'स्रोत साधनको बाँडफाँड र अधिकारलाई केन्द्रले प्रत्यायोजन गर्न आनाकानी'

अन्तरसरकारी वित्त परिषद्को बैठक सम्पन्न

प्रकाशित २०७५ वैशाख २४ सोमबार

काठमाडौं। अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाको अध्यक्षतामा अन्तर सरकारी वित्त परिषद्को पहिलो बैठक बसेको छ। अर्थ मन्त्रालयमा आज बसेको बैठकमा प्रदेश नं. ५ का मुख्यमन्त्री तथा अर्थमन्त्री शंकर पोखरेलसहित सबै प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, विभिन्न मन्त्रालयका सचिव तथा परिषद्का सदस्यको सहभागिता थियो।

बैठकमा वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन, संगठन संरचना, पूर्वाधार विकास, कानूनी संरचना, कर्मचारी व्यवस्थापन तथा साधन र स्रोतको विनियोजनका विषयमा छलफल भएको थियो। बैठकमा प्रदेश नं. ५ का मुख्यमन्त्री पोखरेलले कर कसले भन्ने विषयमा छुट्टै निकाय बनाएर अगाडि बढ्नुपर्नेमा सुझाव दिए। उनले हरेक कर तीनै तहमा बाँडिन्छ भन्ने सिद्धान्तका आधारमा हुनुपर्छ भन्दै त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले पैरवी लिनुपर्नेमा जोड दिए।

बजेट बनाउने ठाउँमा निकायले संवैधानिक दायित्व लिनुपर्ने भन्दै मुख्यमन्त्री पोखरलेले दायित्वअनुसारको खर्च विनियोजनमा ध्यान दिनुपर्ने बताए।

सो अवसरमा अर्थमन्त्री डा खतिवडाले वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो वर्ष भएकाले केही समय केही दुविधा देखिएपनि त्यसलाई आगामी दिनमा सुल्झाउँदै लैजानुपर्नेमा जोड दिए।

बैठकमा सहभागी अन्य मन्त्री एवं सदस्यले संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्ने विषयमा आएका समस्या राखेका थिए। उनीहरुले स्रोत साधनको बाँडफाँड र अधिकारलाई केन्द्रले प्रत्यायोजन गर्न आनाकानी गरेको गुनासो गरे। रासस