स्थानीय तहको नमूना कानून तयार, अब यस्ता बन्छन् कानून

प्रकाशित २०७४ भदौ २६ सोमबार

काठमाडौं । स्थानीय तहको नमूना कानून तयार भएको छ । स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्र भित्रका सीमित विषयसँगै बजेट बनाउने लगायतका विषयमा आफ्नो छुट्टै कानून बनाउन पाउने संबिधान प्रदत्त अधिकार अनुरुप स्थानीय विकास मन्त्रालयले नमूना कानून तयार गरिदिएको हो ।स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार अनुरुप ऐन बनाउन पाउने भएपनि हरेक स्थानीय तहको भिन्दाभिन्दै स्वरुपको कानून नबनोस् भन्नको लागि नमूना कानून तयार पारेको हो । अब स्थानीय तहहरुले यही कानूनको नमूनालाई आधार मानेर आफ्नो स्थानीय तहको कानून बनाउन सक्नेछन् ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा २२९ मा स्थानीय सञ्चित कोष को प्रावधान राखिएको छ । जसको उपधारा १ मा स्थानीय तह अन्तर्गतका प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकामा एक स्थानीय सञ्चित कोष रहने बताईएको छ । त्यस्तो कोषमा गाउँपालिका वा नगरपालिकालाई प्राप्त हुने सबै प्रकारको राजस्व, नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान तथा गाउँपालिका वा नगरपालिकाले लिएको ऋण रकम र अन्य स्रोतबाट प्राप्त हुने रकम जम्मा हुने बताईएको छ । त्यस्तै उपधारा २ मा उपधारा (१) बमोजिमको स्थानीय सञ्चित कोषबाट गर्न सकिने खर्च सम्बन्धी व्यवस्था स्थानीय कानून बमोजिम हुनेछ’ भनेर स्थानीय तहको कानून बनाउन पाउने अधिकारको विषयमा उल्लेख गरिएको छ ।

स्थानीय विकास मन्त्रालयले बनाएको नमूना कानूनको अनुसूची तल प्रस्तुत गरिएको छ ।