काठमाडौं । सोमबार अर्थमन्त्रीको रुपमा पदभार ग्रहण गरेसँगै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले अर्थमन्त्रालय आफ्ना मान्यता अनुसार हाँक्ने बताएका छन् । उनको यो अभिव्यक्तिमाथि आ आफ्नै प्रकारको व्याख्या विश्लेषण सुरु गरिएको छ । खतिवडाले अर्थमन्त्री बनेपछि विगतमा आफूले लिएका मान्यताहरु अनुसार नै वर्तमानमा पनि त्यसै अनुसार अघी बढ्ने बताएसँगै खतिवडाको अभिव्यक्तिलाई राष्ट्रिय महत्वका केही आयोजनाहरुका सन्दर्भमा जोडेर हेरिएको छ । 

केही समय अघि निजी क्षेत्रका ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले आयोजना गरेको हिमालय ऊर्जा एक्स्पोलाई सम्बोधन गर्दै खतिवडाले भनेका थिए, ‘जलविद्युतमा लगानीका लागि स्वदेशी पूँजी मात्रै पर्याप्त छैन, विदेशी लगानी चाहिन्छ, तर तीन-तीन वर्षसम्म फाइनान्सियल क्लोजर गर्न नसक्ने विदेशी लगानीकर्ता चाहिँदैन ।’ उनको सो अभिव्यक्तिले समयमा काम गर्न नसक्ने केही आयोजनाको सम्झौता रद्द हुन्छन् त ? भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएको छ । 

सोमबार पदभार ग्रहण गर्दैगर्दा खतिवडाले फेरि ‘पदमा रहँदा र नरहँदा पनि मेरा केही मान्यताहरु छन् । ती मान्यताहरु हामीले अपनाउँदै आएका निति भन्दा धेरै टाढा छैन ।' भन्ने अभिव्यक्ति दिएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैकका पूर्व गभर्नर र राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष समेत बनेका डा युवराज खतिवडाले इपानको कार्यक्रममा तीन वर्षमा पनि वित्तीय व्यवस्थापन (फाइनान्सियल क्लोजर) गर्न नसक्ने विदेशी लगानीकर्ता नचाहिएको बताएका थिए ।

उनको त्यतिबेलाको अभिव्यक्ति भारतीय कम्पनीहरुले निर्माण गर्न लागेका नौ/नौ सय मेगावाटका दुई जलविद्युत कम्पनीहरु माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रोप्रति इंगित थियो ।  यी दुर्इ कम्पनीको पीडीएमा डा.खतिवडाले मतभेद राखि नोट अफ डिसेन्ट लेखेका थिए । तर, अहिले संघीय सरकारका अर्थमन्त्री बनिसकेपछि खतिवडासामु यस्ता कम्पनीहरुको सम्झौता रद्द गर्ने चुनौती अघि आएका छन् । तर, उनलाई यो काम त्यति सहज भने देखिएको छैन । भारतीय कम्पनीहरुसँग भएको सम्झौता रद्द गर्नु अवश्य पनि खतिवडाको लागि फलामको च्यूरा चपाउनु सरह नै हुने सहज विश्लेषण गरिएको छ । 

डा खतिवडाले गत पौष २३ गते आयोजित अर्को एक कार्यक्रममा विकास आयोजनाहरु समयमा नै सम्पन्न हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । आयोजना निर्माणलाई अघि बढाउन प्रधानमन्त्रीले दिएको निर्देशनमा समेत मन्त्रालयहरुबाट भइरहेको ढिलासुस्तीलाई लक्षित गर्दै खतिवडाले नेपालले आगामी पाँच वर्ष भित्र संवृद्धिको यात्रा तय गर्नुपर्ने भएकाले समयमा काम सम्पन्न हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । पाँच वर्षभित्र हामीले प्रतिव्यक्ति आय दोब्बर गर्नुपर्नेछ भने यही अवधिमा कम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति पनि हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।