काठमाडौं । प्रमुख राजनीतिक दल र मधेस केन्द्रीत दलहरुले प्रदेश २ को स्थानीय तह चुनावलाई प्रतिष्ठाको रुपमा लिएका छन् । दलहरुका शीर्ष नेताहरु मधेस केन्द्रीत भएपछि चुनाव भड्किलो भएको छ ।

चुनावी खर्च बढेको छ, भने आचारसंहिता उल्लंघनका घटनाहरु बढेका छन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा लगायत शीर्ष नेताहरु तामझामसहित चुनावी अभियानमा छन् ।
प्रधानन्त्री र शीर्ष नेताको स्वागतमा बालबालिका प्रयोग भएको खबर समेत आएका छन् । सवारीको कयौँ लावालस्करसँगै चुनावी कार्यक्रम भइरहेका छन् ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल समेत लगातार चुनावी प्रचारमा तराई मधेसमा छन् । उनको पछाडि पनि चुनावमा धेरै नेता कार्यकर्ता दौडिरहेका छन् । दाहालले यो निम्न आयस्तरकाहरुले प्रतिस्पर्धा गर्ने खालको चुनाव हुन नसकेको चिन्ता गरेपनि मधेसको चुनावमा माओवादी परिचालन पनि खर्चिलो देखिएको छ ।

दलका नेताहरुले आफुहरुले चुनावी खर्च नगरेको दावी पनि गर्दै आएका छन् । निर्वाचन आयोगले औपचारिकताका लागि मात्रै आचारसंहिता पालनाको अनुरोध गरेको छ ।

चुनावमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी भारतीय गाडी प्रयोग भएका छन् । गैरराजनीतिक पृष्ठभूमिका व्यक्ति पैसाकै बलमा चुनाव लडेका छन् । उनीहरु धेरैले टिकट पाउनकै लागि पैसा खर्च गर्नुपरेको पार्टीकै कार्यकर्ताहरु सुनाइरहेका छन् । कैयौँ ठाउँमा व्यापारी चुनावी मैदानमा छन् । यो महँगो चुनावकै परिणाम रहेको चिन्तकहरुको भनाई छ ।

यसले निर्वाचनको निष्पक्षता, स्वतन्त्रता र विश्वसनीयतामाथि ठूलो असर पर्ने राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति नियोकका अपाध्यक्ष चरण प्रसाईको भनाई छ ।

उनले भनेका छन्, ‘निर्वाचन आयोग नभएको जस्तो अनुभूति भयो । चुनाव निकै भड्किलो भयो । यसले गलत संस्कार बस्न जान्छ । भोलि हामीले खोजेक निष्पक्ष निकायहरु एकै पटक धरासायी हुन्छन् ।’ यसरी गरेको निर्वाचनको कुनै महत्व हुँदैन । उनले अगाडि भने, ‘नीति निर्माण तहमा राम्रो व्यक्ति पुग्दैनन् । राज्य संचालकहरु जनताप्रति उत्तरदायि हुँदैनन् । उनीहरु आफुले गरेको खर्च उठाउनतिर लाग्छन् । प्रजातान्त्रिक पावरको दुरुपयोग गर्न सक्छन् ।’

प्रसाइले हाम्रो लोकतान्त्रिक पद्दती ठिक छ, भने । उनले भनेका छन्, ‘हाम्रा खेलाडीहरु ठिक भएनन् । उनीहरुले रेफ्रि (निर्वाचन आयोग)लाई निर्देशन गर्छन् । रेफ्रि उनीहरुको इसारामा चलेको जस्तो देखियो । खेल रेफ्रिको निर्देशन अनुसार चल्ने हो । रेफ्रिले भेदभाव गर्न पनि मिल्दैन । कुनै टोलीका खेलाडी बलिया भए डराउनु पनि पर्दैन ।’ निर्वाचन आयोगको भूमिका माथि प्रश्न उठेको बताउँदै उनले यस्तै अवस्था रहे अबको प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको खर्च र आचारसंहिता उल्लंघनलाई कसैले रोक्न नसक्ने बताए ।

संवैधानिक आयोगको कन्तविजोग भएको देख्दा अचम्म लागेको उनको भनाई छ । उनले अगाडि थपे, ‘संवैधानिक आयोगले आफ्नो अधिकारको भरपुर प्रयोग गर्नु पर्दछ । निर्वाचन आयोगको पछाडी सारा जनता र नागरिक समाज छ ।’ डराउनु पर्ने कारण के छ ?

यस्तै, संविधान अध्येयता डा. विपिन अधिकारीले सिंह बनेर बस्नु पर्ने निर्वाचन आयोग विरालो बनेर म्याउँ म्याउँ गरिरहेको बताएका छन् । उनले भने, ‘एकातिर आयोगले समयको ख्याल गरिरहेको छैन । अर्कोतिर सरकार र राजनीतिक दलहरुले जे भन्यो त्यही मानिरहेको छ ।’ नेपालको निर्वाचन आयोग स्वतन्त्र र सबैभन्दा पावरफुल संवैधानिक निकाय हो, उनले थपे, ‘तर, त्यसो देखिएन । विगतमा  एउटा प्रेस वक्तव्य निकालेर पनि निर्वाचन गराएको इतिहास छ ।

अहिले आयोग सरकारलाई अफ्ठ्यारो पर्छ कि, राजनीतिक असहमतिले परिस्थिति असहज हुन्छ कि भन्दै भावनामा वगिरहेको छ । राज्य बचाउको जिम्मा आयोगको होइन । त्यो राजनीतिक दलको जिम्मा हो । विगतमा द्वन्द्व भइरहेकै समयमा पनि निर्वाचन भएको थियो ।’ अहिले किन आयोग नतमस्तक भयो ? यस्तै, अहिले बसेको नजिरले अबको चुनावमा आउने भेल रोक्न सकिँदैन । यो डरलाग्दो संकेत हो । निर्वाचन आयोग जस्ता स्वतन्त्र निकाय कोल्याप्स हुने अवस्था आउन सक्छ । शक्तिको दुरुपयोग हुन सक्छ, उनले भनेका छन् ।

चुनावी खर्च र आचारसंहिता उल्लंघटना घटनाले अबका निर्वाचनमा निकै नकारात्मक थिति बस्नेमा जानकारहरु चिन्तित छन् । उद्योग वाणिज्य सङ्घ वीरगञ्जका पूर्वअध्यक्ष प्रदीप केडिया नै खर्चिलो चुनाव देखेर अचम्म परेका छन् ।

उनले भनेका छन्,  ‘ पैसावाला चुनाव लडेका छन् । पैसा भएको व्यक्ति चुनाव लडेपछि खर्चको के सीमा हुन्छ र ?’ पार्टीहरुले व्यावसायिक पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिलाई धेरै ठाउँमा चुनावी मैदानमा उतारेका छन् ।’ चुनावी सभा मात्रै भइरहेका छैनन् । भोजभतेर चलिरहेका छन् ।

निर्वाचन आयोगको निर्देशिकामा स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि महानगरको प्रमुख तथा उपप्रमुख पदका उम्मेदवारले ७ लाख ५० हजार रुपियाँ, वडा अध्यक्ष र वडा सदस्यहरुलाई ३ लाखसम्म खर्च गर्न पाउँछन् । उपमहानगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुख पदका उम्मेदवारले ५ लाख ५० हजार, वडा अध्यक्ष र वडा सदस्यले २ लाख ५० हजारसम्म खर्च गर्न पाउने उल्लेख छ ।  
यस्तै, नगरपालिका प्रमुख तथा उपप्रमुख पदका उम्मेदवारले ४ लाख ५० हजार, वडा अध्यक्ष तथा वडा सदस्यले २ लाखसम्म खर्च गर्न पाउने व्यवस्था छ भने गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष पदका उम्मेदवारले भने ३ लाख ५० हजार, वडा अध्यक्ष र वडा सदस्यले १ लाख ५० हजार  खर्च गर्न पाउँछन् ।