काठमाडौं । घरबहाल करको विषय सुल्झिन नपाउँदै केन्द्र र स्थानीय सरकारबीच थप अरु केही विषयमा पनि विवाद बढ्ने सम्भावना देखिएको छ । संविधानमा दिईएको अधिकार र स्थानीय तहको अधिकार माथि समेत केन्द्र सरकारले कटौती गर्न गरेको प्रयासका कारण अबको केही समयमा नै फेरि यी दुई सरकारबीच विवाद चर्किने सम्भावना देखिएको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ ले अनुसूची ८ मा धारा ५७ को उपधारा ९४०, धारा २१४ को उपधारा ९२०, धारा २२१ को उपधारा ९२० र धारा २२६ को उपधारा ९१० सँग सम्बन्धित विषयभित्र रही स्थानीय तहको एकल अधिकारको सूची राखेको छ । सोही अनुसूचीको क्रम संख्या ४ मा स्थानीय कर ९सम्पत्ति कर, घर बहाल कर, घर जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, सवारी साधन कर, सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमिकर (मालपोत), दण्ड जरिवाना, मनोरञ्जन कर, मालपोत संकलन गर्ने अधिकार स्थानीय तहको हुने भन्ने उल्लेख गरिएको छ । तर, यसमा पनि केन्द्रले घर जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, सवारी साधन कर अहिले पनि केन्द्र सरकारले उठाउँदै आएको छ । यस्तो अवस्थामा केन्द्रले यो अधिकार पनि सजिलै स्थानीय तहमा दिन्छन् भन्नेमा स्थानीय तहका अधिकारीहरु नै आश्वस्त छैनन् ।

स्थानीय तहका अधिकारीहरु यो विषय पनि छिट्टै विवादमा आउने तर्क गर्छन् । ती अधिकारी भन्छन् संविधानले सवारी कर र रजिष्ट्रेशन शुल्क हाम्रो अधिकार भित्र राखेको छ केन्द्रले यो अधिकार पनि आफूबाट स्थानीय तहलाई दिन तयार भई नरहेको अवस्थामा विवाद उत्कर्षमा पुग्ने सम्भावना बढी रहेको छ । ती अधिकारीहरु बरु अहिले यो सोचिरहेका छन् कि घरबहाल करलाई केन्द्र सरकारले आयकरको रुपमा परिभाषित गरेर आफ्नो बनाउने गरेको जस्तै यी दुई विषय पनि कुन् शीर्षकमा राखेर परिभाषा गरिन्छ ।

बहालकरमा स्पष्टसँग अधिकारको व्यवस्था गरिएको देखेका स्थानीय अधिकारीहरु सीधा औलाले घर जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क र सवारी साधन कर उठाउन पनि पाउनेमा ढुक्क छैनन् । नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको पूरा एक महिना हुँदा पनि यी कर उठाउने अधिकार नपाएका स्थानीय तहहरुले यस विषयमा पनि केन्द्र सँग बहालकरको विषयमा जस्तै विवाद सिर्जना हुनसक्ने आशंका गरेका छन् ।