काठमाडौं । नेपालमा चिनियाँ ईन्टरनेट सेवाको उद्घाटन भएपछि भारतमा भने यस विषयलाई लिएर चर्चा सुरु भएको । भारतीय सञ्चारमाध्यममा समेत यसले मुख्य स्थान पाएको छ । भारतको चर्चित नव भारत टाईम्सले नेपालमा चिनियाँ ईन्टरनेटको शुभारम्भ भएको विषयलाई महत्वका साथ छापेको छ । 

सो अनलाईनमा मुख्य समाचार बनाईएको सो समाचारमा नेपालको भारतसँगको अर्काे परनिर्भरता हटेको भन्दै नेपालले चीनको हात थामेको उल्लेख गरेको छ । शुक्रबार साँझ छापिएको सो समाचारमा नेपालले पर्वत पछाडिको मुलुक चीनको अप्टिकल फाईबरसँग जोडिएसँगै नेपाल अब ईन्टरनेटको दुनियाँमा पनि भारतको एकाधिकारबाट मुक्त भएको उल्लेख गरेको छ । 

नेपाल विस्तार विस्तार भारतको एकाधिकारबाट मुक्त हुँदै गएको अवस्थामा ईन्टरनेट सेवामा पनि एकाधिकार तोड्नु साँच्चिकै भारतको लागि टाउको दुखाईको विषय हुनु स्वभाविक हो । अहिलेसम्मको अवस्थामा भारतले ईन्टरनेटमा पनि नाकाबन्दी गरिदिएको अवस्थामा नेपाल ईन्टरनेट विहिन बन्नुपर्ने अवस्था थियो । तर, अब त्यो अन्त्य भएको छ । 

भारतमा यो अप्टिकल फाईबरले दुईदेशीय सम्बन्ध सुधारको लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भन्दै नेपाल र चीनबीचको आधिकारिक स्तरका साथै नागरिक स्तरमा पनि दुईदेशको सम्बन्ध अझ प्रगाढ हुने समाचार भारतीय सञ्चारमाध्यममा उल्लेख गरिएको छ । 

शुक्रबार नेपाल र उत्तरी छिमेकी मुलुक चीन व्यावसायिक तवरले सूचना महामार्ग (इन्टरनेशनल कनेक्टिभिटी)मा जोडिएका छन् । निरन्तरको प्रयासपछि नेपालको नेपाल टेलिकम र चीनको चाइन टेलिकम ग्लोबलबीच ‘क्रसबोर्डर अप्टिकल फाइबर लिंक’ को शुक्रवारबाट औपचारिकरुपमै व्यावसायिक सेवा शुरु भएको हो । योसँगै दुई कम्पनीले एक अर्काका देशमा दूरसञ्चार व्यवसाय विस्तार गर्न पाउने छन् । नेपाल १ दशमलब ५ जिबी प्रतिसेकेण्ड क्षमताको दूरसञ्चार सेवासँगै चीनसँग सम्पर्क विस्तार भएको छ । सूचना महामार्गमा भारत र चीन दुवैतिरबाट नेपाल जोडिएको छ ।

अन्तरदेशीय सम्पर्कमा वैकल्पिक मार्गप्रशस्त भई नेपाल–चीनबीच छोटो दूरीमा दूरसञ्चार व्यवसाय शुरु हुनुलाई उपलब्धिमूलक मानिएको छ । आगामी दिनमा सस्तो र सुलभ दरमा दूरसञ्चार सेवा आदानप्रदान गर्न सकिनुका साथै चीन र भारतबीचको पारबाहन सम्पर्कस्थल (ट्रान्जिट प्वाइन्ट)का रुपमा नेपाललाई विकास गर्न सकिने भएको छ । उच्च हिमाली क्षेत्र तथा दुवैतर्फको कठिन भूभागका बाबजुद सञ्चालनमा आएको यस सेवालाई समुद्रसम्म फाइबर बिछ्याउनका लागि दीर्घकालीन नयाँ विकल्पका रुपमा हेरिएको छ।

इन्टरनेट सेवाको भरपर्दो सञ्चालनका लागि प्राविधिक तथा व्यावहारिकरुपमा एकभन्दा बढी सेवा प्रदायकसँग अप्टिकल फाइबरमार्फत अन्तरआबद्धता हुनुपर्ने आवश्यकताको बोध भई सन् २००३ मा तत्कालीन श्री ५ को सरकार र चिनियाँ सरकारबीच आर्थिक तथा प्राविधिक सम्झौता गरिएको थियो । अरनिको राजमार्गअन्तर्गत काठमाडौँदेखि खासा झाम्सुङसम्म १५५ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने कार्य सन् २००८ अगष्टमा सम्पन्न भएको थियो ।

टेलिकम र तत्कालीन चाइना टेलिकम्युनिकेशन कर्पोरेशनबीच झाङ्मु र तातोपानीबीच ट्रान्सपोर्ट नेटवर्क इन्टरकनेक्सन गर्नेसम्बन्धी समझदारीपत्रमा सन् २०११ डिसेम्बर २६ मा हस्तक्षर भएको थियो । दुई मुलुकबीच पर्ने उच्च हिमाली क्षेत्रमध्ये २०० किमी आरक्षित क्षेत्र हुँदै अप्टिकल फाइबर बिछ्याइएकाले सो क्षेत्रमा चिनियाँ टेलिकम र नेपाल टेलिकमले सुरक्षा प्रबन्ध गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

सन् २०१३ डिसेम्बर २३ मा वैकल्पिक रुटका रुपमा नेपाल–चीन क्रसबार्डर अप्टिकल फाइबर कनेक्टिभिटीका लागि आवश्यक चाइना–नेपाल केबुल ट्रान्समिसन प्रणाली निर्माण र मर्मतसम्बन्धी नेपाल टेलिकम र चाइना टेलिकम्युनिकेसन कर्पोरेशनबीच सम्झौता भएको थियो ।