काठमाडौँ। अर्थ मन्त्रालयले जलाशययुक्त बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको मुआब्जा वितरणका लागि ऊर्जा मन्त्रालयलाई अख्तियारी दिएको छ । अर्थले सोमबार मुआब्जा वितरणका लागि चालु आवमा विनियोजित १० अर्ब रुपैयाँ स्थानीय प्रभावितलाई वितरणका लागि अख्तियारी दिएको हो । बूढीगण्डकी आयोजना विकास समिति खारेज भइसकेको र आयोजना ऊर्जा मन्त्रालयको मातहतमा रहेकाले संरचनागत रुपमा कसलाई रकम दिने भन्नेमा समस्या उत्पन्न भएको भन्दै बजेट विनियोजन हुन सकेको थिएन ।
ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव चिरञ्जीवी चटौतले अर्थबाट स्वीकृति प्राप्त भएको जानकारी आएको र केही समयदेखि रोकिएको मुआब्जा वितरणको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने जानकारी दिए। चालु आवका लागि विनियोजित बजेटसमेत वितरण नभएको भन्दै स्थानीयले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, ऊर्जामन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलगायतसँग गुनासो गर्दै आएका थिए । “ऊर्जा मन्त्रालयबाटै मुआब्जा वितरणका लागि अर्थले बजेट स्वीकृति भएको छ, त्यसको आधिकारिक पत्र आउने क्रममा छ, स्थानीयको असन्तुष्टिलाई यसले सम्बोधन गर्ला भन्ने विश्वास छ”–सहसचिव चटौतले भने।
सरकारले आव २०७३÷७४ मा सो आयोजना प्रभावितका लागि रु पाँच अर्ब २५ करोड विनियोजन गरेकामा शतप्रतिशत रकम नै मुआब्जा वितरण गरिएको थियो । धादिङ र गोरखाका तत्कालीन २७ गाविसमध्ये छ गाविसको मुआब्जा वितरण सुरु भएको छ । मुआब्जा वितरण कार्य शुरु गरी चालु आवभित्र सिध्याउनसमेत स्थानीयले माग गर्दै आएका छन् । स्थानीयले गत पुसदेखि आफूहरुले मुआब्जा नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन् ।
बूढीगण्डकी राष्ट्रिय सरोकार समितिका संयोजक हरेराम ढकालले नेपाल आयल निगमले भन्सार बिन्दुमा पूर्वाधार कर लगाएर उठाएको रकमसमेत तत्काल वितरण प्रक्रियामा लैजान आग्रह गरे। निगमले भन्सार बिन्दुमा नै पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर रु पाँच कर लगाएर हालसम्म रु १२ अर्ब रकम संकलन गरिसकेको छ । “सो रकम पनि वितरणको प्रक्रियामा गए ५० प्रतिशतको हाराहारीमा मुआब्जा वितरण कार्य अगाडि बढ्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ”–सरोकार समितिका संयोजक ढकालले भने ।
डुबान क्षेत्रका जग्गाको मुआब्जा रु पाँच लाख २५ हजारदेखि रु आठ लाख ३५ हजारसम्म मात्रै निर्धारण भएकामा स्थानीयले चित्त बुझाएका छैनन् । मुआब्जा पुनरावलोकनका लागि गत वर्ष नै गृह मन्त्रालयमा दिएको निवेदनको हालसम्म कुनै सुनुवाइ भएको छैन । सरोकार समितिका संयोजक ढकाल गृह मन्त्रालयमा दिइएको पुनरावलोकनको निवेदनको सुनुवाइ गरेर मुआब्जा वितरण प्रक्रियालाई सहज बनाउन आफूहरूले यही भदौ २५ गते प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको बताए ।
धादिङ र गोरखाका ६० हजार रोपनी जग्गा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले रोक्का गरेको डेढ वर्ष भइसकेको छ । व्यक्तिगत घर जग्गाको मुआब्जा वितरणमा मात्रै रु ६० अर्ब रकम आवश्यक पर्दछ । तर शहरी क्षेत्रको रुपमा विकास हुन लागेको आरुघाट, खहरे र आर्खेत बजारको भने हालसम्म मुआब्जा नै निर्धारण हुन सकेको छैन । धादिङ र गोरखा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले ती स्थानको मुआब्जा निर्धारण गर्ने तयारी भएको जनाएको छ ।
पछिल्लो दिनमा बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना विकास समिति, पुनर्वास इकाई समितिमार्फत मुआब्जा वितरणको काम भइरहेको छ । विकास समिति खारेज भएको र कम्पनी ढाँचामा लैजाने भनेर सरकारले निर्णय गरे पनि समितिको कागजात कम्पनीलाई जिम्मा दिइएको छैन । त्यसमा केही कानुनी जटिलताहरु रहेका छन् । मुआब्जा निर्धारण समितिले दुवै जिल्लाका बासिन्दाको घर–गोठ, बोटबिरुवाको लगत संकलनका लागि टोली खटाउने निर्णय गरको थियो । सोही निर्णयअनुसार नै स्थानीय क्षेत्रमा तथ्यांक संकलनका लागि टोली परिचालन भएको ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव चटौतको भनाइ छ ।
बूढीगण्डकी आयोजना निर्माणका लागि चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवा ग्रुप अफ कम्पनीसँग भएको समझदारीसमेत विवादमा परेको छ । सो समझदारीपछि आयोजना अगाडि बढ्ने हो वा होइन भन्नेबारेमा स्थानीयस्तरमा अन्योल कायमै रहेको छ । रासस
