काठमाडौं। ऐन नियम तथा कर्मचारी विनियामावली विपरित काम गरेको भन्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणका केही कर्मचारीले आफ्नै नेतृत्व र आधिकारिक ट्रड युनियनविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन्।

कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र आधिकारिक ट्रेड युनियनको मिलेमतोमा ‘नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१’ तथा कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०६२ को उल्लंघन गरेर कर्मचारी सरूवा तथा बढुवा गरेको आरोपमा मंगलबार मुद्दा दायर गरिएको हो।

दायर मुद्दामा सञ्चालक समिति र ट्रेड युनियनहरूको सिन्डिकेटका कारण सिफारिस भइसकेको बढुवा स्थगित गर्ने निर्णयको खारेजी तथा ट्रेड युनियनका नाममा हुने गैरकानुनी काम बन्द गर्न माग गरिएको छ। प्राधिकरणका कर्मचारीहरू कृष्णबहादुर तामाङ, धनबहादुर घर्ती क्षेत्री, जयन्तिप्रसाद उपाध्याय, इन्द्रकान्त मिश्र, मोहन मण्डल र बटुकृष्ण न्यौपानेले संयुक्तरूपमा मुद्दा दायर गरेका छन्।

आधिकारिक ट्रेड युनियन, व्यवस्थापन तथा सञ्चालक समितिले बदनियतपूर्ण तरिकाले सिफारिस भइसकेको बढुवा रोकेको आरोप लगाइएको छ। यस्तो निर्णय फुकुवा गराइपाउँ भनी पीडितहरूले निवेदन दर्ता गरेका छन।

रिट निवेदनमा प्राधिकरण, सञ्चालक समिति, बढुवा सिफारिस समिति तथा प्राधिकरणअन्तर्गतका सबै कर्मचारी संगठनलाई विपक्षी बनाइएको छ। सञ्चालक समिति, बढुवा सिफारिस समिति र ट्रेड युनियनले राजनीतिक आस्था, दबाब र आर्थिक चलखेलसमेतका आधारमा विनियमावली जथाभावी संशोधन गर्दा आफूहरूको कानुनसम्मतः बढुवाको सिफारिस मुलतवीमा राखिएको आरोप लगाइएको छ।

ट्रेड युनियन, सञ्चालक समिति र व्यवस्थापनको मिलेमतोमा जथाभावी कर्मचारी विनियमावली संशोधन गरेको आरोप लगाउँदै रीटमा कर्मचारी सेवा विनियमावली लागू हुनुअघि अर्थात् २०६२ फागुन २१ गतेभन्दा पहिले सेवा प्रवेश गरेका कर्मचारीका हकमा कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०६२ नभई २०५४ सालको विनियमावली लागू हुने कानुनी व्यवस्था रहेको उल्लेख छ ।

साबिक विनियमावलीमा तोकिएको न्यूनतम् योग्यताका आधारमा भएको बढुवाका सिफारिस तत्काल नियुक्ति पाउनुपर्ने तथा बढुवाको निर्णय भएकै मितिदेखि लागू हुने गरी तलब, भत्ता र सुविधा पाउनुपर्ने माग गरिएको छ । रिटमा प्राधिकरणभित्र हुने गरेका कर्मचारीको नियुक्ति, सरुवा र बढुवासम्बन्धी अनियमिततामा मात्र सीमित नभई विभिन्न ट्रेड युनियन र तिनका पदाधिकारीबीचको अनुचित स्वार्थ, दबाब र प्रभावमा परी प्राधिकरणले विनियमावलीमा बदनियतपूर्वक संशोधन गर्ने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्न पनि माग गरिएको छ ।

रिटमा भनिएको छ ' विपक्षीको यस्तो कार्यबाट आफ्नो काम र कर्तव्यप्रति इमान्दार तथा राष्ट्रको निरन्तर सेवाप्रति बफादार हामी निवेदक तथा अन्य धेरै कर्मचारीहरु विभिन्न राजनीतिक आस्था र निजी स्वार्थका आधारमा गठित अनेकौँ कर्मचारी युनियन, संघ, संगठन वा परिषद् नामका ट्रेड युनियन तथा तिनका पदाधिकारीबाट हुने गलत निर्णय र क्रियाकलापबाट पीडित भइरहेको अवस्था छ ।'

असीमित संख्यामा गठन हुने ट्रेड युनियनकै कारण सरकार र सरकारअन्तर्गतका सबै सार्वजनिक निकाय आम नागरिकको सच्चा सेवा गर्ने दायित्वबाट च्यूत भइरहेको स्थिति छ । यही प्रवृत्ति भविष्यमा प्रदेश तथा स्थानीय निकायहरुसमेत विस्तार हुने खतरा प्रवल छ जसले नेपालको संघीय प्रणालीको अभ्यासलाई असफल बनाउने निश्चित रहेको उल्लेख छ । गलत कामबाट ट्रेड युनियनसम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्त र मान्यता तथा प्रचलित श्रम ऐन र नियमको वास्तविक उद्देश्यविपरीत कार्य हुन पुगेको पनि रिटमा उल्लेख छ।

विपक्षी कर्मचारी संगठनका गतिविधि प्राधिकरणअन्तर्गत सेवारत कर्मचारीहरुको हक, हित र अधिकारबारे व्यवस्थापन पक्षसँग सामुहिक सौदाबाजी गर्नेभन्दा आफू निर्देशित अमूक राजनीतिक तथा निजी स्वार्थबाट अभिप्रेरित छन् । प्राधिकरणअन्तर्गत गठित यिनै र यस्तै ट्रेड युनियनकै बदनियतका कारण कुनै ठोस कानुनी तथा न्यायिक सिद्धान्त, मान्यता र आधारबिना युनियन र व्यवस्थापन पक्षबीच हुने अपवित्र गठबन्धन र मिलेमतोबाट गैरकानुनी एवं स्वेच्छाचारी रूपमा विनियमावली संशोधन र परिवर्तन हुने गरेको रीटमा उल्लेख छ ।

लोकतन्त्रमा सच्चा कानुनी शासनको स्थापना गर्न यस्तो कार्यमाथि तत्काल अङ्कुश लगाउनुपर्ने छ । अनियन्त्रित, असीमित, मजदुर र कर्मचारी वर्गको हितमा भन्दा अमूक राजनीतिक शक्ति र स्वार्थका लागि काम गर्ने ट्रेड युनियनबाट मुलुकमा सच्चा कानुनी राज, छिटो र छरितो स्वच्छ प्रशासन तथा आर्थिक समृद्धिको उद्देश्य नै कुठाराघात हुने निश्चित रहेको रिटको मर्म छ ।