काठमाडौं। मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण र भिसा प्रोसेसिङमा सिण्डिकेट गरेको आरोपमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूमाथि प्रहरीले कार्वाही थालेपनि राजनीतिक आवद्धताको आधारमा कार्वाही प्रभावित हुन थालेको छ। 

सरकारका श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टलेले सिन्डिकेट पक्षधरहरुलाई कार्वाही गर्न आदेश दिए लगत्तै केही व्यवसायीलाई प्रहरीले हिरासतमा राखे पनि केहीलाई राजनीतिक दवावमा छाडेको छ। मलेसियामा रोजगारीमा जाने कामदारहरूलाई सिण्डिकेट लागू गरेर दुःख दिएको भन्दै त्यस्ता व्यवसायीहरूलाई गिरफ्तार गर्न बिष्टले आदेश दिएका थिए। तर त्यस आदेशको पालना गर्ने क्रममा प्रहरीले राजनीतिक दवाव थेग्न नसकेर प्रधानमन्त्री निकट भनिएका सिन्डिकेट पक्षधर व्यवसायी भने छुटेका हुन्। 

मन्त्री विष्टको आदेशसँगै प्रहरीले विगत लामो समयदेखि अवैधानिक रुपमा ‘जिएसजी’ सञ्चालन गर्दै आएका पूर्व डिएसपी गोविन्द थपलियालाई प्रहरीले आइतबार बिहान पक्राउ गरेको थियो । तर थपलियालाई पक्राउ गरेको प्रहरी त्यतिखेर छक्क पर्‍यो जतिखेर उनको वचाउमा वालुवाटारबाट फोनको घण्टी बज्न थाल्यो। केपी ओली निकट भनेर परिचय बनाएका थपलिया सोहि प्रभावकै कारण प्रहरीको फन्दाबाट मुक्त भए। उनलाई ज्वाइलाई जस्तै सम्मान गर्दै सोमबार हाजिर आउनु हुन भन्दै छोडियो। 

नेपाल प्रहरीमा हुँदा भ्रष्टाचार अभियोगमा ९ महिना निलम्बनमा परेका उनी अहिले नेकपाका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीका खास नजिक भनिएकाहरुसँग नजिक रहेको पुराना एमाले निकट व्यवसायीहरु बताउँछन्। अदालतबाट सफाइ पाए लगत्तै जागिर छाडेका थपलियाले मलेसियाका लागि वैदेशिक रोजगारीको सिण्डिकेट व्यवसाय सुरु गरेका थिए। मलेसियाको रोजगारीमा सिण्डिकेट गरेको भन्दै मन्त्री बिष्टले पत्रकार सम्मेलन गरि कार्वाही थालेको घोषणा गरेपनि उनलाई समेत पहिलो गाँसमै ढुङगा लागेको हो। 

थपलियालाई प्रहरीले रिहा गरेपनि वान स्टेप सेन्टर अर्थात ओएससी र भिएलएनका सञ्चालक रामप्रसाद श्रेष्ठलाई गैरीधाराबाट पक्राउ गरेको छ । श्रेष्ठको ओएससी नामक कार्यालयले मलेसिया जाने कामदारको राहदानी संकलन गर्नेगर्छ । यो काम गरिदिएबापत यो कम्पनीले २ हजार ८ सय रुपैयाँ शुल्क र भ्याट ३ सय ६४ गरी ३ हजार १ सय ६४ रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । राहदानी दूतावाससम्म पुर्‍याउन भीएलएनले अर्को ३ हजार ६ सय १६ उठाउँछ । दुइटा फरक कम्पनी भए पनि ओएससी र छोटकरीमा भीएलएन भनिने मलेसिया भीएलएन नेपाल प्राइभेट लिमिटेड एकै व्यक्तिका हुन् । सिन्डिकेट सञ्चालन गर्ने एक व्यवसायी थपलिया छुट्दा श्रेष्ठ भने खोरमा पुगेका छन्। 

मलेसियाद्वारा श्रमिकलाई आर्थिक भार थोपर्ने गरी वभिन्न बहानामा रकम असुल्न खडा गरेको ५ वटा कम्पनीले लिने शुल्कलाई सरकारका तर्फबाट एकतर्फी रुपमा खारेज गरेको थियो । भिसा लगाउने प्रक्रियाका लागि मलेसियाले नेपाल सरकारसँग सहमति नलिई जबर्जस्ती ५ कम्पनीमार्फत शुल्क उठाउँदै आएको छ । यस क्रममा प्रति कामदार १८ हजार ८ सय रुपैयाँ खर्च हुन्छ । बिष्ट मन्त्री भएर आए यता यो सबै खारेज गरि यस बारेमा मलेसियाको नयाँ सरकारसँग कुटनीतिक प्रक्रियाबाट छलफल अघी बढाउने बताएका छन्। 

प्रहरीले सबैभन्दै धेरै विवादित स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने वायोमेट्रिकमा छापामारे पनि सञ्चालक कैलाश खड्का फरार भएका छन् । मन्त्रालयको आदेशपछि सिण्डकेट सञ्चालक विरुद्ध सरकार खरो रुपमा प्रस्तुत भएको देखिएपनि आफू निकट जोगाउने नाममा यो सबै देखावटी मात्र हुने होकी भन्ने चर्चा पनि व्यवसायी बीचमा शुरु भएको छ।