काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयो अनुसन्धान आयोगले वैशाख १२ को गोरखा भूकम्पबाट प्रताडीत भूकम्प पीडितहरूको नाममा संकलन तथा खरिद भएको राहत सामग्री सदुपयोग गरेको आरोपमा काठमाडौंका स्थानीय विकास अधिकारी तिर्थराज भट्टराईसहित ६ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ । स्थानीय विकास अधिकारी भट्टराई सहित लेखा अधिकृत याम नारायण शर्मा, स्टोर किपर चिरंजीवी खड्का, सप्लायर्स सञ्चालक मिथिलेश्र तिवारी, झम्क प्रसाद गौतम र होम प्रसाद गौतमविरुद्ध आरोप पत्र दर्ता गरको अख्तियारले मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
दुरुपयोग सम्बन्धमा सत्य तथ्य पत्ता लगाई आम नागरिकको जानकारीका लागि आयोगको प्रतिबद्धता अनुरूप २०७२ मंसिर १३ गते पत्रकार सम्मेलन मार्फत यथार्थ विवरण सहितको विस्तृत प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ । भूकम्प पीडितहरूको लागि वितरण गर्न भनि खरिद गरेको त्रिपाल सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा बढी गुणस्तर, परिमाण र साईज उल्लेख गरी कम गुणस्तर, परिमाण र साईजको त्रिपाल खरिद गरेको र त्रिपाल आपूर्ति गर्ने सप्लायर्सहरूसँग त्रिपाल खरिद नगरी विभिन्न एजेण्टहरूसँग मिलोमतो गरी उनीहरु मार्फत खरिद गरेको अख्तियार प्रवक्ता कृष्णहरि पुस्करले जारी गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
यस्तै, त्रिपाल तथा राहतजन्य सामग्रीहरूको आयातमा नेपाल सरकारले घोषणा गरेको भंसार छुट सुविधामा आपूर्ति भएका त्रिपालहरूको भन्सार शुल्क दाखिला गरी आयात गरेका त्रिपालको भन्दा पनि चर्को मूल्य (प्रति वर्ग फिट रू १२) कायम गरी खरिद गरेको, भारतबाट ३ लाख २८ हजार १६ रुपैंयामा मा आयात भएको त्रिपाललाई ४३ लाख ७९ हजार ७ सय ४५रुपैंया कायम गरी गराई खरिद–बिक्री गरेको समेत अनुसन्धानका क्रममा खुलेको अख्तियारले जनाएको छ ।
यसरी उल्लेखित त्रिपाल खरिद कार्य प्रतिष्पर्धा, मितव्यियता तथा आर्थिक पारदर्शिताको सिद्धान्त विपरित मिलेमतोमा गैर कानूनी आर्थिक लाभ र कमिशन लिने वदनियतले गरेको र सोबाट नेपाल सरकारलाई ३५ लाख ६ हजार ६ सय २६ रुपैंया नोक्शानी पुगेको अनुसन्धानबाट खुल्न आएको अख्तियारको जिकिर छ ।
संकटको अवस्थामा समेत वदनियत राखि गैरकानूनी लाभ लिने कार्य गर्ने सरकारी कर्मचारी तथा व्यवसायीहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(१) (ख) (ग) र (ञ) र सोही ऐनको दफा ८(४) अनुसारको कसूर अपराधमा कारबाही र सजाय मागदावी सहित विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको अख्तियारको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
कस्लाई कति जरिवाना ?
