काठमाडौं । अघिल्लो विहिबार काठमाडौंको तीनकूनेमा पार्क बनाउन भनेर सम्मबनाएर राखिएको ठाउँमा जगदम्बा मोटर्सले टिभिएसको एक्सचेन्ज काउन्टर खोल्यो । काठमाडौं महानगरपालिकाको जग्गाभित्र महानगरपालिकालाई पैसा पनि नआउनेगरी र महानगरको स्वीकृतिसमेत नलिई त्यो एक्सचेन्ज सेन्टर चलाईएको थियो । यस विषयमा समाचार प्रकाशित भएपछि तीन दिन पछि काठमाडौं महानगरको प्रहरी पुगेर केही विज्ञापनहरु उठायो र बाँकी साँझसम्म हटाउनु भनेर महानगर प्रहरी हिँड्यो । पछि त्यो स्टल दुई दिनसम्म चल्यो र आफैं हटाईयो । 

त्यो महानगर प्रहरी र महानगरका केही कर्मचारीको मिलेमतोमा गरिएको धन्दा थियो । दशैंको मुखमा गरिएको यस्तो गैरकानूनी काममा मेयर विद्यासुन्दर शाक्यको समेत मौनताले उनको समेत स्वीकृति रहेको आशंका गर्न थालिएको छ । होईन भने आफूले लिएको लक्ष्य अनुरुप बजेट उठाउन लागि यसरी कर्मचारीको मनोमानी अनुरुपको कामले विद्यासुन्दरलाई पनि सहज देखिँदैन ।  

त्यस्तै घटना दोहोर्याउने अर्को दृष्य देखियो हनुमानढोका दरबार क्षेत्रमा । हनुमानढोका दरबार क्षेत्रमा बन्दै गरेको एउटा भवन सम्पदाको क्षेत्रको निर्देशिका विपरित र कानूनको खिल्ली उड्नेगरी कर्मचारीकै मिलेमतोमा भवन स्वीकृति दिईयो । यसमा पनि नक्साविभागका प्रमुखदेखि महाशाखा प्रमुखसम्मको सेटिङविना यो सम्भव नै छैन र यो भएको पनि उनीहरुको मिलेमतोमा नै हो भन्न सकिन्छ । 

अहिले न्यूरोडको भूगोलपार्कसँगै रहेको पाको न्यूरोडमा भूगोलपार्कको पिपलको बोटदेखि पूरै सडक छोप्नेगरी एउटा मेला आयोजना गरिएको छ । त्यहाँको सबै डेकोरेसन र त्यहाँ सडक आयोजना गरिएको मेला पूर्णतयाः कानून विपरित रहेको छ । कुनैपनि सडक किनारामा काठमाडौं महानगरपालिकाको काठमाडौं महानगरपालिकाको विज्ञापन बोर्ड तथा प्रचार सामाग्री नियमन गर्ने विज्ञापन बोर्ड तथा प्रचार सामाग्री नियमन गर्ने नीति, २०७०को चौथो नम्बरमा नीतिको व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । सो व्यवस्थामा महानगर क्षेत्रमा राखिने विज्ञापन तथा सूचना बोर्ड र प्रचार सामाग्रीहरुको नियमन, नियन्त्रण गरी महानगरपालिकाको आन्तरिक आयमा अभिवृद्धि समेत गर्न गरिएको नीतिगत व्यवस्थाको झ नं बुँदामा 'सडक पेटी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै पनि प्रकारका द्वार, स्टल डिस्प्ले राख्न पूर्ण प्रतिवन्ध लगाउने' भनिएको छ । यो विज्ञापन नीति लागू भईसकेपछि पनि दर्जन बढी पटक विज्ञापन नीतिहरु उल्लंघन गरेर विज्ञापन राख्न  मौखिक अनुमति दिईएको छ ।

महानगरपालिकाका राजश्व महाशाखा प्रमुख ध्रुव काफ्लेले  महानगरपालिकाको राजश्व विभागसँग न्यूरोडमा गरिएको सो मेलाले स्वीकृति नलिएको स्पष्ट पारे । उनले स्वीकृति लिन आएको तर बाटोमा अवरोध हुनेगरी मेला गर्न दिन कानूनले अनुमति नदिने भएकोले आफूहरुले स्वीकृति नदिर्इ पठाएको बताए । उनले यसरी मेला गरिनु महानगरपालिकाको विज्ञापन नीति र सर्वोच्च अदालतको आदेश वितरित रहेकोले आफूहरुले स्वीकृति दिन नसकिएको स्पष्ट पारे । 

महानगरपालिकाको खातामा जाँदैन पैसा
अघिल्लो वर्ष पनि यही समयमा महानगरपालिकाको आधिकारिक स्वीकृति विना मोवाईल प्रदर्शनी गरिएको थियो । त्यतिबेला कार्यकारी अधिकृत थिए रुद्रसिंह तामाङ । त्यतिबेला एक दर्जन मोबाईल महानगरका सीमित कर्मचारीहरुलाई निशुल्क उपलब्ध गराउने शर्तमा त्यो स्वीकृति दिईएको आरोप लाग्दै आएको छ । अहिले पनि सोही ठाउँमा सोही प्रकृतिको प्रदर्शनी गरिएको छ । 

महानगरपालिकाले अहिले त्यो प्रदर्शनीको सबै कारबाही अगाडि बढाउने हो भने कम्तीमा ४० लाख भन्दा बढी रकम महानगरपालिकाको खातामा जम्मा हुन्छ । तर, त्यो पैसा उठाउन न त महानगरपालिकाका कर्मचारीहरुको चासो छ न त जनप्रतिनिधिहरुको नै । केही सीमित कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरुकै मिलेमतोमा यस्तो भईरहँदा महानगरप्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यको समेत मौनताले यसमा उनको पनि मिलेमतो भएको स्पष्ट हुन्छ। 

जनप्रतिनिधि आएपछि झनै विग्रियो सिस्टम
तीनकुनेमा बन्न लागेको पार्क सरकारी जग्गा हो भन्ने बारेमा कसैलाईपनि थाहा नभएको विषय नहोला । त्यो सार्वजनिक स्थानमा राखिएका गैरकानूनी स्टल हटाउन नसक्ने हो भने जनताले वडाध्यक्षहरुलाई जिताएर पठाएको किन त ? तलव र भत्ता खान मात्रै हो ? त्यसैले अहिलेसम्म सबै जनप्रतिनिधि नहुँदाको परिणाम भनेर त भनियो । तर, जनप्रतिनिधि आएपछि भने महानगरपालिकाको सिस्टम झनै खस्किएको छ । जनप्रतिनिधिहरु आफ्नो संस्था र सिंगो महानगरप्रति भन्दापनि आफूप्रति जवाफदेहही बन्दा यस्ता करोडौं राजश्व महानगरपालिकाले गुमाईरहेको छ । यसमा महानगरका कर्मचारीलाई जनप्रतिनिधिहरुले नै संरक्षण गरेको विषय आफ्नै आँखा अगाडि भएको भ्रष्टाचार र कानून उल्लंघनलाई टुलुटुलु हेरेर बस्ने उनीहरुको स्वभावले पुष्टि गरेको छ ।

न्यूरोडको विषयमा वडाध्यक्ष बेखबर 
हामीले यो गैरकानूनी कामको विषयमा जानकारी लिनको लागि महानगरपालिकाको २२ नं वडाध्यक्षसँग पनि कुरा बुझेका थियौं । २२ नं का वडाध्यक्ष चिनिकाजी महर्जनले यस विषयमा कुराकानी गर्नेवित्तिकै यो गैरकानूनी रुपमा कसरी स्टल राखियो भन्ने बारेमा आफूलार्इ पनि अचम्म लागेको प्रतिक्रिया दिए । उनले यसको कारबाहीको लागि काठमाडौं महानगरपालिकामा पनि लेखि पठाईसकिएको प्रतिक्रिया दिए । उनले फोहोर व्यवस्थापनको झमेलाले आफूले अहिलेसम्म त्यतातिर ध्यान दिन नसकेको बताएका छन् । 

जनप्रतिनिधि र एउटा वडाध्यक्षको हैसियतले आफ्नो अधिकार कतिहुन्छ भन्ने विषयमा आफूलाई जानकारी भएको भन्दै महर्जनले महानगरपालिकाले नटेरे यस विषयमा आफैं कडा कदम चाल्ने प्रतिक्रिया दिए । उनको त्यो प्रतिक्रियामा कत्तिको दम छ भन्ने पत्ता लगाउनको लागिभने धेरै दिन कुर्नुपर्दैन आईतबारसम्ममा नै उनले देखाउने व्यवहारले देखाउने नै छ । 

सर्वोच्चको आदेशको समेत अवहेलना
उता, यसरी न्यूरोडमा राखिएको सो स्टलपनि सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरित समेत रहेको छ । सर्वोच्चको २०७२ साल भदौं १७ गतेको आदेशको विपरित हुनेगरी आफ्नो क्षेत्रभित्र राखिएका विज्ञापनहरु हटाउने काम काठमाडौं महानगरपालिकाको हो ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीस कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीस ओमप्रकाश मिश्रको संयुक्त इजलासले संघीय मामला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, काठमाडौं महानगरपालिका, गृहमन्त्रालय लगायत निकायलाई आदेश दिँदै यस्ता प्रचार सामग्री हटाएर उनीहरुलाई कारबाही समेत गर्न आदेश दिएको थियो । यो आदेश विपरित राखिएका यस्ता संरचना हटाउने काम काठमाडौं महानगरपालिकाको स्थानीय प्रहरीको हो ।  तर महानगरप्रहरी पनि टुलुटुलु हेरेर बसिरहेकको छ । 

हेर्नुहोस् महानगरपालिको विज्ञापन निर्देशिक ।