काठमाडौं। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले आज सर्वाेच्च अदालतको आर्थिक वर्ष ०७१÷०७२ वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको छ ।
प्रतिवेदनमा आव २०७१÷०७२ मा सर्वोच्च अदालत, न्याय परिषद्, न्याय सेवा आयोग, पुनरावेदन अदालत, जिल्ला अदालत, विशेष अदालत, राजस्व न्यायाधीकरण, श्रम अदालत र वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणबाट भएका न्याय सम्पादनसहितको मुख्यमुख्य विवरण तथा न्यायपालिकाका चुनौती र सुझाव उल्लेख गरिएको छ । प्रतिवेदनमा अघिल्लो वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएका तथा यस वर्षमा नयाँ दर्ता भएका समेत गरी २८ हजार २७५ थान मुद्दा रहेकामा सोमध्ये छ हजार ४४८ थान मुद्दा फछ्र्यौट भएको उल्लेख गरिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस वर्ष ५०२ थान बढी मुद्दा फछ्र्यौट गरेको जनाएको छ । त्यस्तै मुलुकका १६ वटा पुनरावेदन अदालतमा अघिल्लो वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएका र नयाँ दर्ता गरेका समेतगरी ५५ हजार ७८९ थान मुद्दा रहेकामा यस आवमा ४० हजार ३२३ थान मुद्दा फछ्र्यौट भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
गत आवबाट जिम्मेवारी सरेर आएका र यस आवमा दर्ता भएका समेत गरी एक लाख १४ हजार ७९१ थान मुद्दा जिल्ला अदालतमा रहेकामा ७५ हजार ५४० थान मुद्दाको यस आवमा फैसला भएको जनाइएको छ । मुलुकका सबै अदालत र न्यायाधीकरणमा समेत गरी जम्मा मुद्दाको लगत दुई लाख एक हजार ८४४ थान रहेकामा सोमध्ये एक लाख २३ हजार ९४८ अर्थात् ६१.४२ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्यौट भएको छ ।
देशभरका ५८ अदालतमा दुई वर्ष नाघेका तथा २२ अदालतमा एक वर्ष नाघेका मुद्दा नरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । अदालत र न्यायाधीकरणमा फैसला हुन बाँकी रहेका ७७ हजार ८९६ मुद्दामध्ये दुई वर्षभन्दा पुराना मुद्दाको सङ्ख्या १० हजार १५ रहेको छ । अदालतमा आउने विवादको सङ्ख्या प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएको तथा चालु आवमा प्रतिन्यायाधीश औसत वार्षिक मुद्दा फछ्र्यौट सङ्ख्या ४८३ रहेको उल्लेख गरिएको छ । अदालतले डेढ वर्षभित्रमा मुद्दाको किनारा लगाउने रणनीति योजना तयार गरेर कार्यान्वयनको चरणमा रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
फैसला कार्यान्वयन
यस आवमा फैसला कार्यान्वयनका लागि १६ हजार ३२० निवेदन परेकामा १० हजार ७३ थान फछ्र्याैट भएका थिए । यस आवमा जरिवाना असुलीतर्फ रु १५ अर्ब ३९ करोड ७२ लाख ४६ हजार ९२८ लगत रहेकामा सोमध्ये रु तीन अर्ब ५३ करोड ४६ लाख आठ हजार असुली भएको जनाइएको छ । यस आवमा कैदतर्फ एक लाख ४७ हजार ५९९ वर्ष नौ महिना १६ दिन लगत रहेकामा त्यसमध्ये ३९ हजार ५८१ वर्ष १० महिना छ दिन कैद असुली भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
गत वैशाखमा गएको भूकम्पबाट सर्वोच्चसहित १० अदालत र न्यायिक निकायका भौतिक संरचनामा क्षति पुगेको तथा थप अन्य २५ वटा अदालतका भवनमा आंशिक क्षति पुगको विवरण प्रस्तुत गरियो । प्रतिवेदनमा कुल बजेटको कम्तीमा एक प्रतिशत बजेट न्यायिक क्षेत्रका लागि विनियोजन गरिनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिइएको छ । मुलुकको कुल जनसङ्ख्याको १५ प्रतिशत जनताको मात्र न्यायमा पहँुच स्थापना रहेको सो अवसरमा उल्लेख गरियो ।
राष्ट्रपति भवन शितल निवासमा आज साँझ आयोजित समारोहमा राष्ट्रपति भण्डारीसमक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले नेपालको संविधानले न्यायपालिकाको संरचनामा आधारभूत परिवर्तन नगरे तापनि उच्च अदालतको स्थापनालगायतका केही संरचनागत हेरफेर र यसको क्षेत्राधिकार तथा व्यवस्थापनलगायतका विषयमा महत्वपूर्ण परिवर्तन गरेको बताउनुभयो ।
न्यायाधीशहरुले ऐनमा व्यवस्था गरेको आवास सुविधा प्राप्त गर्न नसकेको तथा आधारभूत सुरक्षाको प्रत्याभूति स्वतन्त्र न्याय सम्पादनका दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण रहेको पक्षलाई सरकारले मनन गर्नुपर्ने कुरा राष्ट्रपतिसमक्ष जानकारी गराइयो । प्रतिवेदनमा भनिएको छ“फैसला कार्यान्वयनको अभावमा दन्डहिनता मौलाउछ र विधिको शासन समाप्त हुन्छ, न्यायप्रणालीको प्रभावकारिता अभिवृद्धिको सफलता वा असफलतालाई न्यायपालिकामा मात्र सीमित गरी एकाङ्की रुपमा हेरिन हुँदैन ।”
प्रतिवेदन हस्तान्तरणलगत्तै राष्ट्रपति भण्डारीले उक्त प्रतिवेदनमा दस्तखत गर्नुभएको थियो । समारोहमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अग्निप्रसाद खरेल तथा सर्वाेच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश सहभागी थिए । नेपालको संविधानको धारा १३८ मा सर्वाेच्च अदालतको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।
