अर्थविद् डा. गोविन्द नेपालले विद्यमान अर्थ व्यवस्था सुधार गर्न तीनवटा मुख्य चुनौति रहेको बताएका छन् । व्यापार घाटा कम गर्न र रोजगारी सिर्जना गर्न सके देशको आर्थिक वृद्धिमा टेवा पुग्न डा. नेपालको सुझाव छ । नयाँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका लागि आर्थिक चुनौति के हुनसक्छन ? भनि हामीले डा. नेपालसँग कुरा गरेका छौँ । 

० नयाँ प्रधानमन्त्री ओलीका आर्थिक चुनौति के हुन ?

– वर्तमान सरकारको सम्मुख तीन प्रकारका चुनौति विद्यमान छन् । एउटा आर्थिक चुनौति जुन अहिलेसम्म सम्बोधन हुन सकेको छैन । दोस्रो चुनौति निवर्तमान सरकारले थपिदिएको आर्थिक दायित्व हो । तेस्रो आफै घोषणापत्रमार्फत वाम गठबन्धनले आफूलाई दिएको चुनौति छ । यो तीन प्रकारको चुनौति अहिलेको सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने छ । त्यसमध्ये आफूले आफूलाई दिएको सबैभन्दा ठूलो चुनौति हो । वाम गठबन्धनको घोषणापत्र छ, त्यसमा समयबद्ध लक्ष्यहरु छन्, त्यसलाई पूरा गर्नुपर्ने छ । दोस्रो ठूलो चुनौति भनेको अर्थव्यवस्थामा जुन किसिमको विद्यमान चुनौति छन्, ती विद्यमान समस्याहरुलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने छ । निवर्तमान सरकारले थोपरेको जुन आर्थिक दायत्व छ, त्यसबारे निर्णय गर्नुपर्ने छ ।

० यो चुनौति पार गर्न सहज छ ?
– यो सरकारले समृद्धिलाई हिम्मतका साथ अगाडि सारेको छ, यो सरकारले झन्डै दुईतिहाइ प्राप्त गरेको छ । वाम गठबन्धनको एकतालाई मजबुत आधार दिएको छ । यी सबै कुरा र जनताको समर्थनका कारणले यी चुनौतिहरुको यो सरकारले समयबद्ध ढंगले सामना गर्न सक्छ भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।

० सँगसँगै समयबद्ध कार्ययोजना चाहियो होइन ?
– हो, अहिलेको सबभन्दा ठूलो चुनौति भनेको श्रोत र साधनको व्यवस्थापन हो । राजस्वले ७–८ खर्बको मात्रै व्यवस्थापन गर्न सकेको छ । १ खर्ब मात्रै हामीले वैदेशिक सहयोग उपयोगमा ल्याउन सकेका छौं । आन्तरिक ऋण पनि निश्चित सीमाभित्र राख्नुपर्ने हुन्छ । तर खर्चको हिसाब हेर्ने हो भने करिब करिब १३ खर्बको बजेट छ । यो बजेटको आकार निश्चिय नै बढछ । कुन श्रोतबाट खर्च हुने हो, त्यसको व्यवस्थापन सरकारले गर्नुपर्ने हुन्छ । तीन तहको सरकार छ, त्यहाँ घोषणापत्रको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

० दीगो विकासका लक्ष्य र अन्तर्राष्ट्रिय दबाबलाई अबको विकास निर्माणमा समायोजन गर्नुपर्छ ?
– वाम गठबन्धनको घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्ने सवालमा कतिपय दीगो विकाससँग सम्बन्धित योजनाको सम्बोधन छ । दीगो विकाससँग सम्बन्धित योजनाहरु घोषणापत्रमा प्रतिविम्बित भएका छन् । यो सरकारले बनाउने कार्यक्रमहरुमा पनि ती कुरा समेटिनुपर्छ । दीगो विकास कार्यक्रमले रोकमुक्त, गरिबीमुक्त समाज र वातावरणका समस्यालाई सम्बोधन गरेको समाज, पूर्वाधार सिर्जना भएको समाज, असमान आयलाई सम्बोधन गरेको समाज र श्रोत र साधनहरु जनतालाई उपलब्ध गराइको अवस्था छ ।
वाम गठबन्धनले जसरी मुलुकको रुपान्तरण गर्न चाहेको छ, तिनीहरुसँग धेरैजसो मिल्छ । त्यसकारण यी कुरा सम्बोधन भएर जान्छ । प्रतिव्यक्ति आय हाम्रो उच्च भएको छैन, अहिले ८ सयको हाराहारीमा छ, हजार वा ११ सयको हाराहारीमा पुग्नुपर्छ । अहिले हाम्रो पूर्वाधार, उत्पादन, आम्दानी र रोजगारीका आधारहरु बलियो बनाउनुपर्छ ।

० व्यापार घाटा कम गर्ने र स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना गर्नु अहिलेको मुद्दा होइन ?
– यो नै अहिलेको प्रमुख मुद्दा हो । रोजगारीको सिर्जना गरेर कसरी नेपालमै जनशक्ति उत्पादन क्षेत्रमा रोजगार बनाउने र मुलुकको समृद्धिमा नेपालका युवाहरुलाई कसरी आकर्षित गर्ने भन्ने प्रमुख चुनौतिको विषय हो । अहिले व्यापार घाटा मात्र नभएर भुक्तानी सन्तुलन समेत बिग्रन थालेको अवस्था छ । त्यसले गर्दा यो गम्भीर विषय भएको छ । यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसलाई सम्बोधन गर्न पनि योजनाबद्ध तरिकाबाट जानुपर्ने हुन्छ । पहिलो चरणमा हामीले आयात प्रतिष्ठापनमा जोड दिनुपर्ने हुन्छ । आयातभन्दा निर्यात हाम्रो हातमा बढी हुन्छ ।

० आयात प्रतिस्पाथन र रोजगारी प्रति व्यक्ति आयसँग जोडिएको कुरा हो ?
– यी कुरा स्वतः प्रतिव्यक्ति आयसँग जोडिन्छ । दीगो रोजगारीले उत्पादनका क्रियाकलाप बढाउँछ । जसले गर्दा व्यक्तिको परिवारको आम्दानी बढ्छ ।