राजश्व सचिव ढुंगानासँगको टेलिफोन वार्तामा कानून नबनेसम्मको लागि पुरानै दरमा कर उठाउन सुझाव आएपछि तत्काल २ प्रतिशतको दरमा मात्रै कर उठाईने भएको हो । 

राजश्व सचिव ढुंगानाले अब बन्न लागेको वित्तीय हस्तान्तरण सम्बन्धी ऐनमा बरु स्थानीय तहले अहिले उठाउन लागेको शीर्षकको कर उठाउन सक्ने गरी कुनै व्यवस्था राख्ने र साउन १ गतेदेखि कानून नबनेसम्म आन्तरिक राजश्वले सो शीर्षकमा उठाएको रकम समेत स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाईने भन्दै अहिले दोहोरो करको मर्कामा करदातालाई नपार्न आग्रह गरेको बताए । उनले काठमाडौं महानगरपालिकालाई पनि सो विषयमा त्यस्तै आग्रह गरिएको बताए । 

उपप्रमुख सत्यालले राजश्व सचिवसँगको कुराकानीका क्रममा महानगरपालिकाको नगरसभाले १२ प्रतिशतको कर उठाउने गरी बजेट प्रक्षेपण गरिएको भन्दै १२ प्रतिशत कर उठाउन नपाउने हो भने महानगरपालिकाको कार्यक्रम नै प्रभावित हुने तर्फ ध्यानाकर्षण गराएको बताईन् । ललितपुर महानगरपालिका र काठमाडौं महानगरपालिका दुबैले १२ प्रतिशत बहालकर उठाउने निर्णय गरिसकेको छ । तर केन्द्र सरकारले भने आफूहरुले आयकर बापत कर उठाउँदै आएको भन्दै आफू कर उठाउन नछाड्ने अडान लिँदै आएको छ । 

नेपालको संविधानले अनुसूचीमा राखेको स्थानीय तह र केन्द्र सरकारको अधिकारको सूचीमा घरबहाल कर स्थानीय सरकारको अधिकार र आय कर केन्द्र सरकारको अधिकारको रुपमा स्पष्ट पारेको छ ।