काठमाडौं । शिक्षा क्षेत्रमा बिनियोजित बजेट आफैमा अपर्याप्त मानिन्छ तर भएको बजेटको उचित खर्च हुन नसकेको पाइएको छ । शिक्षाका राष्ट्रिय अभियान (एनसीइ) नेपालले आज यहाँ आयोजना गरेको शिक्षाको चालू आर्थिक वर्षको बजेटको विश्लेषणसहितको अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा हाल शिक्षा छुट्याएको १२ प्रतिशत बजेट अपर्याप्त रहे पनि सोही बजेटको सदुपयोग हुन नसकेको बताइएको हो ।
सरकारले प्रदान गर्ने छात्रवृत्ति, निःशुल्क पाठ्पुस्तक जस्ता कार्यक्रमलाई आवश्यक नभएका ठाउँमा कटौती गर्दै त्यसलाई विद्यालय पुनः निर्माणमा लगाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । अध्ययनको निचोड प्रस्तुत गर्दै मानवअधिकारकर्मी गौरी प्रधानले सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन गरेको बजेटको कहाँ र कसरी उपयोग गरेको भन्ने स्पष्ट हुन नसकेको बताए । शिक्षाविद् डा मनप्रसाद वाग्लेले शिक्षासम्बन्धी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिमा नेपालले हस्ताक्षर गर्ने तर त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन भने नसक्ने समस्या रहेको औँल्याउँदै शिक्षा मन्त्रालयले छुट्याएको बजेट शिक्षकलाई तलब खुवाउने मात्र काम लागेको तर विद्यार्थीको शिक्षाका लागि खर्च हुन नसकेको आरोप लगाए ।
शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा हरि लम्सालले मन्त्रालयले शिक्षामा बजेट विनियोजन गर्दा प्राथमिकताका क्षेत्रलाई हेरेर गर्ने स्पष्ट पारे । शिक्षा विभागका उपसचिव नारायणकृष्ण श्रेष्ठले शिक्षालाई अधिकारका रुपमा स्थापित गर्ने हो भने त्यहीअनुसारको बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै त्यसका लागि अहिलेको बजेट अपुग हुने बताए ।
