बुटवल। वातावरण प्रदुषण गराएको भन्दै नेपाल सरकारले चैत्र १ वाट २० वर्ष पुराना भाडाका सवारी साधनलाई चल्न नदिने भएको छ। मन्त्रीपरिषद्को निर्णयवाट २० वर्ष पुराना सार्वजनिक सेवाका सवारी साधन हटाउने निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न अन्तिम कसरत गरिरहेको हो । सरकारको यो निर्णयवाट करिव ६ हजार वढी भाडाका सवारी साधनहरु सडकवाट विस्थापित हुदैछन् । 

यातायात व्यवसायीहरुले पूँजी पलायन हुने र त्यसवाट हजारौंको रोजी रोटी गुम्ने अवस्था आएको भन्दै सरकारको अलोकप्रिय निर्णय खारेज गर्न माग गरेका छन् । तर सरकारले यो निर्णयमा कुनै सम्झौता हुन नसक्ने बताउँदै आएको छ । 

यातायात व्यवस्था विभागले आउँदो चैत्र १ गते वाट सडकमै उत्रेर अनुगमन गरी कारवाही गर्ने जनाएको छ । पर्यटन नम्बरका सवारी साधन समेत चल्न नपाउने गरी विभागले देशभर रहेका मातहतका निकायहरुलाई निर्देशन दिएको छ । 

सरकारको यस निर्णयबाट लुम्बिनी क्षेत्रका करिब २ हजार ९५ सवारी–साधनहरु सडकमा गुड्न नपाउने भएका हुन् । त्यस्ता गाडीहरु अव सडकमा देखेका तत्काल नियन्त्रणमा लिई कवाडिमा विक्रि गरिने तयारी भैरहेको लुम्बिनी अञ्चल यातायात व्यवस्था कार्यालयका प्रमुख गगन वहादुर हमालले बताए ।

उपत्यका बाहीर ०७४ फागुन ३० गते सम्म चल्ने अन्तिम समय अवधी भएको बताउँदै उनले अब ति २० वर्ष पुराना सवारी साधन फलमको डल्लोमा परिणत हुने बताए ।

उनले ट्राफिक प्रहरी लगायतका निकायको सहकार्यमा एक महिनासम्म अनुगमन गरिने बताउँदै सबै पुराना सवारीहरु सडकमा नहुन पनि सक्ने बताए । चेकिङको लागी बुटवल भन्दा २० किलोमिटर टाढा बसेर ट्राफिकको सहयोगमा कार्य गरिरहेको बताउँदै उनले भने – ‘अनुगमनको पहिलो दिन नै एउटा बस समात्यौँ । ’ सवारीको बिवरण जानकारी दिन नमिल्ने उनले बताए । 

समातिएका गाडीहरुको सवारीधनीलाई राजस्व तिर्न लगाएर लिलाम बिक्रि गर्ने बताउँदै उनले लिलाम मार्फत उठेको रकमलाई नेपाल सरकारलाई बुझाउने बताए । 

लुम्बिनी अञ्चल यातायात व्यवस्था कार्यालयका अनुसार २० वर्ष पुराना यात्रुबाहक बस २ सय ७७ वटा, ट्रक तथा टिपरहरु ९ सय ९५ वटा, माईक्रो तथा मिनि बसहरु १७ वटा, छोटा हात्ती तथा मिनि ट्रकहरु २८ वटा, कार तथा जिपहरु ३ सय ९२ वटा, पिकअप तथा भ्यानहरु ९५ वटा र ट्याक्टरहरु २ सय ९१ वटा रहेका छन्। यो क्षेत्रमा मोटरसाईकलसंगै ५ लाख सवारी साधनहरु सञ्चालनमा रहेको हमालले बताए । 

यता पश्चिम नेपाल बस व्यवसायी संघले भने आफुकहां १७ बर्ष भन्दा पुराना गाडी नभएको बताएको  छ । नेपाल सरकारले ल्याएको यो योजना यस संस्थाले लिएको संघका अध्यक्ष दधि खरेलले जानकारी दिए । 
उनले यात्रुमैत्री वातावरण बनाउनको लागी यो योजना महत्वपूर्ण भएको बताउँदै उनले भने –‘नयाँ सवारी साधनहरुबाट सुरक्षित यात्रा तय गर्न सकिन्छ । कारणबस दुर्घटना भएमा पुरानो भन्दा नयाँमा क्षति कम हुन्छ । वातावरण प्रदुषण कम हुन्छ । ’

उनले आफुहरुले जस्तो लीलाम हुने सवारीलाई केही राहातको पनि ब्यवस्था हुनुपर्ने बताए । संस्थाले एक स्थापित एक बिस्थापितको योजना सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए । 

संघमा २४ सय सवारी रहेको बताउँदै अध्यक्ष खरेलले ९ सय सवारी साधन बिस्थापित गरेको जानकारी दिए । उनले भने –‘२०५९ सालबाट बिस्थापित र स्थापितको योजना ल्याएका थियौँ । हामीले पुराना सवारी साधन बिस्थापितको अवस्थामा ६ लाख रुपैयाँ सम्म सहुलियतको ब्यवस्था समेत गरेका छौँ ।’

यता सिद्वार्थ बस ब्यवसायी समिति पनि ०६२ सालदेखि नै पुराना गाडी बिस्थापित गर्दै आएको छ । संघका अध्यक्ष संजीव रोक्का भन्छन् –‘हामीसंग पुराना गाडी भएका छैनन् । ’ हामी सरकारको निर्णय प्रति सहमत भएको बताउँदै उनले सरकारले पुराना जफत गरेका सवारीको मुअब्जा दिनुपर्ने बताए । हाल समिति अन्तरगत ४ सय ५० वटा बसहरु रहेका छन् । 

बुटवल यातायात ब्यवसायी समितिले सरकारले २० वर्ष पुराना सवारी हटाउने निर्णयको बिरोध गरेको छ । समितिमा ३५ वटा गाडी रहेको रहेको समितिका अध्यक्ष डिल बहादुर थापाले जानकारी दिए । पुराना सवारी भएपनि राम्रोसंग चलिरहेका सवारी हटाउन खोज्नु उपयुक्त निर्णय नभएको उनको भनाई छ । सरकारले यो निर्णयलाई कडाईका साथ लैजाने खोजे केन्द्रीय संगठनबाट कडा रुपमा प्रस्तुत हुने उनको भनाई छ। उनले भने –‘सरकारले सार्वजनिक सवारी मात्र हटाउन भन्यो सरकारी किन भनेन् ? ’ सरकारले सबै सवारी हटाए मात्र आफुहरु हटाउन तयारी रहेको उनको भनाई छ । समितिमा २ सय ७५ वटा गाडीहरु रहेका छन् । 

लुम्बिनी अञ्चल यातायात व्यवस्था कार्यालयले दिएको जानकारीमा सबै भन्दा बढि रहेका सवारी ट्रक तथा टिप्पर रहेपनि सरकारको यो निर्णयप्रति आफुहरु निर्णयको पक्षमा नरहेको लुम्बिनी ट्रक यातायात व्यवसायी संघका अध्यक्ष बिष्णु खरेलले बताए । 

संघमा ५० वटा पुराना गाडी भएपनि गाडि फिट रहेको हुँदा आफुहरु हटाउन तयार नरहेको उनको भनाई छ । उनी भन्छन् –‘म अध्यक्ष हुँ मेरा नै २ वटा गाडी छन् । ति फिट छन् । नयाँ पुर्जा हालेका छौँ । किन हटाउन पर्‍र्यो, नयाँमा पनि सामान नयाँ त हुन्छ । ’ चलाउन उपयुक्त नभएका सवारी प्रहरीले भन्नुपर्ने भएपनि सरकारको यो एकल योजना आफुहरुलाई मान्य नरहेको बताए । हाल संघमा  ९ सय ४७ वटा गाडी रहेका छन् भने संघमा आबद्व नभएका सवारीहरु पनि ३ सय भन्दा बढि रहेको खरेलले बताए।