काठमाडौं। नेपाली कांग्रेस आफ्नो १३ औं महाधिवेशनको तयारीमा छ। गाउँ, नगरको निर्वाचन सम्पन्न गरेको कांग्रेस नेतृत्व अहिले चुनावी जोड घटाउमा सक्रिय बनेको छ। मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरिसकेको यो बेला कांग्रेस चुनावी जोडघटाउमा मात्र केन्द्रीत बन्ने अवस्थामा छैन। विक्रम संवत् २०१७ मा जारी भएको आफ्नो विधानमा समयानुकुल संशोधन गर्नुपर्ने मुल दायित्व पनि कांग्रेसमा छ। यतिवेला विधान संशोधन समेत आफू अनुकुल हुनुपर्ने नेतृत्वको भित्रि चाहनाले कांग्रेसको विधान संशोधनमा थप चुनौति खडा गरेको छ।
अहिलेसम्मका संशोधन तथा परिमार्जन
' नेपाली कांग्रेसको विधान २०१७ ' लाई समयानुकुल बनाउन कांग्रेसले २०५१, २०५४, २०५७, २०६२, २०६४ र २०६६ मा गरि ६ पटक संशोधन र परिमार्जन गरिसकेको छ। विक्रम संवत् २०४८ सालमा सम्पन्न नेपाली काँग्रेसको आठौँ महाधिवेशनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी पोखरामा सम्पन्न महासमितिको बैठकले (२०५१ फागुन २३ गते) पहिलोपटक विधान संशोधन गरेको थियो। नेपाली काँग्रेसको नवौँ महाधिवेशन, २०५३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपालगञ्जमा बसेको महासमितिको बैठकले (२०५४ कात्तिक ७ गते) दोस्रो संशोधन गर्यो । यस्तै पोखरामा सम्पन्न दशौँ महाधिवेशनले (२०५७ साल माघ ७ गते) नेपाली काँग्रेसको विधान, २०१७ मा तेस्रो संशोधन गर्योर। ललितपुरमा सम्पन्न एघारौँ महाधिवेशनले (२०६२ भाद्र १५ गते) नेपाली काँग्रेसको विधान २०१७ मा चौथो संशोधन गर्योै। महासमितिको बैठकले मिति २०६४ असोज ८ गते पाँचौँ संशोधन गरेकोमा महासमितिको बैठक २०६६ कार्तिक १८ गतेले नेपाली कांग्रेसको विधान २०१७ मा छैठौँ संशोधन सहित लागू गर्योक। विधान जारी भएताका कांग्रेस प्रजातन्त्र पुनःस्थापनाका लागि निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्था विरुद्ध संघर्षमा रहेको थियो। पहिलो संशोधन अगावै विक्रम संवत् २०४६ को जनआन्दोलन पछि कांग्रेस संवैधानिक राजतन्त्र, मानवअधिकार, संसदीय शासनप्रणाली र बहुदलीय व्यवस्थामा प्रतिवद्ध रह्यो। २०५९ सालमा तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले सत्ता आफ्नो हातमा लिएपछि कांग्रेसले संवैधानिक राजतन्त्रलाई बिधाइ गर्दै गणतन्त्रात्मक राज्य संरचना एवं बहुदलीय संसदीय व्यवस्थालाई अंगिकार गर्ने गरि विधान संशोधन गर्यो । यो कांग्रेसको ऐतिहासिक निर्णय थियो। अहिले मुलुक संघीय संरचनामा प्रवेश गरिसकेको छ। अब उसले आफूलाई प्रादेशिक संचरनामा ढाल्नुपर्ने छ।
१३ औं महाधिवेशन र विधान संशोधन
नेपाली कांग्रेसभित्र महाधिवेशन नजिकिदै जाँदा विधान संशोधनको बहसले समेत उत्तिकै चर्चा पाएको छ। सैद्धान्तिक मत भन्दा बढी नेतृत्व होडले विधान संशोधनमा प्रभाव पार्ला कि भन्ने चिन्ता पनि कांग्रेसीजनमा उत्तिकै रहेको पाइन्छ। विधान संशोधनका लागि नेपाली कांग्रेसले केन्द्रीय सदस्य आनन्दप्रसाद ढुंगानाको संयोजकत्वमा विधान मस्यौदा समिति गठन गरेको छ। सो समितिले नेपालको संविधान जारी भएसँगैको परिप्रेक्ष्यमा पार्टी विधानको सातौं संशोधनका लागि सुझाव तयार गर्ने छ। यसका लागि छलफलहरु अघि बढिरहेको संयोजक ढुंगानाले जानकारी दिए। विधान संशोधनका विभिन्न बिषयमा छलफल भइरहेका छन्।
प्रदेश संरचनाबारे
नेपालको संविधानले मुलुकमा सात प्रदेशमा बाडेको छ। कांग्रेसको विधानमा प्रादेशिक संरचनाको विषयले सैद्धान्तिक रुपमा प्रमुख स्थान पाएको छ। प्रदेशमा छुट्टै अधिवेशन गर्ने, सभापति चयन गर्नेदेखि प्रदेशबाट केन्द्रमा प्रतिनिधित्व हुने खुला र समावेशीतर्फबाट केन्द्रीय सदस्यको संख्या बढाउने लगाएतका प्रस्तावहरु आएको मस्यौदा समिति सदस्यहरुले जानकारी दिएका छन्। हाल विद्यमान विधानमा पदेन सदस्यबाहेक बढीमा ८५ जनाको केन्द्रीय समिति हुने व्यवस्था रहेको छ। प्रादेशीक संरचना समेतलाई जोड्दा अहिले १०५ जनाको केन्द्रीय समितिको प्रस्ताव गरिएको छ।
केन्द्रीय समिति संख्या थप्नेबारे
प्रदेशबाट चार केन्द्रीय सदस्यको प्रस्ताव गरिएको छ। अहिलेसम्म १४ वटा अञ्चलबाट खुला रूपमा एक–एक केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित हुने विधानमा व्यवस्था छ। सात प्रदेशको संरचनामा मुलुक गएपछि प्रदेशबाट तीन खुला र एक महिला गरी चार सदस्य निर्वाचित गर्नुपर्ने प्रस्ताव आएको छ।
समावेशी कोटा बढाउन माग
विधान संशोधन गर्दा आदिवासी, जनजाति, मधेसी, महिला, दलित, मुस्लिम कोटामा एक–एक सदस्य बढाउने गरी व्यवस्था गर्न प्रस्ताव आएपछि मस्यौदा समितिमा थप छलफल भएको छ। अहिलेको विधानमा महिला, दलित, आदिवासी, मधेसी र मुस्लिम कोटाबाट पाँचजना खुला निर्वाचनबाट र एकजना सभापतिबाट मनोनीत गर्ने प्रावधान छ।
पदाधिकारी बढाउनेबारे
नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व दौडले विधान संशोधनमा उत्तिकै प्रभाव पार्ने देखिन्छ। सातौं विधान संशोधनमा संस्थापन पक्ष अर्थात सभापति सुशील कोइराला पदाधिकारी थप गर्ने मुडमा देखिएका छन्। स्रोतका अनुसार बरिष्ठ उपसभापति सहित तीन उपसभापति, दुई महामन्त्री, कम्तिमा दुई सह–महामन्त्री, एक कोषाध्यक्ष गरी कम्तिमा दश जना पदाधिकारी बनाउनुपर्ने संस्थापन पक्षको जोड छ। अझ प्रादेशिक संरचनामा पदाधिकारीले नेतृत्व गर्ने वा केन्द्रीय सदस्यले नै नेतृत्व गर्ने भन्नेमा पनि कांग्रेस भित्र विवाद रहेको छ। पदाधिकारी बढाउन पाए आफ्नो गुट बलियो बनाउन सकिने निष्कर्ष संस्थापनको रहेको छ। अर्कोतिर पदाधिकारी हालकै संख्यामा रहँदा फाइदा आफूअनुकुल देखेको शेरबहादुर देउवा पक्ष भने सहमहामन्त्रीको संख्यामात्र बढाइनुपर्ने मनस्थितीमा देखिएको छ। यद्धपि उसले पदाधिकारी बढाउन नहुने अडान राख्दै आएको छ। केन्द्रीय समितिमा पनि उसले सोहि अडान दोहोर्याउनेवाला छ।
संस्थापक नेता सुवर्णशमशेर
कांग्रेसले पहिलोपटक आफ्नो विधानको प्रस्तावनामा संस्थापक नेता सुवर्णशमशेरको नाम थप्ने तयारी गरेको छ। यसलाई केन्द्रीय समितिले सैद्धान्तिक सहमति जनाइसकेको छ। ‘नेपाली कांग्रेसको विधान २०१७’ को प्रस्तावनामा पार्टीका संस्थापक नेता बिपी कोइराला, संस्थापक एवं जनआन्दोलनका कमाण्डर गणेशमान सिंह, संस्थापक नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई र २०६२/०६३को जनआन्दोलनका कमाण्डर गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नाम उल्लेख गरी योगदानबारे चर्चा गरिएको छ। यी नामहरु मध्ये जहानियाँ राणाशासनविरुद्ध सशस्त्र युद्धको नेतृत्व गर्ने सुवर्ण शमशेरको नाम उल्लेख गर्ने गरि यसपटकको विधान संशोधनमा प्रस्ताव लैजाने निर्णय समेत भएको छ।
विधान बहस
कांग्रेसको १३ औं महाधिवेशन नजिकिंदै जाँदा समयानुकुल विधानलाई संशोधन र परिमार्जन गर्न जति बहस र छलफल गर्नुपर्ने हो त्यति भएको देखिदैन। नेतृत्व हत्याउने दाउमा नै शीर्षदेखि गाउँस्तरसम्म देखिएका छन्। मुलुक यतिवेला प्रादेशिक संरचनामा गैसकेको छ। प्रदेशहरु सहित स्थानीय सरकारमा संगठनको शैली कस्तो बनाउने भन्नेमा कांग्रेसले तल्लो तहदेखि नै छलफल गर्न आवश्यक छ। यस्तै नेपालको संविधानले अंगिकार गरेको ‘समाजवाद’लाई व्यवहारतः कांग्रेसले व्याख्या गर्न सकेको देखिदैन। नेपाली कांग्रेसको मुल आदर्शको रुपमा रहेको राष्ट्रियता, लोकतन्त्र(प्रजातन्त्र) र समाजवाद हो। मुल आर्दशलाई व्याख्या र बहसमा लगिनुपर्ने तर्क पनि छ। संवैधानिक संरचना, वदलिंदो परिवेशमा वैदेशिक नीति, गैर आवासीय नेपालीहरुको सन्दर्भ जस्ता थुप्रै विषयहरुमा कांग्रेसको १३ औं महाधिवेशनले ठोस धारणा ल्याउनु पर्ने छ।
विधान पारितको प्रक्रिया
कांग्रेसको हालको विधानले महाधिवेशनको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको साधारण बहुमतले र महासमितिको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुईतिहाई बहुमतले संशोधन हुने व्यवस्था गरेको छ। विधान संशोधनको प्रस्ताव केन्द्रीय कार्यसमितिले र महाधिवेशन वा महासमितिका २५ प्रतिशत सदस्यले केन्द्रीय समिति मार्फत प्रस्तुत गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ। अहिले गठित विधान मस्यौदा समितिले प्रस्तावित संशोधनहरुलाई केन्द्रीय समितिमा पेश गर्ने छ र केन्द्रीय समितिको बहुमत (सर्वसम्मत नभए) बाट पारित गर्दै महाधिवेशनमा पुर्याउने छ।
