काठमाडौं । नेपाली काँग्रेस र काँग्रेस प्रजातन्त्रीक पार्टी एकीकरण भएदेखि निरन्तर जिल्ला सभापति भएको व्यक्ति फेरी सभापति बन्न नपाउने व्यवस्था गरेपछि काँग्रेसको जिल्ला नेतृत्वमा नयाँ व्यक्तिहरु आउने भएका छन् ।
काँग्रेसले गरेको नयाँ व्यवस्था अनुसार १८ जिल्लाका जिल्ला सभापति अव फेरी सभापति बन्न नपाउने भएकाले नयाँ व्यक्तिहरु जिल्ला सभापति बन्ने भएका हुन् ।
नेपाली काँग्रेस र काँग्रेस प्रजातान्त्रीक विच एकिकरण भएपछि बनेको कार्यसमितिदेखि निरन्तर सभापति भएकाहरु अव फेरी जिल्ला सभापति बन्न नपाउने व्यवस्था काँग्रेसको निर्वाचन निर्देशीकामा गरिएको छ ।
निर्देशीकाले इलामका केशव थापा, धनकुटाका मनोहरनारायण श्रेष्ठ, मोरङका अमृत अर्याल, खोटाङका विष्णुकुमार राई, सिरहाकी सीतादेवी यादव, रामेछापका रामचन्द्र खड्का, धनुषाका रामसरोज यादवलाई सभापति बन्न रोकेको छ ।
त्यसैगरी धादिङका रामनाथ अधिकारी, काभ्रेका शिवप्रसाद हुमागाइँ, सिन्धुपाल्चोकका मोहनबहादुर बस्नेत, बाराका राधेचन्द्र यादव, कपिलवस्तुका सुरेन्द्रराज आचार्य, मुस्ताङका सुवर्णकुमार विष्ट, रोल्पाका कृष्णबहादुर घर्तीमगर, सुर्खेतका तप्तबहादुर विष्ट, बझाङका पृथ्वीबहादुर सिंह, दार्चुलाका महादेव बडू र कञ्चनपुरका बहादुरसिंह थापाले पनि फेरी पार्टी सभापति बन्न नपाउने भएका छन् ।
नयाँलाई अवसर दिनेगरी पार्टीले गरेको निर्णयलाई सवै जिल्लामा निकै सकारात्मक रुपमा हेरिएको लामो समय पाल्पाको जिल्ला सभापति भई केन्द्रीय सदस्य बन्नु भएका राजनप्रसाद पन्तले जानकारी दिनुभयो ।
तत्कालिन नेपाली काँग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोईराला र काँग्रेस प्रजातान्त्रीकका सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टी एकिकरण गर्दा केहीजिल्लामा काँग्रेसका सभापति र प्रजाान्त्रीक काँग्रेसका सह सभापति भएका थिए भने केही जिल्लामा प्रजातन्त्रीकका सभापति र काँग्रेसका सहसभापति भएका थिए ।
त्यतिवेला दुई पक्षका विचमा भागबण्डा नगरी राजनितिक बरिष्ठताका आधारमा बरिष्ठलाई सभापति र कनिष्टलाई सह सभापति बनाइएको थियो ।
२०६४ साल असोज ७ गते काँग्रेस केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा भएको दुवै काँग्रेसको महासमितिको संयुक्त बैठकले पार्टी एकिकरणको घोषणा गरेको थियो ।
