चैत १ र २० वर्ष पूराना गाडी : व्यवसायीको व्यङ्ग्य–‘फलामको उमेर हुँदैन हाकिम सा’व’

यमुना भण्डारी, प्रकाशित मिति : २०७४ फाल्गुण २९ मंगलबार , ४,४४६ पटक हेरिएको

काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागले २०वर्ष पूराना सार्वजनिक सवारी साधन आउने चैत १ गतेबाट पूर्ण रुपमा बन्द गर्दै छ । त्यस्ता सवारी साधन चलाउन रोक लाइसकेपछि पनि बाटोमा गुडेको देखिए जफत गरेर लिलाम गर्ने तथा ठाउँको ठाउँ जरिवाना गराउने विभागको तयारी गरेको छ ।

फागुन मसान्तसम्म २० वर्ष पुराना सार्वजनिक सवारीको ‘इञ्जिन नम्बर’ र ‘चेसीस नम्बर’ विभागमा बुझाउन सवारीधनीलाई भनि सकिएको छ । विभागका सूचना अधिकारी तुलसीराम अर्याल भन्छन्, ‘हामीले भेटे हामीले । ट्राफिकले भेट ट्राफिकले पकडिन्छ । यो देशभर नै लागू हुन्छ । देशभर विभागले खटाएका मान्छेहरु खटिन्छन् ।’ कोही उम्किनपाउँदैनन् । उनका अनुसार नियम उल्लंघन गरे ५ हजार ठाउँको ठाउँ जरिवाना लाग्नेछ । 

उनले अबत्यो पूराना गाडिको अनुमति नविकरण पनिहुँदैन भने । केहीदिन अघि विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईले,‘चैत १ गतेदेखि २० वर्ष पुराना सवारी सडकमा गुडे ‘सीज’ गरी सरकारले लिलाम गर्छ, यसैले फागुन मसान्तसम्म पुराना सवारी व्यवस्थापनको सबै काम सक्न व्यवसायीलाई अनुरोध गरिएको छ’ भनेका थिए । 

पूरानो भनेर कसरी छुट्याउने ?
सूचना अधिकारी अर्यालले भने, ‘बिलबुले छुट्याइन्छ । इन्जिन, पाटपूर्जाबाट पनिथाहा हुन्छ ।’ अनुगमन गर्ने टोलीले हेर्छ । यो निर्णय दुई वर्षअघि गरिएको पनि उनले बताएका छन् । अब चैत १ को भाषा सार्ने होलानि? जवाफमा उनले भने, ‘सर्दैन । यो हामीले गरेको होइन । यो सरकारले २ वर्ष अघि नै गरेको निर्णय हो ।’ हामीले सूचना दिइसकेका छौँ । 

पूरानोका ठाउँमा नयाँलाई अनुमतिदिने हो ?
उनले भनेका छन्, ‘पूराना गाडी त्यही ५५ सय ६ हजार हाराहारीमा छन् । सवारी कमहुँदैन । किनचाहियो र ?’

व्यवसायीलाई कसरी मनाउने ?
व्यवसायीहरुले मान्नु हुन्छ, उनले भने, ‘हामीलाई विश्वास छ । पूरानो गाडिले गर्दा धेरै दुर्घटना भएका छन् । अर्कोतिर प्रदूषण भइरहेको छ ।’ उहाँहरु पूरै जानकार हुनुहुन्छ ।विभागले देशभर गुड्ने २० वर्ष पुराना सवारी साधनका कारण वायु प्रदूषण र सवारी दुर्घटनामा समेत बढ्न थालेपछि चैतदेखि हटाउने निर्णय गरेको हो । 

विभागले सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली २०५४ संशोधन गरी चैतदेखि देशभरबाट २० वर्ष पुराना सवारी साधन हटाउन लागेको छ । विभागले गतवर्ष फागुनदेखि उपत्यकाबाट २० वर्ष पुराना सवारी साधन हटाएको थियो ।

विभागले २० वर्ष पुराना ट्याक्सी र विद्युतीय सवारी साधनभने गुड्न दिइने जनाएको छ ।अहिले उपत्यकामा ६००विद्युतीय टेम्पो र उपत्यकाबाहिर २००टेम्पा छन् । मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय अनुसार गएको असोजमै ब्याट्रीबाट चल्ने सवारी साधनलाई ३० वर्षसम्म चल्नसक्ने सूचना गरिसकिएको छ । 

व्यवसायीको माग के हो ?
यातायातव्यवसायीले दिनगनेर पूरानो भन्दै कुनै मापदण्ड विना हटाउन नमिल्ने बताएका छन् । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले भने, ‘फलामको उमेर हुँदैन । खराबी छ भने हामी २० वर्ष के, पाँचवर्ष पूराना गाडी पनि हटाउन सक्छौँ । तर, त्यसको प्राविधिकपक्ष के ? कसरी त्यसको मूल्याङ्कन व्यवस्थापनगर्ने ? हामीलाई एकपटक सोध्नु पर्दैन ?’ उनले उल्टै प्रतिप्रश्न गरे । 

के तपाईहरुलाई सोधिएको छैन त अहिलेसम्म ? जवाफमा उनले भने, ‘हामीसँग यो विषयमा छलफल भएको छैन । यो प्राविधिक विषय हो । हाम्रो माग यसको वैज्ञानिक ढंगले व्यस्थापन हुनुपर्छ । फलाम पूरानो भयो भन्न मिल्दैन । कोही पूराना गाडीको अवस्था पनि राम्रो छ । त्यसलाई मर्मत गरी चलाउन सकिन्छ । दिनगनेर हटाइनु हुँदैन ।’

उनले यातायात विभागसँग गाडीको प्राविधिक जाँच गर्ने इन्जिनियर समेत पर्याप्तनभएको बताए । उनले भने, ‘इन्जिनियर पनि उहाँहरुसँग पर्याप्त छैनन् । भएका थोरैले यसमा स्वार्थ राखेका छन् ।’ तर, उनले के स्वार्थ भनेर भनेनन् । उनले भनेका छन्, ‘हामीले बारम्बार यो विषयमा बसेर समीक्षा गरौँ भनेका छौँ । तर, विभागले मानेको छैन ।’ पहिले इम्बोस्ड नम्बरमा पनि हामीले भन्दाभन्दै मानेन, पछि सर्वोच्चले वितरण रोक्यो । 

तर, विभागले नियमावली संशोधन गरेर गएको वर्ष कात्तिकमै नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी २०७४ फागुन मसान्तसम्म देशभर रहेका २० वर्ष पुराना सवारी साधन हटाउने भनिसकेको छ । 

के गर्नु हुन्छ त ?
उनले भनेका छन्, ‘३० गते केन्द्रीय समितिको बैठक छ । त्यो बैठकमा छलफल हुन्छ र, विभागले गाडी चलाउन नदिने नै हो भने त्यहीअनुसारको निर्णय हुन्छ ।’ विविध विषयमा छलफल हुन्छ र, आधिकारिक धारणा आउँछ । 

खोजेको के हो ?
महासचिव सिटौलाका अनुसार सरकारले सहुलीयत दिनुपर्छ । सहुलीयत के माभन्नु भा, नयाँल्याउँदाभन्सार छुट दिनु पर्छ भनेको ? जवाफमा उनले भने, ‘हो हामीले प्राविधिक रुपमा हटाउने नै भएभन्सार छुटको सुविधा हुनुपर्छ भनेका छौँ । सरकारले सहुलीयत दिनु पर्छ । हाम्रो माग यही हो ।’

नयाँ