काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको यही चैत २३ गतेदेखि हुन लागेको भारतको राजकीय भ्रमणका क्रममा नयाँ बुटवल गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणको विषयमा छलफल गर्ने तयारी गरिएको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेश घिमिरेका अनुसार लामो समयदेखि चर्चामा रहेको सो प्रसारण लाइन निर्माणको विषयलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर निर्माण शुरु गर्ने विषयमा छलफल गर्ने र आवश्यक निर्णय गर्ने तयारी गरिएको छ ।

सो प्रसारण लाइनलाई नेपालले सरकारी तहमा नै निर्माण गर्नुपर्ने प्रस्ताव राख्दै आएको छ । तर भारतीय पक्षबाट भने व्यावसायिकरुपमा नै सो परियोजना अगाडि बढाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

आर्थिक, सामाजिक तथा रणनीतिक महत्वको सो प्रसारण लाइन निर्माणका लागि सहमति जुटाएर अगाडि बढ्ने योजनाअनुसार प्रस्ताव तयार पारिएको प्रवक्ता घिमिरेको भनाइ छ ।

अन्तरदेशीय प्रसारण योजनाको अध्ययन प्रतिवेदनको निष्कर्षका आधारमा नेपाल र भारतको ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त बैठकले नै सो प्रसारण लाइन निर्माणका बारेमा यसअघि नै सहमति जनाएको थियो । तर कुन ढाँचामा आयोजना निर्माण गर्ने भन्ने सन्दर्भमा सहमति नजुटेका कारण परियोजनाले गति लिन सकेको थिएन ।

कूल ४०० किलोभोल्ट क्षमताको सो प्रसारण लाइनको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) समेत तयार भइसकेको भए पनि निर्माण ढाँचाका बारेमा दुई देशबीच सहमति भइसकेको छैन ।

“प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको समयका सो विषयले प्राथमिकता पाओस् भनेर हामीले पहल गरेका छौँ”, प्रवक्ता घिमिरेले भने, “दुवै देशलाई फाइदा हुने गरी सरकारीस्तरमा नै सो परियोजना अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने मान्यतामा हामी छौँ ।”

नेपालले हाल ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत भारतबाट १४५ मेगावाट विद्युत् आयात गर्दै आएको छ ।

विद्युत् माग बढी भएका क्षेत्रलाई सहजरुपमा ऊर्जा उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ न्यू बुटवल गोरखपुर प्रसारण लाइनलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको हो ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको बुटवलमा रहेको सवस्टेसनपूर्व रोहिणीखोला नजिक अर्को सवस्टेसन बनाउने र भारतबाट विद्युत् आयात गर्ने सरकारको तयारी छ । सो प्रसारण लाइनबाट विद्युत् आयात मात्रै नभई निर्यातका लागिसमेत महत्वपूर्ण मानिएको छ ।

बूढीगण्डकी र मस्र्याङ्दी करिडोरलगायतका स्थानमा उत्पादन भएको विद्युत् बढी हुँदा भारत निर्यात गर्न सो प्रसारण लाइन सहज हुने विश्वासका साथ दुवै मुलुकले उक्त परियोजनालाई प्राथमिकतामा राखेका हुन् ।

सो प्रसारण लाइनबाट करीब दुई हजार मेगावाट विद्युत् आयात तथा निर्यात गर्न सकिनेछ । विसं २०७३ असार १३ र १४ गते सम्पन्न भएको दुवै मुलुकका ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकले उक्त प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने सहमति गरेका थिए ।

दुवै मुलुकले आआफ्नोतर्फको प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त बैठकमा सहमति भएपछि पछिल्लो दिनमा निर्माणको प्रक्रिया, लगानीका विषयमा भने द्विपक्षीय सहमति हुन सकेको छैन ।

ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइनमा कुनै समस्या आए मुलुकभित्रको ऊर्जा वितरण प्रणालीलाई यथावत् राख्न वैकल्पिक प्रसारण लाइन सहयोगी हुने भएका कारण सो प्रसारण लाइन अघि बढाउन लागिएको हो ।

विद्युत्को मुख्य माग हुने भैरहवा, बुटवल, नारायणगढ, पोखरा, दाङलगायतका शहरसमेत उक्त प्रसारण लाइनको नजिक पर्ने भएकाले पनि सरकारको प्राथमिकतामा उक्त प्रसारण लाइन राखिएको हो ।

सरकारले प्रस्ताव गरेको प्रसारण लाइन गुरुयोजनामा समेत अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको निर्माण, आन्तरिक प्रसारण लाइनको विकास तथा विस्तारलाई विशेष जोड दिएको छ । हाल दुई देशबीच विभिन्न ११ स्थानमा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

हाल कुशाहा–कटैया, रक्सौल–परवानीपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन तथा मुलुकका अन्य प्रसारण लाइनबाट समेत विद्युत् आयात भइरहेको छ ।

मुलुकभित्र उत्पादन हुने विद्युत् आन्तरिक खपतबाट बढी भएको अवस्थामा निकासी गर्नेतर्फ पनि विशेष जोड दिइएको छ । प्रवक्ता घिमिरेले रणनीतिकरुपमा पनि नेपाललाई नयाँ बुटवल गोरखपुर प्रसारण लाइन महत्वपूर्ण रहने बताए  ।