आईआरडी मातहतका कार्यालयहरुबीच कार्यसम्पादन सम्झौता, लक्ष्य भेट्टाउन सहायक सिद्धहुने विश्वास
प्रकाशित २०७४ असोज २४ मंगलबार
254
Shares
काठमाडौं । आन्तरिक राजश्व विभागले आफ्ना मातहतका विभिन्न कार्यालयहरुसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेको छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १५ (२) बमोजिम आन्तरिक राजस्व विभाग र सो अन्तर्गतका कार्यालयहरुबाट सम्पादन हुने काम कारवाहीलाई प्रभावकारी बनाउन विभागका महानिर्देशक किशोरजंग कार्की र सो विभाग अन्तर्गतका कार्यालयका प्रमुखहरुबीच कार्यसम्पादन सम्झौता सम्पन्न भएको हो । यस अघि नै अर्थ सचिव र आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकबीच तथा विभागको महानिर्देशक र उपमहानिर्देशक तथा निर्देशकहरुबीच कार्य सम्पादन सम्झौता सम्पन्न भइसकेको भएपनि मंगलबार विभाग मातहतका कार्यालयसँग सम्झौता गरिएको हो ।
विभागमा आयोजित कार्यक्रममा आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक कार्की र कार्यालय प्रमुखहरुकोबीच भएको कार्य सम्पादन सम्झौतामा हस्ताक्षर गरी आदान प्रदान गरिएको थियो । महानिर्देशक कार्कीले कार्य सम्पादन सम्झौतालाई विगतमा गरिंदै आएको कामलाई थप सुधार सहित प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने औजारको रुपमा लिइएको बताए । अहिलेको चुनौति भनेको राजस्व लक्ष्य पूरा गर्ने रहेको बताउँँदै विभागलाई प्राप्त ३ सय अर्वको लक्ष्य पूरा गर्न कार्य सम्पादन सम्झौता सहयोगी हुने बताए । कर प्रशासकहरुलाई आफ्नो क्षमतालाई गम्भीरतापूर्वक व्यवहारमा उतार्न निर्देशन दिँदै कार्य सम्पादन सम्झौतामा उल्लेख भएका क्रियाकलापहरु हासिल भएमा राजस्व संकलनलाई सहयोग पुग्न जाने बताए ।
उपमहानिर्देशक यज्ञप्रसाद ढुंगेलले कार्य सम्पादन सम्झौता व्यवस्थापन सुधारको महत्वपूर्ण औजार भएको हुँदा यसले कामप्रति उत्तरदायी बनाउन र जिम्मेवारी बोध गराउन सहयोग पु¥याउने बताए । परिसूचकहरु तोकेर कार्य सम्पादन सम्झौता हुने भएकाले कार्यालय प्रमुखलाई बढी जिम्मेवार बनाउने बताए । सम्झौतामा उल्लिखित विषयहरु विभागले तोकेको वार्षिक कार्यगत लक्ष्यहरुको आधारमा तयार भएकोले नयाँ नभएको तर यसले कार्यालय प्रमुखलाई विभागीय प्रमुखप्रति उत्तरदायी बनाएको र कार्यालय प्रमुखको वार्षिक कार्य सम्पादन मूल्यांकनमा यसलाई आधार बनाइने बताए ।
सूचनामा आधारित भएर बजार अनुगमन कार्यलाई निरन्तरता दिन र वार्षिक लक्ष्यलाई मूल आधार बनाएर कार्य सम्पादन गर्न निर्देशन दिनुहँुदै कर्मचारीले आप्mनो आचरणमा परिवर्तन ल्याउनुपर्ने सुझाव दिए । करदातासँगको व्यवहारमा परिवर्तन गर्न जरुरी रहेको बताउँदै राजस्व प्रशासनमा कार्य गर्ने कर्मचारीहरुले आफूलाई कुशल कार्य सम्पादकका रुपमा प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्ने बताए ।
सम्झौता हस्ताक्षर भएको मिति देखि २०७५ साल असार मसान्तसम्म लागू रहनेछ । सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने कार्यालय प्रमुखले यस वर्ष विभागले तोकेको राजस्व संकलन लक्ष्य, कार्यगत लक्ष्य, काठमाडौं घोषणा पत्र, मन्त्रालय तथा विभागको कार्ययोजना, निर्देशन तथा परिपत्रलाई आधार मानी कार्य योजना बनाई कार्य सम्पादन गर्नुपर्नेछ ।
सम्झौतामा उल्लेख भएका विषयहरुको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखको हुने र कार्यान्वयनको सिलसिलामा आवश्यक सहयोग र निर्देशनको जिम्मेवारी महानिर्देशकको हुने गरी कार्यालय प्रमुखले सम्पादन गर्ने विषयलाई वार्षिक रुपमा उल्लेख गरिएको छ । जसलाई मासिक रुपमा कार्य विभाजन गरी कार्य सम्पादन गर्नु पर्नेछ ।
सम्झौताको अवधि पूरा नहुँदै कार्यालय प्रमुखको काज तथा सरुवा भएमा विभागको मासिक विभाजनलाई आधार मानी निजको कार्यासम्पादन मूल्यांकन गरिनेछ तथा सम्झौतामा मुख्य गरी प्रोत्साहन प्रणालीमा आधारित सूचकांक कार्यान्वयन निर्देशिकालाई आधार मानी लक्ष्य किटान गरिएको छ ।
सम्झौतामा उल्लेख भएका कुनै पनि विषयहरुलाई महानिर्देशकले संशोधन गर्न आवश्यक ठानेमा कार्यालय प्रमुखलाई जानकारी गराई छलफलवाट संशोधन गर्न सकिनेछ । कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन प्रणालीका सूचकहरु सम्झौताका अंगको रुपमा रहने विषय पनि उल्लेख गरिएको छ ।
तोकिएका सूचकहरुको औसत भारमा ८० प्रतिशत भन्दा बढी अंक प्राप्त गरेमा अति उत्तम, ७५ देखि ८० प्रतिशत अंक प्राप्त गरेमा उत्तम र ७५ प्रतिशत भन्दा कम अंक प्राप्त गरेमा न्यून कार्य सम्पादन भएको मानिने गरी मूल्यांकनको आधार मानिएको छ । कार्यालयको कार्य सम्पादनको मूल्यांकन गर्दा विभागको आन्तरिक अनुगमन प्रणालीमा अभिलेखांकन भएका लक्ष्य तथा प्रगतिलाई आधार मानी कार्य सम्पादन स्तर निर्धारण हुने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।
कार्यालय प्रमुखलाई वृत्ति विकासका अवसरहरु प्रदान गर्दा कार्यसम्पादन मुल्यांकनलाई मुख्य आधार बनाइने र कार्यसम्पादन सम्झौता अनुसार तोकिएको लक्ष्य प्रगतिको लागि कार्यालय प्रमुख महानिर्देशकप्रति पूर्णरुपमा जवाफदेही हुनु पर्नेछ । कार्यक्रमको शुरुमा आन्तरिक राजस्व विभागका निर्देशक श्री अर्जुन भट्टराईले कार्य सम्पादन सम्झौता तयार गरिएको आधार र शर्तहरुको वारेमा प्रष्ट पार्नु भएको थियो भने आवश्यकता अनुसार सम्झौताका विषयहरुलाई परिमार्जन र परिस्कृत गर्दै जान सकिने भनी उल्लेख गर्नु भएको थियो ।