काठमाडौं। अर्थमन्त्रालयले महानगरपालिकालाई लेखेको पत्र अनुसार घरबहाल कर बापत १२ प्रतिशत कर उठाउन नपाउने हो भने बजेटको ठूलो हिस्सा नोक्सानी हुने र महानगरपालिकाको बजेट लक्ष्य हाँसिल गर्नको लागि नै गम्भीर समस्या हुने देखिएको छ। महानगरपालिका स्रोतका अनुसार यही १२ प्रतिशत करको भरमा महानगरपालिकाले यति धेरै बजेटको लक्ष्य लिएको थियो।

तर, १२ प्रतिशत उठाउन नपाउने हो भने महानगरपालिकाले यो वर्ष मात्रै एक अर्र्ब १ अर्ब ८० करोडको हाराहारीमा कम कर उठ्ने आकलन गरिएको छ । यस अघि बहाल करको लक्ष्य २० करोड राखेको महानगरपालिकाले यो वर्ष २ अर्बको लक्ष्य लिएको छ। यो सबै १२ प्रतिशत उठाउन पाउने कारणले बढाईएको महानगरपालिका स्रोतले जानकारी दियो। तर, गत साउन २९ गते अर्थ मन्त्रालयले पठाएको पत्रबाट भने स्थानीय तह र अझ काठमाडौं महानगरपालिकाको बजेटलाई नै गम्भीर समस्या सिर्जना हुने स्थिती देखिएको छ। 

महानगरपालिकाका कर्मचारीहरु अर्थमन्त्रालयको पत्रपछि झनै अन्यौलमा परेका छन्। उनीहरु अर्थमन्त्रालयले पनि कर उठाउने र आफूले पनि १२ प्रतिशत कर उठाउँदा करदाता २२ प्रतिशत कर तिर्न बाध्य हुने नलिँदा आफ्नो बजेटमा नै समस्या सिर्जना हुने भएकोले पनि उनीहरु बढी छटपटाएका छन्।

केन्द्र सरकारले संविधानको भावना विपरित अर्थमन्त्रालयले आफूलाई पत्र पठाएको आरोप महानगरपालिकाले लगाएको छ। गत साउन १ गते काठमाडौं महानगरपालिकाका तत्कालीन कार्यकारी अधिकृत ईश्वर पौडेलले पठाएको पत्रको जवाफमा अर्थमन्त्रालयले पनि समस्या सुल्झाउने भन्दा पनि आफ्नो अधिकारको विषय रहेको भनेर पाठ पढाउने खालको पत्र पठाएको छ।

साउन २९ गते पठाएको पत्रमा अर्थमन्त्रालयका राजश्व महाशाखा प्रमुख विष्णुप्रसाद नेपालले नेपालको संविधानको अनुसूची ५ को क्रमसंख्या ९ मा संस्थागत आयकर र व्यक्तिगत आयकर संघको अधिकारको रुपमा स्पष्ट उल्लेख गरिएको बताएका छन्। तल उनले थपेका छन् ‘कुनैपनि व्यक्तिको सबैप्रकारका सम्पत्ति ९घरजग्गा सवारी साधन, मील तथा मेसिनरी औजार समेत०को बहाल आयमा लाग्ने कर पनि त्यस्तो व्यक्तिको बहालकरको भाग हुने भएकाले आयकर ऐन अनुसार त्यस्ता कर नेपाल सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्नेछ ।’ 

त्यसो त महानगरपालिकाले गत साउन १ मा पठाएको पत्रमा पनि संविधानको अनुसूची ८ को क्रम संख्या ‘ङ’ मा घर बहाल कर स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने भनेर स्पष्ट उल्लेख गरिएको भन्दै त्यस्तो कर आफूले उठाउन थालेकोले त्यो कर केन्द्र सरकारले नउठाउन र त्यस्ता करदाताको सबै विवरण समेत महानगरपालिकालाई दिन आग्रह गरिएको थियो । यसरी यी दुई पत्रले दुई सरकारबीचको चर्किँदो विवादलाई प्रष्ट्याउने देखिन्छ । 

साउन २९ गते पठाएको पत्रमा अर्थमन्त्रालयका राजश्व महाशाखा प्रमुख विष्णुप्रसाद नेपालले नेपालको संविधानको अनुसूची ५ को क्रमसंख्या ९ मा संस्थागत आयकर र व्यक्तिगत आयकर संघको अधिकारको रुपमा स्पष्ट उल्लेख गरिएको बताएका छन्। तल उनले थपेका छन् ‘कुनैपनि व्यक्तिको सबैप्रकारका सम्पत्ति ९घरजग्गा सवारी साधन, मील तथा मेसिनरी औजार समेत०को बहाल आयमा लाग्ने कर पनि त्यस्तो व्यक्तिको बहालकरको भाग हुने भएकाले आयकर ऐन अनुसार त्यस्ता कर नेपाल सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्नेछ।’

त्यसो त महानगरपालिकाले गत साउन १ मा पठाएको पत्रमा पनि संविधानको अनुसूची ८ को क्रम संख्या ‘ङ’ मा घर बहाल कर स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने भनेर स्पष्ट उल्लेख गरिएको भन्दै त्यस्तो कर आफूले उठाउन थालेकोले त्यो कर केन्द्र सरकारले नउठाउन र त्यस्ता करदाताको सबै विवरण समेत महानगरपालिकालाई दिन आग्रह गरिएको थियो। यसरी यी दुई पत्रले दुई सरकारबीचको चर्किँदो विवादलाई प्रष्ट्याउने देखिन्छ।