काठमाडौं । स्थानीय तहको शासन सञ्चालनको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि परेका एक हजार ५६ संशोधन मध्ये दफा ९४ मा भने एउटा पनि संशोधन परेको छैन । यस विषयमा सुझाव लिनको लागि भनेर विज्ञहरुलाई उपसमितिको बैठकमा बोलाईयो । त्यसमा पनि यस विषयमा कुनैपनि विज्ञहरुसे प्रश्न उठाएनन् । तर, विधेयकको यस बुँदामा लेखिएको विषयले आम मानिसमा भने शंकाउपशंका धेरै नै बढाएको छ । 

उक्त विधेयकको दफा ९४ मा सम्पत्ति विवरण पेश गर्ने भन्ने शीर्षक राखिएको छ । उक्त दफा भित्रका ५ दफाहरुमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तोकिएको ढाँचामा सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्ने भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै, दफाको उपदफा ४ मा भने 'यस दफा बमोजिम पेश भएको सम्पत्ति विवरण प्रचलित कानून बमोजिमको छानविन प्रयोजनका लागि बाहेक गोप्य रहनेछ' भनिएको छ । 

यो उपदफा माथि धेरैले अाश‌ंका व्यक्त गरेका छन् । नेपाल सरकारको मन्त्री पद धारण गरेको व्यक्तिले अनिवार्य रुपमा आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझार्इरहेको हामीले देखिन्छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक समेत गरेको छ । तर, स्थानीय जनतिनिधिहरु जो स्थानीय सरकारका सांसद् तथा कतिपय त मन्त्रीसरह पनि हुन् । उनीहरुको सम्पत्ति विवरण भने सार्वजनिक नगरिनुले स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार मौलाउने सम्भावना रहेको बुझाइ धेरैको छ । 

उक्त विधेयकको विषयमा छलफल गर्न बनाईएको उपसमितिका सदस्य बैजनाथ चौधरी थारुले यो विषयमा संशोधन गर्नु आवश्यक भएमा अझै पनि समय रहेको बताए । उनले एक हिसावले यो ठीकै विषय भएपनि यसलाई संशोधन गर्न आवश्यक देखिएमा अझै पनि संशोधन गर्न सकिने स्पष्ट पारे । 

उता, सुशासनविद् डा‍ खिमलाल देवकोटाले नेपालको संविधानको धारा २८मा उल्लेखित गोपनीयताको हक भित्र ‘कुनै पनि व्यक्तिको जीउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्यांक, पत्राचार र चरित्र सम्बन्धी विषयको गोपनीयता कानून बमोजिम बाहेक अनतिक्रम्य हुनेछ’ भनेर उल्लेख गरेकोले यसैको आधारमा ऐनमा यस्तो उल्लेख गरिएको हुनसक्ने बताए । नेपाल सरकारका मन्त्रीहरुले आफ्नो छुट्टै विनियमावली बनाएर यस्तो व्यवस्था गरेको हुनसक्ने भन्दै देवकोटाले स्थानीय तहले पनि चाहेको खण्डमा उनीहरु आफै‌ंले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको बताए ।