काठमाडौं । अन्तराष्ट्रिय सम्झौता र भूपरिवेष्ठित देशको हैसियतले नेपालले पाउने अधिकार विपरित भारतले लामो समयदेखि कलकत्ता बन्दर्गाहमा लिँदै आएको १८ प्रतिशत बस्तु तथा सेवा कर नउठाउने निर्णय गरेको छ । जीएसटी सम्बन्धी छलफलका क्रममा नेपाली प्रतिनिधि मण्डलले पटकपटक गरेको आग्रह अनुसार भारतले नेपालका लागि ल्यार्इएका सामानमा सेवा शुल्क नलिने भएको हो । यसको लागि नेपालीले सामान नेपाल लगेको खुल्ने स्पष्ट प्रमाणभने पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । 

गत साउन महिनामा भन्सार विभागका उपमहानिर्देशक श्रीकृष्ण नेपालको संयोजकत्वमा गएको नेपाली प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटका क्रममा भारतीय भन्सारका अधिकारीहरुले अन्तराष्ट्रिय कानून र नेपालले भूपरिवेष्ठित राष्ट्रको रुपमा पाउने अधिकार अनुसार १८ प्रतिशत जीएसटी लिनु जायज नभएको भएपनि भारतीय कस्टम हाउस एजेन्टहरुले दिएको सेवामा सेवा शुल्क तिर्नु परेको भन्दै त्यसलार्इ रोक्न आग्रह गरेका थिए । 

सोही आग्रह अनुसार भारत सरकारले अक्टोबर २८ तारिकका दिन नेपाल जाने सामानको सेवा शुल्क नलिन परिपत्र गरेको अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए । अहिले नेपालमा थोरै परिणाममा मात्रै सामान आउने भएकोले तेस्रो मुलुकबाट आएको सामानको विजक त्यहीँका कस्टम हाउस एजेन्टहरुको नाममा आउने गरेको छ । त्यसरी आएको सामानको केही हिस्सा मात्रै नेपाली व्यापारीहरुले नेपाल ल्याउने गरेका छन् । तर, ती एजेन्टहरुको नाममा आएको सामान कति परिणाममा नेपाल जान्छ भन्ने विवरण प्राप्त नहुने गरेकोले अहिलेसम्म कर लिनुपरेको भारतीय पक्षले स्पष्ट पारेपछि नेपालले त्यसको समाधानको रुपमा एक्जिम कोडको विकल्प खोजेको थियो । 

अहिले नेपालमा तेस्रो मुलुकबाट ल्याउने सामानमा कोलकत्ताका कस्टम हाउस एजेन्टहरुकै बाहुल्यता रहेको छ । गत साउनमा नै नेपालबाट गएका प्रतिनिधिमण्डलका एक सदस्यका अनुसार भारतीय पक्षले ‘अहिलेसम्म पनि १५ प्रतिशत कर लिँदै आएकोमा ३ प्रतिशत मात्रै बढेको त हो नि’ भन्दै यसलाई निरन्तरता दिनुपर्ने पक्षमा कुरा गरेका थिए । तर, प्रतिनिधिमण्डलले यो नेपालीको अधिकारको विषय भएको भन्दै बरु नेपालमा एक्जिम कोड लिएर सामान आयात गर्ने नेपाली व्यवसायीलाई मात्रै कर छुट गर्न प्रस्ताव गरेका थिए । 

जीएसटीको नेपाल प्रभावको विषयमा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा नै अध्ययन गर्नको लागि बनेको एक कार्यदलका संयोजक तथा अर्थ मन्त्रालयका राजश्व महाशाखा प्रमुख विष्णुप्रसाद नेपालले सेवाशुल्क हटाउने विषयमा भारत सरकार पछिल्लो समय सकारात्मक रहेको बताउँदै हटाउन परिपत्र गरेको विषयमा भने आफूलार्इ आधिकारिक रुपमा जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिए । उनले त्यो हटाउनै पर्ने विषय रहेको भन्दै प्रतिनिधि मण्डललार्इ नेपाल नै लैजान लागेको भन्ने स्पष्ट आधार भेटिए सेवा शुल्क नलिन आफूहरु तयार रहेको जानकारी भारतीय पक्षले पछिल्लो पटक दिएको बताए । 

सो बारेमा भन्सार विभाग मार्फत् जानकारी आउनु पर्ने भएपनि भन्सार विभागका उच्च अधिकारीहरु अहिले विदेश भ्रमणमा रहेकोले आधिकारिक जानकारी नआएको हुनसक्ने अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । 

यसरी तेस्रो मुलुकबाट आएको समानमा सेवा शुल्क नलागेसँगै ती मुलुकबाट आएका सामानको मूल्य केही सस्तिने देखिन्छ । यस अघि पनि १५ प्रतिशत लिर्इँदै आएको सेवा शुल्कमा जीएसटी लागू भएपछि ३ प्रतिशत थपेर १८ प्रतिशत पुर्यार्इएको थियो । अब १८ प्रतिशत कर तिर्नु नपरेपछि सामान सस्तिने सम्भावना बढेको हो ।