काठमाडौं । सरकारले २०४८ सालदेखि खुल्ला बजार अर्थनीतिलाई आत्मसात गर्यो । त्यसयता सरकारले खुल्ला बजार अर्थनीति अनुसार सबै नीतिहरु तयार गर्दैगएको भएपनि पछिल्लो समय बैंकिङ क्षेत्रको कार्टेलिङको विषय बाहिर आएको छ । सन् १९८० को दशकमा बेलायती प्रधानमन्त्री मार्गरेट थ्याचर सरकारले  सुरु गरेको खुल्ला बजार अर्थनीति त्यसपछि विश्वका उत्कृष्ट अर्थनीतिहरु मध्येको एक नीति मानेर विश्वभरी नै आत्मसात गर्दै आएको छ । 

तर, शुक्रबार नेपाल बैंकर एशोसिएसनले गरेको भद्र सहमतिले बैंकिङ क्षेत्रको कार्टेलिङलाई बाहिर ल्याएको छ । सीमित दरभन्दा माथि गएर व्याजदर दिन नपाउने बैंकर एशोसिएसनको निर्णयमा असहमती जनाउँदै आफूखुशी तोकिएको भन्दा बढी ब्याजदर दिएको भन्दै एशोसिएसनले एनआईसी एशियासँग कुनैपनि कारोबार नगर्ने घोषणा गरेसँगै बैंकरहरु कार्टेलिङका पक्षपाती देखिएका छन् । 

कार्टेलिङ वित्तीय क्षेत्रको सिण्डीकेट हो । सरकारले सिण्डीकेटको विरोधमा धेरै शक्ति प्रयोग गरेर सवारी साधनमा सिण्डीकेट केही हदसम्म भनेपनि कम गरिसकेको छ । बजारका अरु क्षेत्रमा पनि सिण्डीकेटको विरोध हुने गरेको छ । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भने कार्टेलिङलार्इ खुलेहाम प्रोत्साहन दिइरहेका छन् । 

१९८० मा थ्याचर सरकारले सबै क्षेत्रमा लगानी गरेर, सेवा प्रवाह गरेर सम्भव हुँदैन भनी सरकारी कार्य वा सेवा र सरकारद्वारा सञ्चालित संस्थानहरू निजीकरण गर्ने साहसिक निर्णय गरेको थियो। यो निर्णय ज्यादै उपयुक्त देखिएपछि अरू देशले पनि विस्तारै यसलाई अनुशरण गर्न थाले। यो नीतिको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष भनेको नै बजारमा एउटै व्यापार व्यवसाय तथा सेवामा धेरै व्यवसायी तथा सेवादाताहरु हुन्छन् । जसले प्रतिस्पर्धा गर्दा उपभोक्ता र सेवाग्राहीहरुले अधिकतम फाइदा लिन सक्छन् भन्नेअवधारणा नै यसको सुन्दर पक्ष हो ।  

सोभियत रूस अथवा आजको रसिया र चीनले धेरै समयसम्म सरकारले सबै क्षेत्रमा लगानी गरी सेवा प्रवाह गर्नुपर्छ भन्ने संरक्षणवादी र एकाधिकारवादी मान्यता र सिद्धान्त अनुसार शासन गर्दै आएका थिए। चीनमा लोकप्रिय नेता देङ सिआओ पिङको निर्देशनपछि अर्थात् १९८० को दशकपछि परम्परागत सिद्धान्त र मान्यतामा परिवर्तन गर्दै खुल्ला तथा बजारमुखी अर्थव्यवस्था परीक्षणको रूपमा अंगालियो र संघाईलाई यसको पहिलो केन्द्र बनाइयो।

चीनको बजार व्यवस्था निकै अनुशासित र मर्यादित छ। व्यवसायीहरूले कानुन बमोजिम तिर्नुपर्ने कर समयमै तिर्छन्। कम्पनी पनि समयमै नवीकरण गर्छन्। खुला नीतिपछि चीनमा आन्तरिक र बाह्य लगानी ओइरिन थाल्यो। चीनले छोटो समयमा प्रभावकारी रूपमा सबै क्षेत्रमा चामत्कारिक विकास गर्न सम्भव यही नीतिका कारण भएको हो।

अहिले यही कार्टेलिङको विरोध गरेकै कारण बैंकर्स संघमा आवद्ध २७ बैंकहरुले व्याजदर नियन्त्रणका लागि सहयोग नगरेको आरोप लगाएर एनआइसी एसिया बैंकलाई एक्ल्याएका छन्। संघले यसअघि बचतमा ८ तथा मुद्दतीमा ११ प्रतिशत बढी व्याजदर नदिनेगरी भद्र सहमति गरेकोमा मुद्दतीमा १२ प्रतिशत व्याज दिने भनेर विज्ञापन नै गरेको थियो । बैंकको सो निर्णयपछि संघमा आवद्ध बैंकहरुले उससँग कुनै पनि कारोबार नगर्ने सहमति समेत गरेका छन्।

बैंकर्स संघको यो निर्णयलाई कतिपयले ‘सिन्डिकेट’ प्रथा भनेका छन् भने कतिपयले अर्थतन्त्रलाई सुहाउँदो व्याजदर कायम राख्नु उचित भएको औंल्याएका छन्। राष्ट्र बैंकले भने यो बैंकहरुकै विषय भएकाले यसमा तत्काल कुनै प्रतिक्रिया नदिने जनाएको छ।