स‍ंसदकाे राज्य व्यवस्था समितिमा पूर्व पदाधिकारीलाई सुविधान दिने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७३ विचाराधिन छ । विधेयक सैद्धातिक छलफलका क्रममा छ । विधेयकमा पूर्व राष्ट्रपतिलाई महिनाको ५० हजार, उपराष्ट्रपतलाई ४० हजार प्रस्ताव गरिएको छ । आवास सुविधानमा पूर्व राष्ट्रपतिलाई दुई लाख र अन्य पूर्वविशिष्टलाई ७५ हजार र आफ्नै घर भए मर्मतका लागि आधा रकम दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकमाथि संशोधन राख्ने केही सांसदले सार्क राष्ट्रमा पूर्व सांसदको सुविधानको व्यवस्था रहेको भन्दै नेपालमा पनि यो व्यवस्था गर्नु पर्ने माग गरेका छन् । केही सांसले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति बाहेक अन्य पदाधिकारीहरु सक्रिय राजनीतिमा आउने भएकाले सबैलाई सुविधा दिन जरुरी नरहेको बताएका छन् । यस्तै, केही सांसदले यो विधेयकमा हतार नगरी उपसमिति गठन गरेर विज्ञहरुको राय अनुसार मात्रै अघि बढ्न भनेका छन् । पूर्व विशिष्टहरुलाई सुविधा दिने कुरा नेपालको हकमा कति व्यवहारिक हुन्छ ? राज्यले पूर्वविशिष्ट सबैलाई सुविधा दिन सक्छ ? हामीले यसै सन्दर्भमा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालका अध्यक्ष श्रीहरि अर्यालसँग कुरा गरेका छौँ ।

पूर्वपदाधिकारी सबैलाई सुविधा दिने व्यवस्था कत्तिको व्यवहारिक हुन्छ ?
–यसमा हामीले राम्ररी के सोच्नु पर्छ भने, देश बाहिरबाट भित्रिएको रेमिट्यान्सका आधारमा चलिरहेको छ । अहिले सबैले त्यसैबाट तलब खाइरहेका छन् । नेपाल भ्रष्टाचारको मापदण्डमा संसारका सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकको सूचीमा छ । यो सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो । मुलुकको विकास, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कुराले प्राथमिकता पाएकै छैन । कसरी मुलुकलाई समृद्धितर्फ लैजाने कुराको सोच र चिन्ता छँदै छैन । यस्तो गरिब मुलुकमा त्यस्तो किसिमको अन्धाधुन्ध सुविधा दिने व्यवस्था गरेर जुन विधेयक ल्याइएको छ । अत्यन्त निन्दनीय छ । एउटा कुरा भने हो,–गणतन्त्र नेपाल स्थापना भएपछि यहाँ राष्ट्रपतिको व्यवस्था छ । पूर्व राष्ट्रपतिलाई चैँ दिनु पर्छ । पूर्व राष्ट्रपति भनेको गणतन्त्रको प्रतिकको रुपमा काम गरिसकेर आएको अवस्था हो । पूर्व राष्ट्रपतिलाई दिँदा पनि घर भाडा भनेर दिने होइन । यो अपमानजनक शब्द हो ‘घरभाडा’ । राज्यले पूर्वराष्ट्रपतिका लागि आवासको व्यवस्था गर्नु पर्छ । भाडा दिने र पैँसा दिने होइन । अरु जहाँसम्म तपाईले पृष्ठभूमिमा कुरा गर्नु भो, सबै सक्रिय राजनीतिमा छन् । सक्रिय राजनीति सँधै गर्छन् । जनताको सेवक हुँ भन्छन् । जनताका सेवक हुँ भन्नेहरुले कर्मचारी जस्तो पेन्सन खानलाई राजनीति गरेका हुन् ? भन्नु पर्यो । पेन्सन खानको लागि हामीले यति लामो राजनीति गरिरहेका छौँ । सत्तापनि छोड्दैनौँ । सत्तामा पनि रहिरहन्छौँ भन्नु प¥यो । होइन भने यो किसिमको सुविधा अत्यन्त गलत कुरा हो ।
 

पूर्व सांसदहरुलाई नि ?
–हत्तेरिका । जनतामाझ भिज्न नसकेर वा कुनै प्रकारले पाखा लागिसकेका व्यक्तिहरुलाई पनि सुविधा दिनु पर्छ भनियो । मुलुकका लागि उनीहरुले के योगदान गरे ? गणतन्त्र प्राप्तिका लागि लड्यौँ भन्छन् भने, राष्ट्रपति बाहेक अरु कुन् ठाउँमा सुव्यस्था कायम गर्न सके । सांसदले जनताको आर्थिकस्तर वृद्धिमा के काम गरे ? सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा त यिनका कारणले देशको आर्थिक समृद्धि भएको भए , समृद्धशाली नेपाल बनाउन सकेको भए एउटा कुरा हो । केही न केही गरेको भए राज्य कोषबाट दिन सकिने कुरा हुन्थ्यो होला नि । कुरा गर्छन् । अमेरिकामा यस्तो छ, बेलायतमा यस्तो छ, त्यो ठाउँसम्म हाम्रो देशलाई पुर्‍याउन पहिले । त्यसपछि प्रश्न उठाउँदा हुन्छ । प्रत्येक वर्ष हामी अधोगतितिर गइरहेका छौँ । अधोगतितिर लगाउने समुदायलाई नै सुविधा दिने हो भने जनतालाई सिटामोल कुन पैँसाले दिने ? त्यसैले पूर्व राष्ट्रपतिलाई दिने भन्ने कुरा त्यो गणतन्त्रलाई सम्मान हो । त्यो ठिक छ । तर, अरुको हकमा कुनै तुक छैन ।

सार्क राष्ट्रमा यो व्यवस्था छ, नेपाल पनि सार्क भित्रै रहेकाले नेपालमा पनि यो व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने तर्क के हो ?
–त्यही त मैले के भनिरहेको छु भने, नेपाललाई पनि उन्नत मुलुकमा लगिएको थियो भने ठिक छ । मैलै आर्थिक पाटोको कुरा गरिरहेको छु । सुविधानको कुरा आर्थिकसँग जोडिएर आउँछ । मुलुकलाई आर्थिक समृद्धितर्फ लैजान यिनीहरुले के योगदान गरे ? यिनीहरुको काम क्रियाबाट मुलुकमा के भयो त ? खाली राजनीतिक कुरा गरेर गणतन्त्र ल्यायौँ मात्रै भनेर त पुगेन । संविधान मात्रै निकाल्यौ भनेर भएन । संविधानले के गर्छ ? जबसम्म जनताको आर्थिकस्तर वृद्धि गर्ने काममा एउटा राम्रो फड्को मार्न हामी सक्तैनौँ तबसम्म जनता सिटामोल खान नपाएर मर्न बाहेक अरु उपलब्धि छैन । हामीलाई लाज लाग्नु पर्ने हो । रेमिट्यान्सबाट पालिएको मुलुक छ । हामी हाजभोली मानिस निकासी गर्छौँ । ती निकासी गरेका मानिसले कमाएको पैंसाको रेमिट्यान्सबाट तलब खान्छौँ । भन्न पनि लाज मर्नु । जनप्रतिनिधि भनेर हामी तलब सुविधा लिइरहेका छौँ ।
 

कानुनी रुपमै हामीले सुविधा दिने व्यवस्था गर्दा अव्यवहारिक भन्नुको कारण ?
–यो त प्रष्ट र ज्वलन्त रुपमा देखिएको छ नि । हाम्रो मुलुकको आर्थिक स्थिति कस्तो छ अहिले ? अलिकति बाढी आइदियो । प्राकृतिक विपद् आइलाग्यो भने दातालाई गुहार्नु पर्ने अवस्था छ । विदेशीले भूकम्प पीडितलाई दिन्छु भनेको रकम समेत ल्याउनेसम्मको काम भएको छैन । भएको पैँसा फिज गराएर लाने । त्यति धेरै असक्षमता छ हाम्रो । सक्षम प्रशासन निर्माण गर्न यिनीहरुले सकेका छन् ? प्रशासनलाई प्रशासन जस्तो, सुशासन दिने प्रशासन जस्तो केही गर्न सकेका छन् । भागबण्डा गरेर तैचुप मैचुपको अवस्थामा मुलुकलाई लगेको अवस्था होइन यो । उहाँहरुले मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिको गन्तव्यतिर लान योगदान गरेकै छैन भन्दा केही फरक पर्दैन । पैसा दिने भन्ने वित्तिकै मुलुकको आम्दानीको कुरा आउला । पहिलो कुरा त मुलुक त्यो सुविधानको आर्थिक भार थेक्न सक्छ कि सक्दैन । त्यो हेर्नु पर्दैन ? पूर्वप्रधानमन्त्री र त्यसमाथि पनि सक्रिय राजनीति गर्नेहरुलाई त यो सेवा दिनै हुँदैन । सांसद हुनुभन्दा अगाडि उनको आर्थिक हैसियत कस्तो छ ? सांसद भइसकेपछि घर ठड्याउने देखि सारा व्यवस्था गरेकै छन् । आ–आफ्नो जोह गरिसकेका व्यक्तिलाई अहिलेको अवस्थामा यो सुविधान दिनु हुँदैन । सँधैभरी भन्दिन म, यस्ता प्रस्तावलाई अहिलेको अवस्थामा उहाँहरुले फिर्ता लिनु पर्छ । सरकारले जुन विधेयक प्रस्तुत गरेको छ । त्यो विधेयकमा पनि पूर्वराष्ट्रपतिलाई आवास दिएर सम्मानित गर्ने हो । पूर्वराष्ट्रपतिलाई यिनी थिए र गणतन्त्रको प्रतिक यिनलाई मान्न मान्न पायौँ भन्ने किसिमका बाहेक अन्यलाई सुविधा दिनु हुँदैन ।
 

प्रधानन्यायाधीशका हकमा चैँ ?
–सर्वोच्च अदालतको हालत अहिले हेर्नुस् । न्यायपालिका कुन अवस्थामा पुगेको छ । अदालतमा भागबण्डाबाट न्यायाधीश नियुक्ति भइरराखेको छ । यो उनीहरुले दिएको योगदानबाट आएको हो । सांसद पनि राजनीतिक दलबाटै आएका हुन् । उनीहरुले दिएको योगदानबाट भागबण्डा भएको भन्न मिल्छ ? न्यायपालिका त्यस्तै ध्वस्त पारिदिएको छ । अदालतमा प्रधानन्यायाधीश  तीन महिना, छ महिनामा फेरिरहन्छन् । त्यो प्रधानन्यायाधीश पदलाई सम्मान गर्नु पर्छ । तर, कति प्रधानन्यायाधीशलाई सुविधा दिने ? अहिले पनि १२–१५ जना होलान् पूर्व प्रधानन्यायाधीश । एउटा कुरा, के विचार गर्न पर्छ भने, प्रधानन्यायाधीश र अरु न्यायाधीशम धेरै ठूलो फरक हुँदैन । प्रधानन्यायाधीश भनेको सर्वोच्चका सबै न्यायाधीश मध्येको पहिलो न्यायाधीश हो । त्यो भन्दा बढी अरु केही होइन । ती  प्रधानन्यायाधीशले पेन्सन खाइहाल्छन् । कर्मचारी भएको नाताले पहिलेदेखि सरकारले विभिनन सुविधान दिइरहेकै छ । फेरि छुट्टै सुविधान दिनु पर्छ भन्दा कतिवटा सम्मलाई दिने ? देशले थेग्नु पर्दैन ।

राउटे, मुसहर र लोपोन्मुखलाई सेवा दिने कि यिनलाई सुविधा दिने ? त्यतिमात्रै होइन प्रशासन पार्टीकरण भएको छ । लोकतन्त्रको मूल्यमान्यता त कहाँ हो कहाँ ? एकातिर देशलाई तहसनहस पार्ने अर्कोतिर सुविधान खोज्ने ? अहिले संसदमा कोरम पुग्दैन । भत्ता आएकै छ । यस्तै, मन्त्री कसले उल्लेखनीय काम गरेको छ र ? लोकतन्त्र आएपछि पाँच जना मन्त्रीको नाम लिउँ त खै पाँच जना राम्रो काम गरेका को छन्  ? हाम्रो नागरिक समाज साह्रै कमजोर भयो । हामी साह्रै कमजोर भयौँ । त्यसको फाइदा उठाएर यिनीहरुले यो माग गरेका हुन् । यो भन्दा कुने अतियुक्ति हुँदैन ।
 

अहिले कर्मचारीतन्त्र कमजोर भएको, राजनीति हावी भएको हो ?
–एकदमै । यो कुरा त दिन प्रतिदिन तपाई देख्नु हुन्छ नि । राजदूतमा भागबण्डा । हुँदा हुँदा अहिले ट्रेड युनियनले प्रशासन तहसनहस गरेको छ । ट्रेड युनियनलाई मात्रै नभनौँ ट्रेड युनियनका मालिक को त ? यिनै राजनीतिक दलका नेता होइनन् । ट्रेड युनियन नेपालमा चाहिन्छ कि चाहिँदैन ? टे«ड युनियनले ट्रेड युनियनको काम गरेका छन् ? ट्रेड युनियनलाई तह लगाउन सकेका छन् यिनीहरुले । अहिलेको प्राथमिता हेर्नुस्, स्थानीय तहको कानुन नआएर निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु विलखवन्दको अवस्थामा परेका छन् । प्राथमिकता के हो ? स्थानीय तहको लागि कानुन ल्याउने होइन ? कि सुविधाको विधेयकमाथि छलफल गर्ने हो ? म सम्पूर्ण सांसदहरुलाई सोध्न चाहान्छु प्राथमिकता के हो ? प्रमुखता के हो ? त्यो कुरातिर संसदको ध्यान छैन । तत्काल आवश्यक नभएको कुरामा किन छलफल अघि बढाएको ?
 

संघीय संरचना अनुसार सिंहदबारको अधिकार गाउँ गयो कि, फेरि केन्द्रिकृत मानसिकता फर्किँदै हो के हो ?
–यो सिंहदरबारको अधिकार स्थानीय तहमा गयो भन्दा पनि सिंहदरबारको विकृति स्थानीय तहमा जान्छ कि भन्ने डर भो । सिंहदरबार भन्ना साथ यस्तो प्रतिक छ थ्यो । यसले मुलुकमा कहिल्यै स्थिरता दिएन । कति प्रधानमन्त्री भए ? दुई अढाई वर्ष सरकार टिक्ने स्थिति कहिल्यै बनेन । अस्थिरता त्यही सिंहदरबारबाट आएको छ । दरबार भन्ने शब्द नै गलत भइसक्यो । सिंहदरबारको अधिकार भन्ने ठाउँमा के भनिनु पर्दथ्यो भने, जनताका लागि तिमिहरु जनभवन बनाऊ । त्यहाँबाट मुलुकको जनतालाई सेवा गर भन्नु पर्ने थियो । सिंहदरबारको ठूलो नारा लगाएर जनताको जीवनस्तर वृद्धि हुने होइन । स्थानीय तहलाई शक्तिशाली बनाएर, अधिकार सम्पन्न बनाएर मात्रै पुग्दैन । गम्भीर रुपमा केन्द्रस्तरबाट निगरानी गर्ने स्वतन्त्र निकाय बनाइनु पर्दछ । अहिले पाँच वर्षसम्म जनप्रतिनिधिको कार्यकाल रहने कानुन छ, तर त्यसले विकृति विसंगति रोक्छ कि रोक्दैन ? त्यसलाई नियमन गर्ने निगरानी गर्ने संयन्त्रहरु निर्माण गरेको खै ? अहिले नै देखिसकियो स्थानीय तहले प्राथमिकता जनतालाई नदिएर आफ्ना सुविधाका लागि काम गरेका कुराहरु आइरहेका छन् । स्थानीय तहको निर्वाचन भो साह्रै राम्रो कुरा हो । तर, त्यसलाई कसरी नियमन गर्ने, कसरी सुविधा दिने, कसरी जनप्रतिनिधिको शक्ति जनताका पक्षमा प्रयोग गर्ने ? त्यो किसिमको वातावरण बनाउनु पर्ने ठाउँमा विलखवन्दमा लगेर स्थानीय तहलाई राखिएको छ । यसले धेरै नराम्रो परिणाम निकाल्दै छ । काठमाडौं दुर्गन्धित छ । लोकतन्त्र आएको यत्रो भइसक्यो काठमाडौँको फोहर उठ्न सकेको छैन । अनावश्यक कुराहरुलाई अघि बढाएर जनताको मतलाई अवमूल्यन गर्ने छुट कसैलाई छैन ।
 

स्थानीय तह गठन भइसकेपछि अब भ्रष्टाचार, अनियमितता हुँदैन भन्ने बुझ्ने हो हामीले ?
–ढंगले गरे नियन्त्रण हुन्छ । तर, ढंगले गर्न सकेनौँ भने, स्वतन्त्रताको नाममा जताततै कामविहिनताको स्थिति, ठूलाले सानालाई नमान्ने परिपाटी कायमै राख्यौँ भने त्यसले नराम्रो परिणाम ल्याउँछ । सबै राजनीतिक दल जिम्मेवार बन्नु पर्छ । खास गरेर सत्तामा रहनेहरुले सोच्नु पर्छ । सत्ता भनेको प्रतिपक्षपनि हो । प्रतिपक्षी त संसदमा छँदै छैन जस्तो लाग्न थाल्यो । कत्रा–कत्रा भ्रष्टाचारका काण्डहरु भएका छन् । कस्ता–कस्था बेथिति भएका छन् । त्यो सम्बन्धमा संसद कहिल्यै बोल्दैन । सकारलाई जिम्मेवार बनाउने प्रतिपक्ष हो नि । प्रतिपक्ष कहिल्यै लागेन । खाली चुनाव भनेको छ, चुनाव भनेको छ । म त कल्पना गर्न सकिरहेको छैन, स्थानीय तहको चुनाव त अब लगभग अन्तिम चरणमा आइसकेको छ । अब प्रदेश र संघीय संसदको चुनाव भएपछिको पाँच वर्ष कस्तो होला ? किन भने, त्यो पाँच वर्षलाई काम गर्नका लागि सबै व्यवस्था त अहिल्यै नै गुर्नु पर्ने हो नि । अहिले स्थानीय तहको निर्वाचन भयो, तर, उनीहरुले के गर्ने कसो गर्ने भन्ने कुरा मन्त्रालयको सचिवले निर्देशन दिइरहेको छ । सचिवको निर्देशनबाट चल्ने हो भने किन कानुन चाहियो ? कानुनबाट चल्ने हो भने संसदमा पुगेको कानुन पास गर्न किन ढिलाई गरेको ? प्रतिपक्षले खै कुरा उठाएको ? सरकारलाई जिम्मेवार बनाउने काम त प्रतिपक्षीको हुन्थ्यो नि । सरकार जवाफदेही हो कि होइन । हो, भने यत्रा सारा विकृति, विसंगति आइरहेका छन् । सञ्चारमाध्यममा यत्रो समाचार आइरहेका छन् । सरकारकै प्रवक्ताको मुखबाट यो त यस्तो होइन अथवा यस्तो हो भनेर जनतालाई भनिदिनु पर्ने हो कि होइन ? कहिल्यै तपाईले त्यस्तो कुरा सुन्नु भा छ ? काग कराउँदै छ, पीना सुक्दै छ जस्तो भइरहेको छ । त्यसैले मैले पूर्वपदाधिकारीलाई सुविधा दिने व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई कसरी जोडे भने, त्यो विधेयक आवश्यकता नै छैन । राष्ट्रपतिलाई भाडा होइन, आवास सुविधा दिइनु पर्दछ । अन्यलाई किन दिने ? त्यसको औचित्य के ?