काठमाडौं । सरकारकै असहयोगका कारण रसुवागढ केरुङ नाका जोड्ने बेत्रावती-मैलुङ-स्याफ्रुबेसी खण्ड विस्तार कार्य अघि बढ्न सकेको छैन।छिटो निर्माण कार्य अघि बढाउन यो खण्डको जिम्म नेपाली सेनालाई दिइएको थियो।
पुस २७ बाट काम सुरु भएपनि सरकारी पक्षबाट सेनालाई आवश्यक पर्ने कार्यस्थ्ल र क्याम्प राख्ने ठाउँको क्लियरेन्स दि ढिलाइ गर्दा निर्माण कार्यमा असर परेको हो।
छिटो निर्माण कार्य अघि बढाउन नेपाली सेनालाई जिम्मा दिइएको रसुवागढी–केरूङ नाका जोड्ने बेत्रावती–मैलुङ्ग–स्याफ्रुबेसी खण्ड विस्तार कार्यमा सरकारकै असहयोगका कारण काम अघि बढ्न सकेको छैन । कार्यस्थल र क्याम्प राख्ने स्थान उपलब्ध नहुँदा नेपाली सेनालाई जिम्मेवारी दिइएको उत्तरतर्फको रसुवागढी–केरूङ सिमा–नाका जोड्ने सडक खण्डको काममा ढिलाई भएको हो । पुस २७ बाट कामको थालनी भए पनि सरकारी पक्षबाट सेनालाई आवश्यक पर्ने कार्यस्थल र क्याम्प राख्ने ठाउँको ‘क्लियरेन्स’ (स्वीकृति) दिन ढिलाइ गर्दा निर्माण कार्यमा असर परेको हो ।
सेनाले आवश्यक कागज पत्र नहुँदा नयाँ ट्रयाक खोल्नेका लागि क्याम्प राख्ने र पहिरो हटाउनसमेत पाएको छैन । सेनाले उर्जा मन्त्रालयसँग बेत्रावतीबाट मैलुङ्ग सडक खण्डको पहिरो हटाउन माथिल्लो त्रिशुली १ जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धक कोरियन कम्पनीबाट आवश्यक ‘नो–अब्जेक्सन लेटर’ माग गरेको थियो । कान्तिपुर दैनिकमा छ - ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव सुमन शर्मासहितको टोलीले पुस २२ मा संसदको विकास समितिको बैंठकमा सडक विस्तारमा सहयोग गर्न छिटोभन्दा छिटो ‘नो–अब्जेक्सन लेटर’ उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता गरेको थियो
बैंठकपछि समितिले सरकारलाई गल्छी–बेत्रावती–मैलुङ्ग–स्याफ्रुवेशीदेखि रसुवागढी नाकासम्मको सडक निर्माण कार्यलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउन निर्देशन दिएको थियो ।
