काठमाडौं । प्रमुख राजनीतिक दलले राजनीतिक गतिरोध अन्त्यका लागि मधेसी मोर्चासँगको शीर्षस्थ तहको वार्तालाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेका छन् । प्रमुख विपक्षीसहित सत्तारूढ दलबीच विहिबार भएको वार्ताले शीर्षस्तरको वार्ता जारी राख्दै व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रस्तुत भएको संविधान संशोधन विधेयकका आधारमा सहमतिको मिलन बिन्दु पहिल्याउन अधिकतम सहमति गर्ने निर्णय गरेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मोर्चासँग भएको वार्तामा सहमति नजुटेपछि पुनः प्रमुख दलको बैठकले सहमतिका लागि वार्ता र संवादलाई निरन्तरता दिने निर्णण गरे । बैठकमा प्रमुख पाँच दल नेपाली काँग्रेस, नेकपा (एमाले), एकीकृत नेकपा (माओवादी), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल र मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका शीर्षस्थ नेताहरु सहभागि थिए ।
संशोधनमा परेका विषयलाई सहमति खोज्ने र त्यसको भाषामा समस्या भए कार्यदल र शीर्षस्तरमै बसेर टुङ्गो लगाउने नेताहरुले बताएका छन् । तीन दल र मोर्चाबीचको वार्तामा मोर्चाले समग्र विषयको प्याकेजमै सहमति हुनुपर्ने अडान लिए पनि प्रमुख दलहरुले भने प्रदेश सीमाङ्कनको जटिल विषय भएकाले उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिमार्फत टुङ्ग्याउनुपर्ने धारणा राखेका थिए । उक्त प्रस्तावपछि मोर्चा असहमति जनाउँदै वार्ताबाट बाहिरिएको थियो ।
मोर्चा बाहिरिए लगत्तै बसेको प्रमुख दलको बैठकले सहमतिका सबै विकल्पमा छलफल र वार्तालाई अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो । उपप्रधानमन्त्री भीमबहादुर रावलले सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै नेताहरुले मोर्चासँगको शीर्षस्थ तहको छलफललाई जारी राख्दै सहमति खोज्ने निर्णय गरेको बताए । रावलले तीन राजनीतिक दलका बीचमा भएको छलफलकै आधारमा सरकारले मोर्चासँग जुन विषयमा जसरी सहमति हुन्छ, त्यसमा अत्यधिक प्रयास गर्ने ढङ्गले प्रस्तुत भएको तर मोर्चाले भने प्याकेजमै सहमति हुनुपर्ने धारणा राखेपछि कुरा नमिलेको उल्लेख गरे ।
एमाले उपाध्यक्षसमेत रहनुभएका उपप्रधानमन्त्री रावलले भने,–‘हामी सरकारका तर्फबाट अहिलेको अवस्थालाई परिवर्तन गरी समस्या समाधान गर्ने कुरामा अत्यन्तै गम्भीर छौँ, कार्यदल तह वा शीर्षस्तरमै साँघुरो गरी छलफल गरी समाधान खोज्न तयार छौँ, तर मोर्चाका तर्फबाट प्रदेश सीमाङ्कनबारे अहिले नै प्रस्ट लेखिनुपर्ने कुरा राख्नुभयो, अहिले नै लेख्ने भए त उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको कुरा गर्नुपर्ने थिएन ।’
एकीकृत नेकपा (माओवादी)का उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले समस्या समाधानका लागि मोर्चासँगको शीर्षस्थ तहकै वार्तालाई निरन्तरता दिने र अझै पनि प्याकेजमै सहमतिका समग्र विषयमा समाधानका निम्ति सम्पूर्ण प्रयत्न गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए ।
नेता श्रेष्ठले संविधान संशोधन विधेयक माथिको छलफलको प्रक्रिया प्रारम्भ भएको र त्यसकै आधारमा तीन पार्टीको कार्यदलले संशोधनमा परेका विषयमध्ये कुनैमा समर्थन गरेर जाने वा त्यसको भाषा मिलाउन सकिन्छ कि कुन विधि र प्रक्रियाबाट जान सकिन्छ, भनेर थप गृहकार्य गर्ने र मोर्चासँगको वार्ता प्रक्रियालाई पनि निरन्तरता दिने समझदारी बनेको उल्लेख गरे ।
कार्यदलका सदस्यसमेत रहेका काँग्रेस केन्द्रीय सदस्य महेश आचार्यले अहिले संविधान संशोधनको प्रक्रियामा परिमार्जन गर्न सकिने ठाउँको खोजी गर्दै मिल्नसक्ने विषयलाई लिएर शीर्षस्तरमा सहमति हुन सक्ने सम्भावनाको खोजी गर्ने निर्णय भएको बताए ।
आचार्यले भने,‘मोर्चाको मुख्य माग प्रदेश सीमाङ्कनसँग सम्बन्धित छ, त्यो विषयलाई राजनीतिक सहमतिमार्फत सहमति बनाएर जाने भन्ने कुरा छ, अरू नागरिकता, निर्वाचन क्षेत्रको पुनरावलोकन, भाषा लगायतका विषयलाई अहिले निर्णयका निम्ति परिपक्व भएको विधेयक छ, त्यसमा परिमार्जन र सहमतिका लागि कार्यदलमा छलफल गरी साझा धारणा बनाएर अघि बढ्ने सहमति भएको छ ।’
मोर्चाको मुख्य घटक सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मधेसी मोर्चाका मुद्दाबारे दलहरु गम्भीर नभएको र चार महिनाअघि जुन विषय जहाँनेर छलफल भएको थियो अहिले सोही अवस्थामा पुगेको बताए । यादवले अहिलेको सरकारले संविधान संशोधन गर्न पनि नसक्ने र जारी समस्याको समाधान गर्न सक्ने हैसित समेत नरहेको आरोप लगाए ।
