नयाँ दिल्ली । भारतको राजकीय भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनका भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले शनिवार संयुक्त रुपमा पेट्रोलियम पाइपलाइनको शिलान्यास गरेका छन् ।  

हैदराबाद हाउसमा आयोजित विशेष समारोहमा उक्त पाइपलाइनको शिलान्यास गरिएको हो । अमलेखजञ्ज–रक्सौल–मोतिहारी खण्डमा गत फागुनको अन्तिम सातादेखि पाइपलाइन बिच्छ्याउने कार्य शुरु भइसकेको छ । हालसम्म करीब तीन किलोमिटर पाइपलाइन बिच्छ्याइसकिएको छ ।

मोतिहारी–अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन प्रोजेक्टका इन्जिनियर शरदप्रसाद पौड्यालका अनुसार फागुन २५ गतेदेखि पाइप लाइन जडानको काम शुरु हो । पाइपलाइन बिछ्याउन र वेल्डिङ गर्ने कामको ठेक्का भारत, महाराष्ट्रको लिखित इन्फ्रास्ट्रक्चरले पाएको छ ।

यस्तै अमलेखगञ्जस्थित नेपाल आयल निगम डिपोको चार वटा ट्यांकीको स्तरोन्नतिको काम पनि भइरहेको छ । भारत फरिदावादको मोतिप्रभा इन्फ्राटेक प्रालिले ट्यांकी स्तरोन्नतिको काम गरिरहेको छ । कूल ६९ किलोमिटर लामो उक्त पाइपलाइनलाई रणनीतिक महत्वको परियोजनाका रुपमा लिइएको छ ।

इण्डियन आयल कर्पोरेशनको लगानीमा सञ्चालित पाइपलाइन परियोजनाका लागि नेपालले पाइपलाइन ओछ्याउने स्थान र वीरगञ्जका केही स्थानमा नेपाल आयल निगमले मुआब्जा वितरणको कामबाहेक सबै लगानी भारत सरकारकै रहेको छ । मोतिहारीदेखि रक्सौलसम्म ३२ दशमलब सात किलोमिटर र रक्सौलदेखि अमलेखगञ्जसम्म २६ दशमलब दुई किलोमिटर लामो पाइपलाइन परियोजनाको लागत प्रतिकिलोमिटर करीब भारु पाँच करोड लागत रहेको छ ।

परियोजनामा नेपालतर्फ राखिने ३१ किमीभन्दा बढी पाइप नेपाल भित्रिसकेको छ । पाइपलाइनमा कालो रङको स्टिलको पाइप प्रयोग गरिएको छ । उक्त पाइप भारत महाराष्ट्रको सिमलेस लिमिटेडले उत्पादन गरेको हो । पाइपलाइन निर्माण भएपछि वीरगञ्ज नाकामा भन्सार क्षेत्रमा हुने लामो जाम र भीडभाडसमेत अन्त्य हुने र वीरगञ्ज–पथलैया–अमलेखगञ्ज सडकखण्डमा ट्यांकरको चापसमेत घट्ने विश्वास लिइएको छ ।

तत्कालीन आपूर्तिमन्त्री सुनिल थापा र भारतको पेटोलियम तथा प्राकृतिक ग्यास राज्यमन्त्री धमेन्द्र प्रधानले दुई वर्षपहिले उक्त पाइपलाइन निर्माण गर्ने सम्झौता गरेका थिए । नेपालमा आयात हुने कूल पेट्रोलियम पदार्थमध्ये ५० प्रतिशत हिस्सा वीरगञ्ज नाका भएर भित्रने भएकाले पनि सो पाइपलाइनको निर्माणपछि सहज अवस्था आउने विश्वास लिइएको छ ।

शिलान्यास समारोहमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादव र उनका भारतीय समकक्षी धमेन्द्र प्रधानको समेत उपस्थिति थियो । यस्तै नेपाली प्रतिनिधिमण्डलका सम्पूर्ण सदस्यसमेत सो अवसरमा उपस्थित थिए ।

सन् २०१७ भित्र नै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको पाइपलाइन आयोजना निर्माणको काम, नेपाल आयल निगम र आइओसी दुवै पक्षको नीतिगत निर्णयमा ढिलाइले गर्दा निर्माणसमेत ढिलो हुन पुगेको थियो । पाइपलाइन आयोजना निर्माण शुरु भएको ३६ महिनाभित्र सक्ने लक्ष्य राखिएको छ । पाइपलाइन आयोजना निर्माणका लागि भारतबाट ल्याइने पाइप लगायतका निर्माण सामग्री राख्नका लागि आयल निगमले वीरगञ्जमा बन्द अवस्थामा रहेको वीरगञ्ज चिनी कारखानाको जग्गा भाडामा लिएको छ ।

निगमले हाल भारतको बैरगनिया र रक्सौलमा रहेको आइओसीको डिप्पोबाट पेट्रोलियम पदार्थ डिजेल, पेट्रोल, मट्टीतेल, हाई स्पिड डिजेल र हवाई इन्धन ट्यांकरमार्फत अमलेखगञ्जमा रहेको आयल निगमको डिपोमा आयात गर्दै आएको छ । पाइपलाइनमार्फत पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्दा ढुवानी भाडा कम लाग्नाका साथै चुहावटमा पनि नियन्त्रण आउने आयल निगमको दाबी छ ।

पाइपलाइन आयोजना निर्माणपछि भारतको डिपोबाट प्रतिघण्टा दुई लाख लिटर इन्धन अमलेखगञ्जको डिपोमा ल्याउने आयल निगमले लक्ष्य राखेको छ । पाइपलइन भविष्यमा विस्तार गरेर चितवनसम्म लैजाने लक्ष्य राखिएको छ । रासस