काठमाडौँ । मुलुकका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको रकम कम्प्युटरको माध्यमबाट गैरकानुनी ढंगले हासिल गर्नेहरुबाट जोगाउनु ज्यादै चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको निष्कर्षमा ‘बैंकर’हरु पुगेका छन् । साथै उनीहरूले ‘साइबर क्राइम’ नियन्त्रण राज्यको प्राथमिकता हुनुपर्ने बताएका छन् ।

विश्वभरको ‘बैंकिङ’ प्रणाली‘साइबर क्राइम’को चपेटामा परेको र त्यसको नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण बनिरहेको सन्दर्भमा मुलुकमा पहिलोपटक साइबर क्राइम र दु्रत रकम प्रवाह सेवा (स्विफ्ट)लाई सुरक्षित तुल्याउने उपायबारे छलफल गर्न आज राजधानीमा एकदिवसीय सम्मेलन आयोजना गरियो ।

नेशनल बैंकिङ इन्स्टिच्युटले आयोजना गरेको उक्त सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै इन्स्टिच्युटका अध्यक्ष लक्ष्मीप्रपन्न निरौलाले स्विफ्ट सेवालाई सुरक्षित तुल्याउन र त्यसलाई ‘ह्याकर’बाट जोगाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पर्याप्त लगानी गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

“सूचना तथा सञ्चार प्रविधिले सुविधासँगै चुनौती पनि थपेकाले त्यसको सामना गर्न लगानी पनि बढाउन अपरिहार्य भएको छ । सेवा प्रदायकको अस्तित्व नै समाप्त पार्ने किसिमको जोखिम बढेको छ,” उनले भने।

नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष अनिलकेशरी शाहले सञ्चालन खर्च जोगाउने उद्देश्यले अधिकांश बैंकले असली विद्युतीय उपकरण उपयोग नगरेका बताउँदै प्रविधिक क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर जनशक्ति र उपकरणमा यथेष्ट लगानी गर्नुपर्ने बताए ।

नेशनल वैंकिङ इन्स्टिच्युटका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सञ्जिव सुब्बाले नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थासमेत ह्याकरको निशानामा परेकाले बेलैमा सुरक्षणका उपाय अवलम्बन नगरे दुर्घटना हुने चेतावनी दिए ।

सम्मेलनमा साइबर क्राइम नियन्त्रणको क्षेत्रमा काम गरेका भारत र बंगलादेशका जानकार, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो, वाणिज्य तथा विकास बैंकका साथै विप्रेषण तथा वित्तीय कारोबार गर्ने संघसंस्थाका १८० उच्च अधिकारी सहभागी छन् ।

हालै एनआइसि एशिया बैंकको खाताबाट रु ४० करोडभन्दा बढी रकम चोरी (ह्याक)भएको थियो भने गत वर्ष बंगालदेशको केन्द्रीय बैंकबाट आठ करोड १० लाख अमेरिकी डलर चोरी भएको थियो । गत महिना ताइवानको फार इष्टर्न इन्टरनेशनल बैंकको छ करोड डलर स्विफ्ट सेवा ह्याक गरेर चोरी भएको थियो ।

भारतको केन्द्रीय बैक रिजर्भ बैंक अफ इण्डियाले सन् २०१५/१६ मा १६ हजार ४६८ वटा वित्तसम्बन्धी साइबर क्राइम भएका विवरण सार्वजनिक गरेको थियो ।रासस