चाईना गेजुवासँग बुढीगण्डकी आयोजनाको सम्झौता रद्द गर्ने सरकारको निर्णय

प्रकाशित २०७४ कार्तिक २७ सोमबार

काठमाडौं । सरकारले बहु चर्चित बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनामा चिनियाँ कम्पनीसँगको सम्झौता रद्द गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सो सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय गरेको श्रम तथा रोजगार मन्त्री फर्मुल्लाह मन्सुरले जानकारी दिए ।

सरकारले गत जेठ ९ गते नेपालको १२ सय मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणको काम चाइना गेजुवा ग्रुप कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेको थियो।

मन्त्रिपरिषद्ले आयोजनाको इन्जिनियरिङ प्रोक्युपमेन्ट कन्सट्रक्सन एन्ड फाइनान्सिङ अर्थात इपीसीएफ मोडलबाट उक्त आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेको थियो। तर सोमबार मन्त्रिपरिषद्को अर्को बैठकले त्यो निर्णय खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।

आफ्नै लगानीमा बनाउन नेपाल सरकारलाई संसदको कृषी तथा जलस्रोत समितिले दिएको निर्देशन विपरित प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले सरकारबाट हट्ने बेलामा विना प्रतिष्पर्धा चिनियाँ कम्पनीलाई आयोजना दिने निर्णय गरेको थियो। सो निर्णयको सार्वजनिक रुपमा खुबै आलोचना भएको थियो। कमिसनका लागि आयोजना बुझाउन खोजिएको भन्दै पूर्व प्रधानमन्त्री तथा तत्कालिन माओवादीका नेता डा बाबुराम भट्टराईले सार्वजनिक रुपमै विरोध गरेका थिए।

३ सय अर्व भन्दा वढीको आयोजना विना प्रतिष्पर्धा चिनियाँ पक्षलाई बुझाइएको भन्दै काँग्रेसले पनि विरोध जनाएको थियो। नेपाल आफैले बनाउनु पर्ने काँग्रेसले अडान राख्दै आएकोमा त्यसैलाई वल पुर्‍याउने गरि सोमबारको मन्त्रीपरिषदको वैठकले चिनियाँ पक्षसँगको सम्झौता रद्ध गरेको बताइएको छ। सरकारको तर्फबाट भएको यो राष्ट्रवादी निर्णय हो जलविद्युत क्षेत्रका जानकारहरु बताउँछन्।