काठमाडौं । नेपाल ग्यासको वालाजुस्थित प्लान्ट विस्तारको मुद्दा गृह मन्त्रालय पुगेको छ। हाम्राकुरा डटकमले धेरै पहिलेदेखि लेख्दै आएको नेपाल ग्यासको गैरकानूनी प्लान्ट विस्तार पैसा र शक्तिको आधारमा अघि बढाउन लागेपछि गृह मन्त्रालयले यसको छानविनको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंलाई पत्र समेत लेखेर थप छानविन गर्न निर्देशन दिएको छ । 

बालाजु ‍औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडभित्र रहेको नेपाल ग्याँसले ५ गुणा क्षमता विस्तार गर्दा काठमाडौंबासीमाथि थप जोखिम थपिने भएपछि गृहले यसको छानविन गरेको हो । गत माघ २४ गते गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रले पठाएको पत्रमा नेपाल ग्यास लगायत काठमाडौं उपत्यका भित्र रहेका अरु पनि यस्तै जोखिमपूर्ण ग्यास उद्योगहरु भए त्यसको पनि छानविन गरी प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको छ । 

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले गृह मन्त्रालयले नेपाल ग्याँसलगायतका काठमाडौं उपत्यकाका ग्याँस उद्योगमा अनुगमन गर्न निर्देशन गरेपछि नेपाल ग्याँस उद्योगमा अनुमगन गरिएको जानकारी दिएको छ । प्रशासनबाट अनुगमनमा खटिएका उमेश भट्टराईले ग्यासले गुणस्तर चिह्न लिएको भएपनि त्यसको क्षमता विस्तार गर्दा काठमाडौंबासीलाई पर्ने अध्ययनबारे अझै थप छानविन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको जानकारी दिए । अहिले क्षमता विस्तार भईनसकेकोले छानविनमा केही समस्या भने रहेको उनले जानकारी दिए । 

‘नेपाल ग्याँस उद्योगले क्षमता विस्तार गरेपछिको छुट्टै कुरो हो,’ उनले भने, ‘तर तत्काललाई नेपाल ग्याँसको अनुगमनमा केही जटिलता देखिएको छ, उद्योगले गुणस्तर चिह्न भने लिएको भेटियो।’ उद्योगले अहिलेसम्म गुणस्तर चिह्न लिएको भएपनि बोटलिङ क्षमता बढाउनको लागि भने गुणस्तर प्रमाणपत्र लिएको छैन । यसअघि २ सय मेट्रिक टन बोटलिङ क्षमता रहेको नेपाल ग्याँस उद्योगको बोटलिङ क्षमता बढाएर १ हजार मेट्रिक टन पुर्‍याउन लागेको छ। नेपाल ग्याँस उद्योगले आफ्नो क्षमता विस्तार गर्न स्वीकृतिका नेपाल आयल निगममा आवेदन दिएपछि निगम सञ्चालक समितिका तत्कालीन अध्यक्ष तथा तत्कालीन आपूर्ति सचिव प्रेमकुमार राईले नेपाल ग्याँस उद्योगको ईआईए (वातावरणमा पार्ने प्रभाव) अध्ययन गर्न आपूर्ति मन्त्रालयबाट अनुगमन गर्न पठाएको थियो । अनुगमन टोलीले २ सय मेट्रिक टन बोटलिङ क्षमताबाट वातावरणमा त्यस्तो कुनै असर नपार्ने तर क्षमता विस्तार गरेर १ हजार मेट्रिक टन पुर्‍याउन लागि मापदण्ड नपुग्ने प्रतिवेदन बनाएको थियो ।

तर, तत्कालीन आपूर्ति मन्त्री शिवकुमार मण्डलले आपूर्ति मन्त्रालयबाट बनेको त्यस्तो प्रतिवेदन गायब गर्न लगाएर नेपाल ग्याँस उद्योगलाई मापदण्डबिना नै क्षमता विस्तार गर्न स्वीकृति दिन नेपाल आयल निगमलाई दबाब दिएका थिए । तत्कालीन आपूर्तिमन्त्री मण्डलको दबाबका आधारमा निगमले स्वीकृति प्रदान गरेको थियो ।